आरबीआयने सांगितले की MUFG बँकेने अशा कंपन्यांना कर्ज दिले ज्यांच्या संचालक मंडळात इतर बँकांच्या संचालक मंडळावर असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होता. हे आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. 11 मार्च 2019 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात पर्यवेक्षी मूल्यांकनादरम्यान कंपन्यांना कर्ज आणि ऍडव्हान्स मंजूर करण्याबाबत बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न करणे हे इतर गोष्टींबरोबरच दंड आकारण्याचे मुख्य कारण आहे. या संदर्भात मध्यवर्ती बँकेने एमयूएफजी बँकेला नोटीसही बजावली होती. या संदर्भात बँकेकडून कोणतीही योग्य कारवाईची माहिती दिली गेली नाही , त्यामुळे बँकेला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याशिवाय, नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन अजून सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. या बँकां महाराष्ट्रातील रत्नागिरी येथील आहे आणि दुसरी मुंबईतील सहकारी बँक आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की चिपळूण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, रत्नागिरीला काही प्रकरणांमध्ये कर्ज मर्यादा न पाळल्याबद्दल 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय अशाच एका प्रकरणात दत्तात्रेय महाराज कळंबे जाओली सहकारी बँक लि., मुंबई यांला देखील एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
