विविध मागण्यांसाठी एसटी महामंडळातील मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना व अन्य पाच संघटनांनी मिळून १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप करण्याची तयारी चालवली आहे. हा संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळानेही कंबर कसली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाला लोकोपयोगी सेवा घोषित करण्यात आल्याचा दाखला देत संप केल्यास तुरुंगवास होईल आणि बडतर्फीच्या कारवाईलादेखील सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेकडून एसटी महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून नवीन वेतन करारही थांबला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेला महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस, महाराष्ट्र मोटार फेडरेशन, विदर्भ एसटी कामगार संघटना, कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगार संघटना व संघर्ष ग्रुप यांनी पाठिंबा दिला असून संघटनांनी मिळून आयोग कृती समितीही स्थापन केली आहे. त्यांच्याकडून १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाची हाक देण्यात आल्यानंतर परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी महामंडळ मुख्यालयात सर्व महाव्यवस्थापक, अधिकारी व दक्षता अधिकारी यांची रविवारी बैठक घेण्यात आली. हा संप बेकायदेशीर असल्याने त्यात सामील होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
