पोषणस्थळी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरंगे म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकतात, मात्र ते दिरंगाई करत आहेत. फक्त शिंदे साहेबच आरक्षण देऊ शकतात, पण ते उशीर का करत आहेत?
मनोज जरांगे यांनी सरकारला प्रस्ताव दिला
की, सरकारने मराठ्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आरक्षणाचे तीन पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC). टक्के – आणि कुणबी म्हणून ओबीसी कोटा (27 टक्के).
जरांगे यांनी याआधीही अनेकवेळा उपोषण केले आहे
महाराष्ट्र विधानसभेने एक विधेयक मंजूर केले होते, ज्यामध्ये 30 पेक्षा जास्त असलेल्या मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. राज्याची लोकसंख्या होती. मात्र, जरंगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा समाजातील सदस्य प्रबळ जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी आग्रही आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अनेकदा उपोषण केले. या संदर्भात 13 जून रोजी त्यांनी आपले बेमुदत उपोषण स्थगित केले होते आणि आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली होती.
