जागतिक तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या असताना, पाकिस्तान सरकारने इंधन बचत योजना लागू केली आहे. यामध्ये सरकारी इंधन भत्त्यांमध्ये ५०% कपात, घरून काम आणि दोन आठवड्यांसाठी शाळा बंद करणे समाविष्ट आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
देशाच्या वाढत्या तेल आणि वायू संकटाला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने एक व्यापक बचत योजना जाहीर केली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील प्रादेशिक तणाव वाढल्याने जागतिक इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी देशभरात लॉकडाऊनसारखे निर्बंध जाहीर केले आहे. हे उपाय प्रामुख्याने देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे जतन करणे आणि इंधनाचा वापर कमी करणे या उद्देशाने आहे. सरकारी निर्देशांनुसार, देशभरात घरून काम करण्याचे धोरण लागू करण्यात आले आहे आणि शैक्षणिक संस्था तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नवीन धोरणांतर्गत, सरकारी कार्यालयांसाठी कामकाजाचे दिवस कमी करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालये आता आठवड्यातून फक्त चार दिवस उघडी राहतील, उर्वरित दिवस कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागेल. याव्यतिरिक्त, देशभरातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुढील दोन आठवड्यांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की रस्त्यांवरील वाहतूक कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील बचत सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्बंधांमुळे दैनंदिन इंधन वापरात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
इंधन संकटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांनी संयुक्तपणे कठोर आर्थिक निर्णय घेतले आहे आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या मते, पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी विभागांच्या वाहनांना इंधन पुरवठा ५०% ने कमी करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, एका महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयात, या काळात सरकारी विभागांच्या ६०% वाहने रस्त्यावर राहणार नाहीत. सरकारी तिजोरीवरील वाढता भार कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे आणि सरकारचा असा विश्वास आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन वापर नियंत्रित करून, खाजगी क्षेत्र आणि आवश्यक सेवांसाठी संसाधने वाचवता येतील.
