भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांमध्ये 2013 मध्ये प्रत्यार्पणाचा करार झालेला आहे.या कराराची आठवण करून देण्यामागचं कारण म्हणजे, अलीकडेच बांगलादेशात असंतोष निर्माण झाल्यानंतर आणि हिंसक निदर्शनांनंतर शेख हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली होती. त्याचबरोबर देशातून पलायन करावं लागलं होतं.
त्यानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला होता आणि सध्याही त्यांचं वास्तव्य भारतातच आहे.
यावर दिल्लीतील राजकीय निरीक्षक आणि तज्ज्ञांना वाटतं की, शेख हसीना यांच्या विरोधात अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यार्पण करार झालेला आहे. मात्र तरीदेखील त्यांना परत बांगलादेशात पाठवलं जाण्याची शक्यता जवळपास नाहीच.
बांगलादेश सरकारकडून जर भारताला शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली. तर त्या स्थितीत भारत काय करणार?
प्रत्यार्पणाची शक्यता किती आहे?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते, "प्रत्यार्पणाचा मुद्दा हा पूर्णपणे काल्पनिक मुद्दा आहे. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत कोणत्याही काल्पनिक प्रश्नाचं उत्तर देण्याची परंपरा नाही."
सध्यातरी भारतानं अधिकृतपणे या प्रश्नाला उत्तर देण्याचं टाळलं आहे. मात्र असं असतानाही आगामी काळात बांगलादेशकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली जाऊ शकते, ही शक्यता भारतानं फेटाळलेली नाही.
त्याचबरोबर बांगलादेशच्या हंगामी सरकारच्या वरिष्ठ नेतृत्वानं या गोष्टीचेही संकेत दिले आहेत की हा मुद्दा आता जास्त दिवस 'काल्पनिक' स्वरुपाचा राहणार नाही.म्हणजेच शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली जाऊ शकते.
बांगलादेशच्या परराष्ट्र विषयक धोरणाचे सल्लागार एम. तौहीद यांनी मागील आठवड्यात रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला एक मुलाखत दिली होती.
त्यात तौहीद म्हणाले होते, "शेख हसीना यांच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालय हा निर्णय घेईल की भारताला त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करावी की नाही.""अशा परिस्थितीत दोन्ही देशात असलेल्या प्रत्यार्पण करारा अंतर्गत भारताला शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात द्यावं लागेल."
मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की बांगलादेशलासुद्धा या गोष्टीचं पुरेसं आकलन आहे की प्रत्यार्पण करारा अंतर्गत विनंती करून शेख हसीना या भारतातून बांगलादेश आणणं ही गोष्ट सोपी नसणार आहे.अर्थात यामागे कारण आहे. ते म्हणजे प्रत्यार्पण करारात अनेक अटी किंवा तरतूदी आहेत. त्यांचा वापर करून भारत शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो.इतकंच नाही तर कायदेशीर गुंतागुंत आणि डावपेचांच्या आधारे प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ लांबवली जाऊ शकते.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जवळपास 50 वर्षांपासून शेख हसीना यांचे भारताचे चांगले संबंध असून त्या भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्रांपैकी एक आहेत.अशा परिस्थितीत असं निसंकोचपणे मानलं जाऊ शकतं की न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरं जाण्यासाठी किंवा दोषी ठरल्यास शिक्षा भोगण्यासाठी, भारत शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात देणार नाही.
यासाठी असंख्य कारणं दिली जाऊ शकतात. दरम्यान, जर शेख हसीना यांनी एखाद्या तिसऱ्याच देशात शरण घेतली तर भारतासमोर कोणतीही अडचणीची किंवा गोंधळाची स्थिती असणार नाही.या कारणामुळे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्याला काल्पनिक ठरवत, भारत सरकार त्याचं उत्तर देण्याचं टाळतं आहे.
बांगलादेशकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती करण्यास आल्यास कोणकोणत्या युक्तिवाद किंवा कारणांच्या आधारे भारत दीर्घकाळ ती टाळू शकतो का?
राजकीय हेतूनं प्रेरित आरोपांचा मुद्दा
बांगलादेश आणि भारतामध्ये 2013 मध्ये प्रत्यार्पणाचा करार झाला होता. या करारातील एक महत्त्वाच्या कलमात म्हटलं आहे की, ज्या व्यक्तीचं प्रत्यार्पण केलं जाणार आहे, त्याच्यावर करण्यात आलेले आरोप जर राजकीय स्वरुपाचे असतील तर प्रत्यार्पणाची विनंती फेटाळली जाऊ शकते.
