साठ वर्षांत पहिल्यांदाच घटली चीनची लोकसंख्या, काय आहेत कारणं?
बुधवार, 18 जानेवारी 2023 (18:27 IST)
चीनची लोकसंख्या गेल्या 60 वर्षांत पहिल्यांदाच घसरली असून राष्ट्रीय जन्मदर दर 1 हजार लोकांमागे 6.77 जन्म इतका असून हा विक्रमी नीचांकी दर आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनमधील जन्मदर घसरतोय. यासाठी अनेक धोरणं अवलंबण्यात आली होती. परंतु सात वर्षांनंतर एक बालक धोरण रद्द केल्यावर आता चीनमध्ये नकारात्मक लोकसंख्या विकास सुरू झालाय असं अधिकृतपणे म्हणता येईल.
2022 मध्येही जन्मदर खालावला होता. 2021 मध्ये 7.52 टक्क्यांनी जन्मदर घसरला होता अशी माहिती चीनच्या राष्ट्रीय स्टॅटिस्टिक्स ब्युरोने नुकतीच जाहीर केली आहे.
2021 मध्ये अमेरिकेत 1 हजार लोकांमागे 11.06 टक्के आणि ब्रिटनमध्ये 10.08 जन्मांची नोंद झाली. याचवर्षी भारतामध्ये जन्मदर होता16.42. गेल्यावर्षी चीनमध्ये पहिल्यांदाच जन्मदरापेक्षा मृत्यूदर अधिक होता. दर 1 हजार लोकांमागे 7.37 टक्के मृत्यूदर. गेल्यावर्षी 7.18 टक्के होता.
यापूर्वी चीनच्या सरकारी आकडेवारीमुळे देशात लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाची घोषणा केली होती. त्यामुळे देशात दीर्घकाळापर्यंत श्रमशक्ती कमी होईल, आरोग्यसेवा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा खर्चांवर भार वाढेल असं म्हटलं गेलं होतं.
दशकातून एकदा होणाऱ्या जनगणनेची घोषणा 2021 मध्ये करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या दशकात लोकसंख्या सर्वात कमी वेगाने वाढत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या पूर्व आशियाई देशांमध्येही लोकसंख्या कमी आणि वृद्ध होत आहे.
“हा ट्रेंड यापुढेही कायम दिसेल आणि कोव्हिडनंतर तर आणखी प्रकर्षाने जाणवेल,” असं इकोनॉमिस्ट इंटिलिजन्स युनिटचे अर्थतज्ञ्ज ह्यू सू यांनी सांगितलं.
2023 मध्ये चीनची लोकसंख्या आणखी कमी होईल असंही त्यांना वाटतं.
“तरुणांमध्ये वाढलेली बेरोजगारी दर आणि अपेक्षित पगार न मिळाल्याने विवाह आणि गरोदरपणाच्या योजनांना विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे नवजात बालकांची संख्या कमी होऊ शकते.” असंही त्या म्हणाल्या.
ह्यू सू पुढे म्हणाल्या, कोरोना आरोग्य संकटामुळे 2023 मध्येही मृत्यूदर कोव्हिडच्या संसर्गामुळे अधिक असण्याची शक्यता आहे. तसंच चीनमध्ये रुग्णसंख्या वाढतानाही दिसत आहे.
चीनमध्ये लोकसंख्या कमी करण्यासाठी 1979 पासून एक-मूल धोरण अवलंबलं गेलं. ज्या कुटुंबांनी हा नियम पाळला नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली तर काही प्रकरणांमध्ये लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या.
मुलींच्या तुलनेत मुलांना प्राधान्य देण्याच्या आधीपासूनच्या संस्कृतीमुळे आणि या धोरणेमुळे भ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढलं आणि 1980 च्या दशकापासून लिंग गुणोत्तर कमी झाल्याचंही म्हटलं गेलं.
त्यानंतर 2016 मध्ये हे धोरण रद्द करण्यात आलं आणि लग्न झालेल्या जोडप्यांना दोन मुलांना जन्म देण्यासाठी परवानगी दिली गेली. गेल्या काही वर्षांत चीन सरकारने घसरत्या जन्मदराचा वेग कमी करण्यासाठी करामध्ये सूट आणि गरोदर महिलांसाठी अधिक चांगली आरोग्य सेवा देऊ केली आहे. परंतु या योजनांनंतरही चीनमध्ये जन्मदर वाढत नाहीय.
यासंदर्भात तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, जन्मदर वाढण्यासाठी सरकार धोरणं तयार करत असलं तरी बालकांच्या संगोपनासाठी मदत व्हावी किंवा नोकरी करणाऱ्या मातांसाठी मदत किंवा बालकांच्या शिक्षणाची सोय याचा विचार केला जात नाही.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जीनपींग यांनी जन्मदर वाढवण्याच्या धोरणांना प्राधान्य देण्याचं ठरवलं. बीजींगमध्ये पाच वर्षांतून एकदा पार पडलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या काँग्रेसमध्ये ते म्हणाले की, ‘त्यांचं सरकार देशातील वृद्ध होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय धोरण अवलंबेल.’ बीजींगमध्ये त्यांचं सरकार देशातील वृद्ध होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय
जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याव्यतिरिक्त चीनने घरं आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता आणली पाहिजे असं सिंगापूरच्या कुटुंब आणि लोकसंख्या संशोधनाच्या राष्ट्रीय विद्यापीठाचे संचालक बुसारावान तेराविचिचैनन सांगतात.
यामुळे प्रजनन दर सुधारू शकतो असं स्केन्डिव्यन देशांमध्ये दिसून आलं असंही त्या सांगतात.
सिंगापूरचे माजी मुख्य सांख्यिकीशास्त्रज्ञ पॉल चेऊंग यांच्यानुसार, चीनकडे ‘पुरेसं मनुष्यबळ’ आणि ‘खूप वेळ’ चीनचं लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हान पेलण्यासाठी आहे. “लगेच टोकाचं काही होईल अशी परिस्थिती नाही,” असंही त्या म्हणाल्या.
जाणकारांचं असंही म्हणणं आहे की, केवळ जन्मदर वाढवीन चीनचा विकास दर वाढणार नाही.
“प्रजनन क्षमता दर वाढवून देशाची उत्पादनामध्ये विकास होणार नाही. अशा संरचनात्मक मुद्यांना चीन कसा प्रतिसाद देईल हे अधिक महत्त्वाचं आहे.”
हाँगकाँग युनिव्हर्सीटी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचे सार्वजनिक धोरणाचे प्राध्यापक स्ट्यूअर्ट बेस्टन म्हणाले.
