या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या 1,450 हेक्टर जागापैकी 30 हेक्टर खासगी जागा संपादन संपादन देखील करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून देण्यात आली आहे. याबरोबर सरकारी आणि वन जमीन संपादनाचीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून निती आयोगाच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात आला आहे.