या कलमानुसार, जर एखादा गुन्हा 'राजकारणाशी संबंधित' असेल तर अशा प्रकरणात प्रत्यर्पणाला नकार दिला जाऊ शकतो.
मात्र कोणता गुन्हा राजकीय ठरवला जाऊ नये, यासाठीची यादी देखील लांबलचक आहे.
यामध्ये हत्या, बेपत्ता होणं किंवा अपहरण, बॉम्बस्फोट आणि दहशतवाद यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
मागील दोन आठवड्यांच्या काळात शेख हसीना यांच्या विरोधात बांगलादेशात अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हत्या आणि सामूहिक हत्यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. बेपत्ता होणं किंवा अपहरण आणि अत्याचाराचे वेगवेगळे आरोप आहेत.
परिणामी सुरुवातीलाच या आरोपांना राजकीय ठरवून ते फेटाळणं अवघड आहे.
याशिवाय 2016 मध्ये मूळ करारात सुधारणा किंवा दुरुस्ती करत आणखी एक कलम जोडण्यात आलं होतं. यामुळे प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया फारच सोपी झाली होती. फरार लोकांचं लवकरात लवकर आणि सहजपणे प्रत्यार्पण करता यावं, हा करारात दुरुस्ती करण्यामागचा उद्देश होता.
सुधारित कराराच्या कलम 10 (3) मध्ये म्हटलं आहे की कोणत्याही आरोपीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करताना संबंधित देशाला त्या आरोपांसंदर्भात कोणतेही पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही. फक्त संबंधित न्यायालयाकडून देण्यात आलेला अटक वॉरंट सादर केल्यास ती विनंती वैध किंवा योग्य ठरवली जाईल.
आता शेख हसीना यांच्या बाबतीत या प्रत्यार्पण कराराचा अर्थ असा होतो की बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या विरोधातील प्रकरणांपैकी एखाद्या प्रकरणात तिथल्या न्यायालयानं जर त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केला, तर त्या आधारे बांगलादेश सरकार भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती किंवा मागणी करू शकते.
प्रत्यार्पण टाळण्यासाठीचे इतर मुद्दे
मात्र असं असताना देखील या करारात इतर अनेक अशी कलमं आहेत की ज्याचा वापर करून प्रत्यार्पणाला नकार देण्याचा अधिकार संबंधित देशाला आहे.
उदाहरणार्थ ज्या देशाला प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली आहे, त्या देशात देखील जर त्या व्यक्तीविरोधात प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार एखादं प्रकरण किंवा खटला सुरू असेल तर त्या आधारे प्रत्यार्पणाची विनंती फेटाळली जाऊ शकते.
मात्र शेख हसीना यांच्या बाबतीत ही बाब लागू होत नाही. कारण भारतात त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही किंवा त्यांच्याविरोधात कोणताही खटला सुरू नाही. नजीकच्या भविष्यात देखील असं काही होण्याची शक्यता नाही.
प्रत्यार्पण करारातील आणखी एका कलमानुसार जर संबंधित देशाला वाटलं की एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात करण्यात आलेले सर्व आरोप न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा व्यवस्थेच्या हिताचे नाहीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला अनुरुप नाहीत तर त्या परिस्थितीत सुद्धा त्या व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती फेटाळण्याचा अधिकार आहे.
अशा परिस्थितीत जर सर्व आरोप सामाजिक गुन्ह्यांच्या स्वरुपाचे असतील आणि ते फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत येत नसतील तरीदेखील प्रत्यार्पणाची विनंती फेटाळली जाऊ शकते.
दिल्लीतील तज्ज्ञांचं मत आहे की, खरोखरंच जर बांगलादेशनं शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती भारताला केली तर भारत याच कलमाचा वापर करुन ती फेटाळण्याची शक्यता आहे.
स्मृति पटनायक या आयडीएसए या व्यूहरचनात्मक बाबींवर काम करणाऱ्या थिंक टँकच्या वरिष्ठ अभ्यासक (सीनियर फेलो) आहेत.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की "सगळ्यात आधी हे सांगितलं पाहिजे की मला असं वाटत नाही की बांगलादेशातील सध्याचं हंगामी सरकार भारताकडे अधिकृतपणे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती करेल."
स्मृति पटनायक यांना वाटतं की अधिकृतपणे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा समोर आल्यास दोन्ही देशांमध्ये कटुता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशातील सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. तिथे राजकीय अस्थिरता आहे. अशा परिस्थितीत तिथे सत्तेत आलेलं हंगामी सरकार असा कोणताही धोका पत्करणार नाही.
त्या म्हणतात, "मात्र असं असतानाही जर बांगलादेशकडून प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली तर ही मागणी राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे युक्तिवाद उपलब्ध आहेत."
