उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की, पीक कर्जावर व्याज देताना अनेकदा शेतकऱ्यांची अडचण होते. शेतकर्‍यांना व्याजाच्या बोजापासून मुक्त करण्याचे उद्दीष्ट लक्षात घेऊन त्यांना कर्ज थकबाकी होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज कर्ज उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पिककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
या निर्णयासंदर्भात बोलताना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, 1 ते 3 लाखापर्यंत पिक कर्ज घेणाऱ्या आणि ते नियमित फेडणाऱ्या शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. यापूर्वी 1 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळत होतं. त्यावर 3 लाखापर्यंत कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना 3 टक्के व्याज भरावे लागत होते. आता 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, असं ते म्हणाले. पाटील म्हणाले की, राज्यातील 45 लाख शेतकरी याचा फायदा घेऊ शकतात. यंदा सरकारने 60 हजार कोटीचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असंही ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज उपल्बध करुन देण्यात येत होतं. मात्र, आता महाविकास आघाडी सरकारने ही मर्यादा वाढवली आहे. आज मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 3 लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदरानं कर्ज मिळणार आहे.
