महाराष्ट्राचे सुपुत्र कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी बर्‍याच वर्षापूर्वी 'मुंबईत मला महाराष्ट्र दिसत नाही' असे उद्‍गार काढले होते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनीदेखील 'मुंबई केवळ मराठी भाषिकांचे शहर नाही, हे बहुभाषिकांचे शहर आहे' असे उद्‍गार काढून त्यावर कडी केली. मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होत आहे. कारण त्यासाठी परप्रांतीयांचे अतिशय पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहेत. मराठी माणूस धोरणाने वागल्यास अजूनही या आपत्तीला तोंड देऊ शकतो. मात्र त्यासाठी बाहेरून अंकुशाची आवश्यकता आहे.
हिंद‍ुस्थानातील उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य म्हणून गणले जाते. त्यायोगे परप्रांतीयांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईमध्ये संघटित होऊ लागले आणि त्याचा परिणाम अर्थकारणावर होऊन त्याचे रूपांतर महागाईत झाले. मतांच्या लाचरीपायी राज्यकर्त्यांनी परप्रांतीयांना आश्रय दिला. एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, मुंबईप्रमाणेच बंगलोर शहर हे बहुभाषिक कन्नडिंग अल्पसंख्याक असूनदेखील कन्नड संस्कृतीची छाप अजूनही अबाधित आहे. त्याचप्रमाणे कोलकाता-बंगाली, चेन्नई-तामिळी. मग मुंबईतच मराठी का असू नये? आणि याबाबत कोणी चळवळ केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा येते हा कोणता न्याय?
महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांते विश्लेषण केल्यास पुष्कळसे मराठी उद्योजक पुढे येऊन त्यांनी कारखानदारीचा मार्ग अवलंबिला. ग्रामीण महाराष्ट्रात साखर व इतर उद्योगाचे आर्थिक केंद्र निर्माण केले. ग्रामीण भागात मराठी तरूणांनी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करून कारखानदारीकडे झेप घेलती. त्यात रोजगार हमी, दूध, कुक्कुटपालन व मत्स्यव्यवसाय या गोष्टींचा समावेश आहे आणि या कारणास्तव मराठी तरूणांचा मुंबईकडे येणाला लोंढा काही प्रमाणात रोखला गेला.
मुंबईत पूर्वी किरकोळ व्यापार मराठी तरुणच करीत होते. त्याचबरोबर मिरची, कोथिंबीर, पालेभाज्या, कांदे-बटाटे या वस्तू विकून स्त्रियांदेखील आपल्या कुटुंबाला हातभार लावत असत. परंतु गेल्या 25 वर्षांच्या कालावधीत असे का घडले की मराठी माणूस स्वयंरोजगारातून कायमचा उखडला गेला?
मराठी माणसाला नोकरीचे जास्त आकर्षण आहे ही गोष्ट जरी नाकारता येत नसली तरी लहान-सहान स्वयंरोजगाराला लागलेला मराठी तरूण मागे का पडू लागला?
पूर्वी वसई-विरार येथून येऊन मराठी तरूण व्यवसाय करीत असे. परंतु आजच्या घडीला नजर फिरवल्यास एखाददुसरा तरूण, तो पण कोपर्‍यात भीत-भीत व्यवसाय करताना दिसतो. याचे कारण असे की उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थान्यांनी मराठी माणसांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दहपशाही व पैशांच्या जोरावर जवळ-जवळ मुंबईतील सर्व बाजारपेठा त्यांनी काबीज केल्या आहेत. स्वयंरोजगाराची मुळात कमी आवड असलेल्या मराठी लोकांना या क्षेत्रातून कायमचे हुसकावून आपले बस्तान बसवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आला आहे. यावर उपाय आहे.
पहिला मार्ग म्हणजे मुंबईत राहणार्‍या बहुसंख्य मराठी माणसांनी भाजीपाला व दैंनदिन लागणार्‍या वस्तू फक्त मराठी माणसांकडून खरेदी करण्याचा निर्धार करावा. शिवसेनेसारखी मोठी संघटना मराठी लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून त्यामुळे मुंबई तालुक्यातील शाखेच्या वतीने प्रभावी प्रचार करता येण्यासारखा आहे. शिवाय आजच्या घडीला एकाकी पडलेल्या मरठी फेरीवाल्यांना संरक्षण देता येईल. मग दांडगाई व वरून दबाद आणण्याची परप्रांतीयांची हिंमतच होणार नाही. राज्य शासनाने मार्केटिंग फेडरेशनच्या सहकार्याने या क्षेत्रात उतरणे आवश्यक आहे. मोक्याचा टिकाणी स्टॉल्स उपलब्ध करून मार्केटिंग फेडरेशनने त्या जागेत कांदे-बटाटे व भाजीपाला विक्रीची केंद्रे सुरू करून ती फक्त मराठीच माणसांना दिली तर मुंबईकरांना रास्त भावात या जीवनावश्यक वस्तू मिळणार नाहीत काय? त्यामुळे उत्तर-दक्षिण हिंदुस्थानी फेरीवाल्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल.
कृषी उद्योग मंडळ सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील चांगली भाजी खरेदी करून मुंबईत आणते आणि साफ करून परदेशात निर्यात करते. ज्या भावाने निर्यात दलालांना विकली जाते त्याच भावाने मुंबईच्या मध्यमवर्गीयांना ती विकली तर ते सहेज राजी होतील. राज्य शासनाच्या निरनिराळ्या महामंडळांनी मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्‍या जगबजलेल्या शहरांची काळजी अधिक घ्यावयाची की परकीय देशांची? महामंडळांनी प्रथम मुंबईकरांची सोय व सर्वत्र रास्त भावांची विक्री क्रेंदे उघडा असा सक्त दम भरला पाहिजे. मराठी माणसाला विक्रीकला अवगत नाही, तो संयमाने वागत नाही, असे म्हणण्यात थोडेफार तथ्य असले तरी अपना बाजार व सहकारी भांडारसारख्या संस्था मराठी तरूण चालवीत आहेतच ना? मग त्यांना विक्रीकला अवगत नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. ग्रामीण तरूण अशा स्वयंरोजगारासाठी पुढे येण्याचा प्रयत्न करतील यात वाद नाही. त्याचप्रमाणे फेडरेशनने याबाबत ठोस योजना आखून हजारो बेकार मराठी तरूणांना सहकारी तत्त्वावर हातगाड्या व इतर साहित्य पुरविल्यास (फेडरेशनने तयार केलेल्या मालालाच) त्यांना व्यवसाय करता येईल.
जर मुंबईत महाराष्ट्र दिसायला हवा असेल तर फास्ट फूड सेंटर्सऐवजी लोणी, थालीपीठ, तूप-पुरणपोळी यांची विक्री ठिकठिकाणी निघायला हवीत. महिला आर्थिक विकास महामंडळतर्फे गरजू महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर हे पदार्थ घेता येतील.
'मुंबई सर्वांची आहे' या पंतप्रधानांच्या वाक्यावर मराठी माणसाने तरी जोरदार आक्षेप घेतलाच पाहिजे. परकीय लोंढे रोखण्यासाठी कायदा हाती न घेता बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. त्यासाठी तरूण पिढीने पुढे आले पाहिजे, अन्यथा 'मुंबई कुणाची' ? या प्रश्नाचे उत्तर 'परप्रांतीयांची' असेच द्यावे लागेल.
