मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहे? कोणाला, किती सिलिंडर मिळणार? संपूर्ण माहिती

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत महायुती सरकारचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. महायुती सरकारच्या या कार्यकाळातील हा अखेरचा अर्थसंकल्प होता.

या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारकडून अनेक लोकप्रिय योजनांबाबत घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरून वाकयुद्ध पेटल्याचंही पाहायला मिळालं.

या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या काही घोषणांची चांगलीच चर्चा होत आहे. अशीच एक योजना म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना.

या योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील सुमारे 52 लाखांहून अधिक कुटुंबांना दरवर्षी तीन-तीन गॅस सिलिंडर मोफत उलब्ध करून देणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

याशिवाय महिलांसाठी सरकारनं इतरही अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात लाडकी बहीण योजनेसह लखपती दीदीसारख्या योजनांचाही प्रामुख्यानं समावेश असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

अन्नपूर्णा योजनेबाबत काय म्हणाले अजित पवार?

योजनेची घोषणा करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी ही योजना फायद्याची ठरेल असं सांगितलं.

अजित पवार म्हणाले की, "स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन आणि महिलांच्या आरोग्याचा जवळचा संबध असतो. त्यामुळं महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या कमी करण्यासाठी त्यांना स्वच्छ इंधन पुरवणे जबाबदारी आहे."

स्वच्छ इंधनासाठी एलपीजीचा वापर हा सर्वात सुरक्षित आहे, त्यामुळं त्याचा वापर वाढणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी यावेळी म्हटलं.

त्यासाठी राज्य सरकारडून गॅस सिलिंडर प्रत्येक घराला परवडायला हवा म्हणून, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली.

या योजनेचा लाभ 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना होणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्पात सांगितलं. तसंच ही योजना पर्यावर संरक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल, असंही ते म्हणाले.

याबरोबरच महिला आणि मुलींसाठीही अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि तरतुदींची घोषणा अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत केली.

महिला-मुलींवर विशेष लक्ष

राज्य सरकारनं सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात केली आहे. त्यात मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये मिळणार असल्याचं अर्थ संकल्पात सांगण्यात आलं.

त्याचबरोबर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या महत्त्वाच्या योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यात 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना सरकारकडून महिना दीड हजार रुपये दिला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं. यासाठी दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी खर्च केला जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

याबरोबरच मुलींना मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भातही सरकारकडून घोषणा करण्यात आली.

2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित 9 लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्तीची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली.

या निर्णयाचा अंदाजे 2 लाख 5 हजार 499 मुलींना लाभ होणार असून राज्य सरकारवर त्याचा सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

स्वावलंबी बनवण्यासठी!

महिलांनी स्वावलंबी बनून स्वतःच्या पायावर उभं राहावं यासाठीही या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक प्रकारे तरतूद करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.

त्याअंतर्गत महिसांना पिंक ई रिक्षासाठी अर्थसहाय्य दिलं जाईल. राज्य सरकारकडून 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना ई रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळेल. त्यासाठी 80 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

लखपती दिदी योजनेंतर्हत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन बचत गटांची स्थापना केली जाईल. त्यात बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचं जाहीर करण्यात आलं.

तसंच महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ उपलब्ध करून देत आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’ बनल्या आहेत. आता या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आलं.

महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’सुरू करण्याची घोषणाी करण्यात आली आहे.

तसंच ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा दिला जाणार असून त्यातून 10 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे.

आरोग्य आणि इतर

महिलांच्या आरोग्याचा विचार करूनही सरकारनं काही योजना किंवा घोषणा जाहीर केल्या आहेत.

त्यात प्रामुख्यानं राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्य पुरवलं जाणार आहे. त्यासाठी 78 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

रुग्णांची आणि विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3 हजार 324 रुग्णवाहिका सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली आहे.

त्याशिवाय इतर घोषणांमध्ये, 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या मुलांच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचं बंधनकारक करण्यात आल्याचं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे.

तसंच "शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह" योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान 10 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्यात आलं आहे.

तर जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसंच राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.