देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. दर १० वर्षांनी केंद्र सरकारकडून नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शन रचनेत सुधारणा करतो. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला आणि आता आठव्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू झाली आहे.
आठवा वेतन आयोग २०२७ पासून लागू होऊ शकतो
या वर्षाच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती. हा आयोग २०२६ च्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल आणि तो २०२७ पासून लागू केला जाऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे. सध्या, आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि त्याच्या अटी आणि संदर्भांची घोषणा केलेली नाही.
वेतन कसे ठरवले जाते?
वेतन आयोग "वेतन मॅट्रिक्स" च्या आधारे वेतन ठरवतो. यामध्ये, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, स्तर आणि श्रेणीनुसार पगार निश्चित केला जातो. यावेळी फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढवता येतो. याचा थेट परिणाम मूळ पगारावर आणि सर्व भत्त्यांवर होईल.
स्तर-१: सध्याचा पगार ₹१८,००० → नवीन पगार ₹५१,४८०
स्तर-२: ₹१९,९०० → ₹५६,९१४
स्तर-३: ₹२१,७०० → ₹६२,०६२
स्तर-६: ₹३५,४०० → ₹१,००,०००+
स्तर-१० (IAS/IPS अधिकारी): ₹५६,१०० → ₹१.६ लाखांपर्यंत
पेन्शनधारकांनाही फायदा होईल
नवीन वेतन आयोगाचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर पेन्शनधारकांनाही होईल. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल. सरकार नवीन पगारानुसार पेन्शनची पुनर्गणना करेल. याचा अर्थ आता पेन्शन पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. हा निर्णय त्या पेन्शनधारकांसाठी फायदेशीर आहे ज्यांना अनेक वर्षांपासून समान रक्कम पेन्शन मिळत होती.
