सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे.मराठा समाजाने 50 टक्के आरक्षणाची ओबीसी कोट्यातून मागणी केली आहे. मराठा आरक्षण निर्णय अद्याप लांबणीवर आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठी बातमी येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्यसरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत हे म्हटले आहे.
राज्य सरकार ने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत अधिवेशनात छापील उत्तर दिल असून त्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'क्युरेटिव्ह' याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे.
सर्वोच न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करेल असं म्हटलं होतं.आज राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय राहिला आहे. त्यासाठी आज मराठा उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.आता टास्कफोर्स स्थापित केल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडता येईल.
