अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळांनी होरपडून निघाला असताना झळा कमी करून दुष्काळग्रस्त जनता व जनावरांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यास १२०७ कोटींचे मदत जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार एकत्र येऊन दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. कृषी पीक विमा, पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन, यांसारख्या उपयोजना यावर करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ हा नैसर्गिक असण्यासोबतच मानवनिर्मितही आहे. दुष्काळ निवारणासाठी अनेक तज्ज्ञांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या त्यांनी अभ्यासपूर्ण उपायही सूचवले मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने दुष्काळ दरवर्षी तोंड आ वासून उभा राहतो. राज्यात सिंचनाचे फक्त १८ टक्के आश्वासित क्षेत्र असल्याने निसर्गानेही राज्यास पाण्यासारखी नैसर्गिक साधनसंपत्ती देताना कंजुसी केल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्या चाळीस वर्षापासून शेततळी निर्माण करून जलसंवर्धनाचे काम केले असते तर दुष्काळाने महाराष्ट्रावर नजर टाकण्याचीही हिम्मत केली नसती. मात्र गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत प्रत्येक समस्या कायम ठेवून त्याचे राजकारण करण्याची मानसिकता नेतृत्वात भिनली असल्याने फक्त पैसा खर्च होतो समस्या जागच्याजागीच राहतात.
दुष्काळासारखा संवेदनशील प्रश्न जीवन-मरणाशी जुळला असताना दुष्काळाचे सोहळे साजरे करण्याची मानसिकताही समाजात आहे. सामान्य जनता व गुरांसाठी दुष्काळ मरणयातना देणारा असताना दुष्काळाची मलाई खाणार्‍यांसाठी ही सुवर्णसंधी असते. चारा छावण्या व पाण्याचे टँकर लॉबीसाठी दुष्काळचे दिवस म्हणजे सुगीचे दिवस असतात.
दुष्काळाने वारंवार सिद्ध केले की मोठे प्रकल्प तोडगा नसून जलसंवर्धनाचे पाझर तलाव, छोटी तळीच यावर उत्तर आहे. यामुळे पाण्याचा थेंबन थेंब जिथला तिथे मुरेल आणि जमीनीत पाण्याची पातळी कायम राहिल. लोकांनी गावांत, शहरात नाले, ओढे, नदया, विहिरी बूजवून, थांबवून, रोखून, छोट्या स्वार्थासाठी निसर्गावर हत्यार उपसले आणि स्वत:च्याच पायावर कुर्हाड उभारून बसले.
पॅकेजने दुष्काळाचे निवारण होत नसते तर दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तात्पुरती मदत असते. यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. दुष्काळ निवारण करणारे जगात कोणतेही पॅकेज नाही. निवारणासाठी मानवाचे प्रामाणिक प्रयत्नच एकमेव पॅकेज आहे. मृदसंधारण, जलसंधारण, नैसर्गिक जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासारखे कार्य निसर्गासाठी नसून मानवतेसाठीच वरदान असल्याचे माणूस समजून घेईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने दुष्काळ निवारण झाल्याशिवाय राहणार नाही. दुष्काळासाठी फक्त शासनासच जबाबदार धरूण चालणार नाही तर प्रत्येक माणसांस निवारणाचे व्रत घ्यावे लागेल.
