नवी दिल्ली : ग्राहकांचा डेटा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयचा नवा नियम १ जानेवारीपासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, येत्या वर्षाच्या सुरुवातीला डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंटच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. हा नवीन नियम काय आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम होतो हे जाणून घेऊया.
छोटंसं दुकान असो किंवा शॉपिंग मॉल, बहुतेक लोकांनी कार्डद्वारेच पैसे भरायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत, आम्ही आमच्या कार्डचा डेटा कोणत्याही कंपनी किंवा व्यापाऱ्याला देतो आणि हा व्यापारी किंवा कंपनी आमचा डेटा संग्रहित करते. त्यामुळे डेटा चोरीची शक्यता वाढते. अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने एक नवीन नियम आणला आहे, ज्यामध्ये ते कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा टोकन क्रमांक देईल, ज्याला टोकनायझेशन म्हटले जात आहे.
नवीन नियमानुसार 1 जानेवारी 2022 पासून कोणतीही कंपनी किंवा व्यापारी ग्राहक कार्डची माहिती जसे की कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट किंवा CVV साठवू शकणार नाही. आरबीआयने सर्व कंपन्यांना ग्राहकांना साठवलेला डेटा अगोदर डिलीट करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून ऑनलाइन व्यवहारांची सुरक्षा वाढवता येईल.
व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रुपे कार्ड जारी करणाऱ्या बँक किंवा कंपनीच्या वतीने टोकन जारी करण्यास RBI ने मान्यता दिली आहे, ज्याला टोकनायझेशन म्हणतात.
नवीन वर्षापासून, तुम्हाला कोणतेही तपशील न देता पेमेंट करण्यासाठी टोकनायझेशनचा पर्याय निवडावा लागेल. अशा प्रकारे, ग्राहकांचे कार्ड तपशील व्यापाऱ्याकडे साठवले जाणार नाहीत, ज्यामुळे डेटा चोरी आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल.
