नागरिकांना गाई आणि म्हशींचे शुद्ध दूध मिळावे यासाठी राज्य सरकार गंभीर असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यामुळे दूध भेसळ थांबवण्यासाठी आणि भेसळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.
दूध भेसळीबाबत कायदा केला
दूध भेसळीच्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याआधीच दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. याबाबत अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, राष्ट्रपती कार्यालयाने दूध भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ही तुलनेने मोठी शिक्षा मानली असावी, कदाचित त्यामुळेच त्याला अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नाही.
दुधाची पाकिटे भेसळयुक्त असतात
दुधात कोणत्याही प्रकारची भेसळ होऊ नये आणि ग्राहकांना शुद्ध व भेसळमुक्त दूध मिळावे, असे राज्य सरकारचे मत आहे. मात्र सध्या दूध उत्पादकांना त्यांच्या दुधाला चांगला भाव मिळू लागला आहे. यानंतरही काही लोक झोपडपट्टी वस्तीसह अन्य काही ठिकाणी भेसळ करत आहेत. महागड्या ब्रँडच्या दुधाच्या पॅकेटमध्ये इंजेक्शन आदींमुळे दूषित पाणी मिसळले जात आहे. अशा भेसळयुक्त दुधामुळे जीवघेणे आजार वाढू शकतात. यावर राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे
सरकार ही पावले उचलणार आहे
दूध भेसळीबाबत विधानसभा सदस्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी सरकारच्या योजनेची माहिती सभागृहाला दिली. या संदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दूध भेसळ रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी एफडीएला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. दूध भेसळ रोखण्याच्या प्रक्रियेत काही उणिवा असतील तर त्या दूर केल्या जातील.
