भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील सर्व सरकारी हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा केंद्राने केली आहे. केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त निर्गुतंवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी उद्दिष्ट निर्धारित केले असून यापूर्वीचे कर्जाच्या ओझ्यामुळे डबघाईस आलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. आता एअर इंडियापाठोपाठ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील संपूर्ण समभाग विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदाही मागविल्या आहेत.
भारत पेट्रोलियमकॉर्पोरेशनमध्ये (बीपीसीएल) सरकारचा 52.98 टक्के हिस्सा आहे. सरकारकडून करण्यात येणारी सर्वात मोठी निर्गुंतवणूक ठरणार आहे. गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने निविदा जाहीर केली आहे. कंपनीतील सर्व भागभांडवल व कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रणही खासगी उोगांकडे दिले जाणार आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या भागभांडवलाची किंमत सध्या 114.98 कोटी आहे. युमालीगड रिफायनरी लिमिटेडमध्ये बीपीसीएलचे 61.55 ट्रके भागभांडवल आहे. या बोलीतून केंद्राने त्याला वगळले आहे. नुमालीगड रिफायनरी सरकारी तेल आणि गॅस कंपनीला विकण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
बीपीसीएलची निविदा प्रक्रिया दोन टप्प्यात पूर्ण केली जाणार असून, पहिला टप्पा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट असेल. ज्यात कंपन्या बोलीसाठी निवडल्या जातील, दुसर्‍या टप्प्यात बोली लावली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही कंपनीला बोलीसाठी निविदा भरता येणार नाही. 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्य असलेली खासगी कंपनीच यासाठी पात्र असणार आहे, यासारख्या अटी निविदेमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत.
