मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तिथं मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकला. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मी मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर हे प्रकरण गेलं. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली.सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, राज्य सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. गायकवाड कमिशननं ५० टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं. मात्र, या बेंच समोर आरक्षण टिकलं नाही. १०२ व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न निर्माण होतं, असं फडणवीस म्हणाले.
आमचा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात राज्य सरकार कमी पडलं. सप्टेंबर २०२० पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
