मराठा समाजाबाबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या आरक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने एक नवीन सरकारी निर्णय (जीआर) जारी केला आहे, ज्यामध्ये मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना "कुणबी," "मराठा-कुणबी," किंवा "कुणबी-मराठा" असे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया विहित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला केवळ प्रशासकीय दिलासा मिळणार नाही, तर प्रमाणपत्रे देण्यात पारदर्शकता आणि गती येईल. या निर्णयामागे मराठवाडा प्रदेशाचा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा हा एक महत्त्वाचा आधार मानला जात आहे. सातवाहन, चालुक्य आणि यादवांचा बालेकिल्ला असलेल्या या प्रदेशाने नेहमीच सामाजिक विविधता स्वीकारली आहे.
