छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, “१०५ घटनादुरूस्ती केली आणि राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं. आम्ही देखील केंद्र सरकारचं कौतुक केलं. कौतुक करत असताना देखील लोकसभेत, राज्यसभेत आणि तेच राष्ट्रपतींना देखील आम्ही सांगितलं, की ५० टक्के मर्यादेच्यावर जर आपल्याला जायचं असेल, राज्याल जे अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये आम्हाला द्यायचे असतील. जसे की तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांना जसे दिले
तसेच, “१९९२ च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे १०५ घटनादुरूस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली, की ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचं असेल, त्यांना सांगू शकलात. तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार हे अभाधित राहातील. असं आम्हाला म्हणायला काही हरकत नाही. असंही यावेळी छत्रपती संभाजी राजे यांनी सांगितलं.”
याचबरोबरत, “दुसरा मुद्दा आम्ही त्यांना सांगितला की, जर राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग आम्हाला ५० टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्या. उदाहरण म्हणजे, ईडब्ल्यूएस कसं वाढवलेलं आहे? तसं आम्हाला केंद्र सरकारने ते वाढवून द्यावं. हा आम्ही त्यांना दुसरा पर्याय सांगितला आहे. ही झाली केंद्राची जबाबदारी आणि राज्य सरकारची देखील काय जबाबदारी असेल, याबाबत देखील आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. अशी माहिती संभाजीराजे यांनी यावेळी दिली. ”
