इस्रायलमध्ये सत्तेसाठी ’महाविकास आघाडी’चा फॉर्म्युला, बेज्यामिन नेतान्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न

- गुलशनकुमार वनकर

काही दिवसांपूर्वी ज्या इस्रायलमधून मिसाईल्स आणि बाँबस्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते, तिथे आता महाविकास आघाडीच्याच फॉर्म्युल्यावर सत्तांतर होऊ घातलं आहे.

पंतप्रधान बेज्यामिन नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिथले तब्बल आठ विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.

नेतन्याहू आणि देवेंद्र फडणवीस यांची थेट तुलना होऊ शकत नाही - कारण दोन्हीकडच्या राजकीय नाट्यातले पात्र वेगळे आहेत आणि या नेत्यांच्या विचारसरणी, स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या आहेत. पण सध्या इस्रायलमध्ये जे काही होतंय, अगदी तशाच काहीशा रीतीने महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार आलं होतं.

1. नेतान्याहू जिंकले, पण सत्तास्थापनेसाठी बहुमत नव्हतं

इस्रायलमध्ये मार्चमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बेज्यामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळो दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

इकडे महाराष्ट्रात तुम्हाला आठवत असेल भाजप आणि शिवसेनेत जागांच्या वाटपांवरून तसंच मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच इतकी लांबली की दोरी तुटूनच गेली. अखेर अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा दिला, पण ते सरकार काही तासांतच पडलं.

नेतान्याहू यांच्याकडे मात्र 2 जूनच्या रात्रीपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. पण या दरम्यान दुसऱ्या एका हॉटेलमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या.

2. एका व्यक्तीला सत्तेपासून दूर ठेवायला विरोधक एकत्र आले

तेल अविवच्या एका हॉटेलमध्ये नेतान्याहू यांना विरोध करणारे नेते एकत्र आले. यात त्यांचे राजकीय विरोधकच तर होतेच, शिवाय उजव्या विचारसरणीचे त्यांचे काही मित्रपक्षांचे नेतेसुद्धा होते. या पक्षांची विचारसरणी अगदी परस्पर विरोधी आहे -

(उजव्या विचारांचा) यामिना पक्ष

(सामाजिक-लोकशाहीवादी) लेबर पक्ष

(मध्यममार्गी आणि धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणारे) येश आतिद आणि काहोल लावान (ब्लू अँड व्हाईट) हे दोन पक्ष

(मध्य-उजव्या राष्ट्रवादी विचारांचे) इस्रायल बेयतेनू आणि न्यू होप हे 2 पक्ष

(डाव्या विचारांचे) मेरेट्स आणि (अरब इस्लामी विचारांचे) राम हे 2 पक्ष

अनेक विचारसरणींच्या पक्षांची आघाडी तयार होणं, हे अगदी तसंच आहे, जसं महाराष्ट्रात स्वतःला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या काँग्रेसने बाबरी मशीद पाडल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या शिवसेनेसोबत येणं.

पण या सर्व पक्षांना एकच हवं होतं ते म्हणजे नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवणं.

3. किमान समान कार्यक्रम

एकूण आठ पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या. सर्वांना मिळून 61 हा बहुमताचा आकडा पार करायचा होता. तो त्यांनी गाठला. पण इतक्या पक्षांमध्ये सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी होणार असतील तर खुर्ची कुणाची, हा मुद्दा पहिले येतो.

या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी ही आघाडी जाहीर करताना हे स्पष्ट केलंय, की उजव्या विचारसरणीच्या यामिना पक्षाचे नेते नफ्ताली बेनेट हे इस्रायलचे पुढचे पंतप्रधान होतील. दोन वर्षांनंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये ते सेंट्रिस्ट विचारसरणीच्या येश आतिद पक्षाचे नेते याएर लापिड यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपवतील. म्हणजे इथं त्यांचा पंतप्रधानपदाच्या वाटपाचा फॉर्म्युला आधीच ठरला आहे.

आता महाविकास आघाडीतल्या तीन पक्षांमध्ये सतत कुरबुरीच्या बातम्या येतच असतात. त्यामुळे त्याला भाजप नेहमी 'तीन चाकांचा ऑटो' म्हणत असतं. अशात जर आठ पक्षांची आघाडी असेल तर तिला ऑटो नाही तर बसच म्हणावं लागेल. मग तिचा मार्ग ठरवण्यासाठी जसा महाराष्ट्रात किमान समान कार्यक्रम आखण्यात आला होता, तसंच काहीसं इस्रायलमध्ये झालं.

या आठ पक्षांनी देशात गांजाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, बेकायदेशीर बांधकामांवरचा दंड किती आकारायचा, न्यायपालिकेत महत्त्वाची पदं कुणाला कधी मिळतील - अशा अनेक मुद्द्यांवर तासन् तास चर्चा केली. किती मुद्द्यांवर सर्वांचं एकमत झालं, याबद्दल स्थानिक मीडिया जरा साशंक आहे, त्यामुळे हे सरकार किती स्थिर असेल, हे सांगता येणार नाही.

4. नेतन्याहूंची संतप्त प्रतिक्रिया

एखाद्या नेत्याला त्याच्या अधिकारिक पदावरून विरोधक खाली पाडण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात, पण जर या प्रयत्नात काही मित्रपक्षही सामील झाले तर त्याला अर्थात जास्त दुःख होतं. नेतान्याहूंना बहुमतासाठी जे पक्ष पाठिंबा देत होते, त्यांनी विरोधकांसोबत हातमिळवणी करत त्यांना धक्का दिला आहे.

यामुळे संतप्त झालेल्या बेज्यामिन नेतन्याहू यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला Fraud of the Century अर्थात या शतकातला सर्वांत मोठा विश्वासघात म्हटलंय. त्यांनी हेही म्हटलंय की यामुळे इस्रायलच्या जनतेला धोका निर्माण झालाय.

महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनीसुद्धा अशीच संतप्त प्रतिक्रिया दिल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. हा जनतेच्या कौलाचा अपमान आहे, ही अनैतिक आघाडी आहे, यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेचं नुकसान होतंय, असं तेव्हा भाजप नेते म्हणाले होते.

5. नेतन्याहूच सरकारची डोकेदुखी ठरणार?

मावळते पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याबद्दल आणखी एक चर्चा आहे - की त्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे, आपल्या सहकाऱ्यांनाच, मित्रपक्षांनाच चुकीची वागणूक दिल्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ ओढवली.

2019 मावळताना महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचं विश्लेषण सुरू होतं. भाजपमधल्या काही नेत्यांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली होती, शिवाय संजय राऊत यांच्या दररोजच्या पत्रकार परिषदांमधून तेव्हा भाजप-सेनेमधल्या ताणलेल्या संबंधांची स्पष्ट कल्पना येत होतीच.

तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी बीबीसीसाठी लिहिलेल्या लेखातलं एक वाक्य आठवतं, की "केवळ फडणवीस नाही, भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शोभेचं बाहुलं समजण्याची चूक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव यांचा उल्लेख 'छोटा भाऊ' असा केला होता." पण इतकं सगळं असलं तरी नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा हा अस्त मानला जात नाहीय. कारण ते प्रचंड शक्तिशाली आणि चतुर राजकारणी आहेत, त्यामुळे ते या नवीन आघाडी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरतील, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.