"या बाबतीत लक्षात घेतलं पाहिजे की मंगळवारी माजी शिक्षण मंत्री दीपू मणि यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यावेळेस त्यांच्या कानशिलात लगावली गेली, ठोसे लगावण्यात आले."
"त्याआधी माजी औद्योगिक सल्लागार सलमान एफ रहमान किंवा माजी कायदेमंत्री अनिसुल हक यांना न्यायालयात अपमानित करण्यात आलं. हीच गोष्ट शेख हसीना यांच्या बाबतीत देखील होणार नाही याची गॅरंटी कोण देणार?"
सोप्या भाषेत सांगायचं तर या घटनांचं उदाहरण देत भारत सहजपणे म्हणू शकतो की शेख हसीना यांना बांगलादेशात योग्य आणि नि:पक्ष सुनावणी होत न्याय मिळेल असं आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळेच शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण केलं जाऊ शकत नाही.
दिल्लीतील बहुतांश निरीक्षकांना असं वाटतं की शेख हसीना यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप 'न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा व्यवस्थेच्या हिताचे नाहीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला अनुरुप नाहीत' या कलमाचा वापर करून भारत त्यांचं प्रत्यार्पण फेटाळू शकतो.
प्रक्रिया लांबवण्याचा पर्याय
भारतातील विश्लेषकांच्या एका गटाला वाटतं की खरोखरंच जर भारताला शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली तर ती विनंती लगेचच फेटाळण्याऐवजी भारत ती प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवू शकतो.
भारताचे माजी वरिष्ठ राजनयिक (डिप्लोमॅट) टीसीए राघवन यांचं म्हणणं आहे की संकट काळात भारतानं ज्या प्रकारे शेख हसीना यांना आश्रय दिला आहे, ती बाब भारताच्या धोरणाचा भाग आहे. शेख हसीना यांना आणखी मोठ्या संकटात ढकलणं हा भारतासमोरचा पर्यायच असू शकत नाही.
त्यांना वाटतं की शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण टाळण्याची किंवा फेटाळण्याची पद्धत आणि युक्तिवाद शोधणं ही काही मोठी समस्या आहे.
राघवन म्हणतात, "जर या क्षणी आपण शेख हसीना यांची मदत केली नाही तर यापुढच्या काळात जगातील कोणत्याही मित्र देशाचा नेता भारतावर विश्वास ठेवणार नाही, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे."
शेख हसीना यांच्या 'पाठीशी उभे राहणं' हाच त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीला अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.
यामागचं कारण असं की अशा प्रकारच्या करारांमध्ये अनेक कायदेशीर उणीवा किंवा त्रूटी असतात. या गोष्टींचा फायदा घेत कायदेतज्ज्ञ प्रत्यार्पणाच्या एखाद्या विनंतीला कित्येक महिने किंवा वर्षे रखडवू शकतात किंवा प्रलंबित ठेवू शकतात.
विश्लेषकांना वाटतं की, शेख हसीना यांच्या बाबतीत प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आल्यानंतर भारत हाच मार्ग अंमलात आणेल.
पिनाक रंजन चक्रवर्ती चक्रवर्ती भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि ढाक्यातील माजी उच्चायुक्त आहेत. ते म्हणतात की अशा करारा अंतर्गत प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर निर्णय होण्यासाठी अनेकदा कित्येक वर्षांचा कालावधी लागतो.
पिनाक रंजन चक्रवर्ती यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मुंबईत झालेल्या 26/11 च्या हल्ल्याचा प्रमुख आरोपी पाकिस्तानी वंशाचा अमेरिकन नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा याच्या प्रत्यार्पणाचा प्रयत्न भारत 2008 पासूनच करतो आहे. भारत आणि अमेरिकेत 1997 मध्येच प्रत्यार्पणाचा करार झाला होता."
"अशा परिस्थितीत आतापर्यंत त्याचं भारतात प्रत्यार्पणात व्हायला हवं होतं. मात्र अलीकडेच 15 ऑगस्टला कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयानं राणाला भारताच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रक्रियेला आतापर्यंत 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र आता पाहा, अजूनही त्याला भारतात आणण्यासाठी किती काळ लागतो."
अशा परिस्थितीत बांगलादेशनं शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केल्यानंतंर काही दिवसांतच किंवा महिन्यांमध्येच त्यावर निर्णय होईल, असं समजण्याचं काही कारण नाही.
मात्र त्याआधीच जर शेख हसीना यांनी भारत सोडून इतर देशात आश्रय घेतला (दिल्लीतील सरकारी अधिकारी आता ही शक्यता नाकारत नाहीत) तर त्या आधारे प्रत्यार्पणासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
