एकट्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला आळा घालता येणार नाही, असे संयुक्त राष्ट्राने एका अहवालात म्हटले आहे. काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी अधिक पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचेही संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयाला सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
‘भारतीय बाजारातील काळ्या पैशांचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० ते २५ टक्के इतके आहे. एकूण काळ्या पैशांपैकी फक्त १० टक्के काळा पैसा हा रोख रकमेच्या स्वरुपात आहे,’ असे ‘इकॉनॉमिक अँड सोशल सर्व्हे ऑफ एशिया अँड पॅसिफिक २०१७’ या अहवालात संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. ‘फक्त नोटाबंदी करुन काळ्या पैशाची निर्मिती थांबणार नाही. त्यासाठी अधिक कठोर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने काळ्या पैशाला पूर्णपणे चाप लागणार नाही. नव्या नोटांच्या माध्यमातूनही काळ्या पैशांची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी नोटाबंदीसोबतच इतरही उपाय करायला हवेत. अघोषित आणि बेहिशेबी मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे,’ असे संयुक्त राष्ट्राने अहवालात म्हटले आहे.
