G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियन सहभागी; पण श्रेय कुणाचं, भारताचं की चीनचं?
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2023 (21:10 IST)
देशात सुरु असलेल्या G-20 परिषदेदरम्यान आफ्रिकन युनियनलाही G-20 समूहात सहभागी करून घेण्यात आलं आहे. शनिवारी (9 सप्टेंबर) नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत घोषणा केली.
G-20 परिषदेपूर्वी यासाठीच्या जाहीरनाम्यावर काम करत असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये याबाबत चर्चा झाली होती.
यानंतर आता 55 देशांचा समूह असलेल्या आफ्रिकन युनियनला G-20 परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं आहे. ही घडामोड म्हणजे दक्षिण गोलार्धाचं (ग्लोबल साऊथ) नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठं पाऊल मानलं जात आहे.
या निमित्ताने आफ्रिकन युनियनला आपल्या यजमानपदाच्या काळात सदस्यता देण्यात आली, या गोष्टीचं श्रेय भारत घेऊ शकतो.
55 देशांच्या आफ्रिकन युनियनला G-20 चं सदस्यत्व देण्याचे प्रयत्न हे भारत आणि चीनमधील स्पर्धेत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कारण दोन्ही देशांमध्ये ग्लोबल साऊथचं नेतृत्व करण्यासाठीची स्पर्धा पूर्वीपासूनच सुरू आहे.
याच कारणामुळे चीनने असा दावा केला की, त्यांनीच सर्वप्रथम आफ्रिकन युनियनला G-20 मध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी मागणी केली होती. यासोबतच रशियालाही आफ्रिकन युनियनला G-20 मध्ये सहभागी केल्याचं श्रेय पाहिजे आहे.
रशियन प्रतिनिधींनीही तेथील माध्यमांमध्ये असं सांगितलं होतं की, अशी मागणी पहिल्यांदा करणाऱ्या देशांमध्ये रशियाचंही स्थान आहे.
भारत की चीन, ग्लोबल साऊथचा नेता कोण?
साधारणपणे, भारत, चीन, ब्राझील या देशांसह आफ्रिका खंडातील देशांना 'ग्लोबल साऊथ' असं संबोधण्यात येतं. खरं, तर हे काय भौगोलिक विभाजन नाही, कारण ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे देशसुद्धा पृथ्वीच्या दक्षिण भागात असले तरी त्यांना 'ग्लोबल साऊथ'चा भाग मानलं जात नाही.
नवी दिल्लीतील काऊन्सिल फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड डिफेन्स रिसर्च या थिंक टँकचे संस्थापक हॅप्पीमोन जेकब यांच्या माहितीनुसार, ग्लोबल साऊथ ही एक भौगोलिक, भू-राजकीय आणि विकासाशी संबंधित व्याख्या आहे. पण यामध्ये काही अपवादही आहेत.”
ग्लोबल साऊथचा नेता बनण्यासाठी चीन आणि भारतात चढाओढ सुरू आहे. आफ्रिकन युनियनला G-20 मध्ये सहभागी करण्याचे प्रयत्न करण्याचे श्रेय घेण्याची धडपड पाहिली तर ही स्पर्धा किती तीव्र आहे, हे लक्षात येऊ शकतं.
खरं तर, नव्या चीनचा उदय झाला, त्याच्या आसपासच भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं. पण भारत आणि चीन यांच्या परराष्ट्र धोरणांत मोठा फरक आढळून येतो.
जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले चीनविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ अरविंद येलेरी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणतात, “भारताचं परराष्ट्र धोरण हे सर्वसमावेशक राहिलेलं आहे. तर, चीनच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये लहान-मोठे असा भेद दिसून येतो. गटनिरपेक्षा देशांच्या संघटनेपासून ते सार्क संघटना ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरावा आहे. पण चीन अशा संघटनांपासून दूर राहिलेला आहे.”
ते पुढे म्हणतात, “आता चीनला वाटू लागलं आहे की तो ग्लोबल साऊथ अर्थात विकसनशील आणि अविकसित देशांचं नेतृत्व करू शकतो, अशा स्थितीत भारत त्याचा स्पर्धक म्हणून उदयास आला आहे. याच कारणामुळे नेतृत्व मिळवण्यासाठी आपलं धोरण बदलण्याचे प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत.”
आफ्रिकेत भारत आणि चीनची स्पर्धा
तज्ज्ञांच्या मते, आफ्रिकेत भारत हा चीनच्याही आधीपासून उपस्थित आहे. भारताची तिथली उपस्थिती ही केवळ गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने किंवा तेथील संसाधनांचा वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून नाही. दुसरीकडे, चीन केवळ आपल्या व्यावसायिक उद्देशाने तिथे पोहोचला आहे. तिथं गुंतवणूक करण्यासोबतच ऊर्जा स्त्रोतावर चीनची नजर आहे.
