आता लवकरच तुम्हाला मोबाईल आणि लँडलाइन नंबर वापरण्यासाठी रिचार्ज व्यतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील. वास्तविक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल आणि लँडलाइन नंबरसाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे,सिमकार्ड जास्त न वापरल्यास किंवा रिचार्ज न केल्यास तो नंबर ब्लॅकलिस्ट करण्याची तरतूद असून देखील मोबाईल ऑपरेटर युझरबेस गमावण्याच्या भीतीपोटी असे करत नाही.
आता TRAI मोबाईल ऑपरेटर कडून इनेक्टिव्ह मोबाईल नंबर ब्लॅकलिस्ट न केल्यास मोबाईल ऑपरेटर कडून दंड घेण्याची योजना केली आहे. हे ऑपरेटर दण्डाची रकम ग्राहकांकडून घेण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
तुमचा फोन ऑपरेटर तुमच्या स्मार्टफोन आणि लँडलाइन नंबरसाठी शुल्क आकारू शकतो.
6 जून 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सल्लामसलत पेपरमध्ये तपशीलवार दिलेल्या या प्रस्तावात असे सुचवण्यात आले आहे की मोबाइल ऑपरेटरना या क्रमांकांसाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते.
TRAI ने म्हटले आहे की 5G नेटवर्क, मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज डिव्हाइसेसचा व्यापक अवलंब यासह संप्रेषण तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे विद्यमान क्रमांकन प्रणालीचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन आवश्यक आहे.
कधी टेलिकॉम कंपन्यांवर तर कधी थेट फोन वापरणाऱ्यांवर पैसे मोजावे लागू शकतात.
ट्रायच्या म्हणण्यानुसार सरकार मोबाईल कंपन्यांना तीन प्रकारे चार्ज करू शकते. प्रथम, प्रत्येक फोन नंबरसाठी फक्त एकदाच शुल्क घेणार. दुसरे टेलिकॉम कंपन्यांना दिलेल्या सर्व क्रमांकांवर दरवर्षी शुल्क आकारले जाणार
तिसरे म्हणजे सरकार काही विशेष आणि लक्षात ठेवण्यास सोप्या क्रमांकांसाठी लिलाव प्रक्रिया ठेवू शकते.
ट्रायचे म्हणणे आहे की स्पेक्ट्रमप्रमाणेच फोन नंबरचे मालक सरकार आहे. सरकार स्वतः टेलिकॉम कंपन्यांना परवाना कालावधी दरम्यान फक्त हे नंबर वापरण्याचा अधिकार देते.
याअंतर्गत टेलिकॉम कंपन्यांकडून नंबरसाठी निश्चित शुल्क आकारले जाऊ शकते. TRAI च्या दस्तऐवजात या तांत्रिक प्रगतीमुळे भारताच्या टेलिकॉम लँडस्केपमधील महत्त्वपूर्ण बदलांची रूपरेषा देण्यात आली आहे.नंबरिंग संसाधनांची मागणी वाढली आहे, प्रस्तावित नंबरिंग योजनेचे उद्दिष्ट 'टेलिकॉम आयडेंटिफायर' संसाधने, सेवांची विस्तृत श्रेणी वाटप करण्यासाठी एक संरचित दृष्टीकोन प्रदान करणे आहे.
