येत्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतीतून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. वास्तविक सरकार पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेलची किंमत 68 रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली येऊ शकते.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक देश आणि एक दराने कर लावण्याचा विचार करेल. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांच्या मते, ग्राहकांसाठी इंधन किंमती आणि सरकारच्या महसुलात संभाव्यत: मोठ्या बदलासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनल शुक्रवारी लखनऊमध्ये होणाऱ्या 45 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर विचार करेल.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हे प्रकरण 17 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलसमोर आणले जाईल. नाव न सांगण्या शर्यतीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महसूल पाहता जीसॅट परिषदेचे उच्च अधिकारी पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसमान जीएसटी लावण्यास तयार नाहीत.
तीन-चतुर्थांश सदस्यांची मान्यता आवश्यक
त्याच वेळी, तज्ञांचे म्हणणे आहे की जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल मिळणे थोडे कठीण आहे. खरं तर, जीएसटी प्रणालीमध्ये कोणत्याही बदलासाठी पॅनेलच्या सदस्यांच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. पॅनेलमध्ये सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतात. यापैकी काहींचा इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध आहे. त्या राज्यांचा असा विश्वास आहे की जीएसटी अंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल लागू झाल्यानंतर महसुलाचा महत्त्वपूर्ण भाग राज्यांच्या हातातून जाईल. केंद्र सरकारला आधी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मग संमतीची शक्यता असू शकते.
पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होईल
या वर्षी मार्चमध्ये एसबीआयच्या आर्थिक संशोधन विभागाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर केंद्र आणि राज्यांचा महसूल जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्क्यांनी कमी होईल. त्याचबरोबर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली येऊ शकते.
