महराष्ट्रावर गेल्या चार दशकातील सर्वात भीषण दुष्काळाने पास आवळला असून पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी चार्‍याचे प्रचंड दुर्भिक्ष व्याप्त आहे. दोन तृतीयांश राज्य दुष्काळाच्या धगेत होरपळत आहे.
सरासरीपेक्षा फक्त ५० ते ६० टक्के पाऊस झाल्याने १२ हजार खेडी दुष्काळाच्या सावटात अडकली. ही व्याप्ती तब्बल ३४ जिल्ह्यांपर्यंत पसरली असून सोलापूर, अहमदनगर, सांगली, सातारा, नाशीक, बीड, पुणे, जालना, बुलढाणा, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, जळगांव आणि धुळे जिल्ह्यात गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
यापैकी ७४ तालुके कायम दुष्काळी असून दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांमध्ये हिवाळ्यापासूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटरची पायपीट सुरू आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरपासून संपूर्ण राज्यात २१३६ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून जलाशये कोरडी ठक्क पडल्याने अन्न, पाणी, रोजगार व चार्‍यासाठी स्थलांतराचे चक्र सुरू झाले.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १२०७ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून ८०७ कोटी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत ४ हजार खेड्यांना वितरीत करण्यात येईल. येथील रब्बी शेतकर्‍यांच्या हातातून गेली आहेत. राष्ट्रीय फलोद्यान योजनेअंतर्गत १००० खेड्यांना ४०० कोटींचे वितरण करण्यात येईल. येथे खरीप पिकांना फटका बसला आहे. अपर्याप्त मान्सूनमुळे पेरण्या झाल्या नाही किंवा पेरलेले हातात आले नाही. अशा दृष्टचक्रात शेतकरी सापडला आहे.