जागतिकीकरणातून जे फायदे आफ्रिकेतून घेता येतील, ते आपल्या बाजूने वळवावेत, असं चीनला वाटतं.
ब्रिक्स संमेलनाच्या पूर्वीपासूनच चीन हे सांगत होता की आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक करतो, कारण तो त्यांना आपला मित्र मानतो. त्यामुळे आफ्रिकेला G-20 मध्ये आणण्याचं श्रेय आपल्याला मिळावं, असं चीनला वाटतं.
येलेरी यांच्या मते, चीनला हे श्रेय घेण्याचा अधिकार नाही.
ते म्हणतात, “भारताने चीनच्याही खूप आधी आफ्रिकेत आपली सॉफ्ट पॉवर वाढवणं सुरू केलं होतं. त्यामुळे भारताचा आफ्रिकेसोबतचा संबंध केवळ भू-राजकीय नाही. तर चीनचा संबंध हा भू-राजकीय स्वरुपाचा आहे.”
भारताने आफ्रिकेत 1950, 60 आणि 70 च्या दशकातच आपले संबंध प्रस्थापित करण्यासाणी गुंतवणूक सुरू केली होती. पण यादरम्यान चीनने तिथे संधीसाधूपणा दाखवला.
येलेरी म्हणाले, “आफ्रिकेत भरपूर नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे, हे कळल्यानंतर चीनने तिथे वेगाने गुंतवणूक सुरू केली आहे.”
“भारताने आफ्रिकेत तळागाळात जाऊन काम केलं आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला सहकारी म्हणूनच त्यांनी वागवलं. घाना, टांझानिया, कांगो, नायजेरियासारख्या देशांमध्ये भारतीय अनेक पीढ्यांपासून राहतात. पण या देशांमध्ये चीनी लोकांचा राहण्याचा इतिहास फार जुना नाही.”
येलेरी म्हणतात, “चीनला असं वाटतं की जर तो जर आफ्रिकन देशांचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेऊन चालला, तर तो त्यांना नेता बनू शकतो. त्यामुळेच तो आता आफ्रिकेला सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दावे करत असतो.”
जपानचा भारताला पाठिंबा
'द हिंदू' या वृत्तपत्रात जपानविषयक घडामोडींच्या तज्ज्ञांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, जपानला चीनपेक्षाही भारताने ग्लोबल साऊथचं नेतृत्व करावं, असं वाटतं.
पाश्चिमात्य देशांना ग्लोबल साऊथच्या देशांना जोडण्यासाठी चीनपेक्षाही भारत चांगलं काम करू शकतो, असं जपानला वाटतं. भारताच्या प्रती जपानचा असलेला पाठिंबा यामधूनही दिसते की जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी मे महिन्यात झालेल्या G-7 बैठकीत भारताला विशेष निमंत्रण देऊन बोलावलं होतं.
येलेरी म्हणतात, “जपानसुद्धा आफ्रिकेत प्रभाव वाढवण्याच्या विचारात आहे. गेल्या काही वर्षआंत आफ्रिकेत जपानची मदत सातत्याने वाढली आहे. पण आफ्रिकेतील भारताची पोहोच ही जपानपेक्षाही जास्त आहे. भारत हा लोकशाही देश आहे.
जपानला अशाच देशासोबत आफ्रिकेत काम करायचं आहे. जपानच्या नजरेत आफ्रिकेतील चीनची भूमिका ही अस्थित आणि देवाण-घेवाणीसाठीची आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवरसुद्धा जपानचा चीनवर जास्त विश्वास नाही. त्यामुळे जपानला आफ्रिकेत भारतासोबत मिळून काम करायचं आहे.”
येलेरी यांच्या मते, आफ्रिकन देश आता वंशवादाच्या छायेतून बाहेर आले आहेत. त्यांनाही देशात लोकशाही फुलवायची आहे. पण चीनबद्दल त्यांना संशय आहे. या देशांमध्ये चीन मदतीसाठी येतो, पण लोकशाही सरकारचं समर्थन तो करत नाही. त्यामुळे चीनकडे जास्त कल असल्यास आपल्या लोकशाहीसाठी ते धोकादायक ठरू शकेल, हे आफ्रिकन देशांना कळून चुकलं आहे.
आफ्रिकेतील युरोपाचा ओसरता प्रभाव आणि आशियाचं आकर्षण
येलेरी यांच्या मते, आफ्रिकेत अनेक देशांमध्ये युरोपियन वसाहतवादाचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे या देशांचा जास्त विकास होऊ शकला नाही. आफ्रिकेचा आंतरराष्ट्रीय संबंध हा युरोपकेंद्रीत राहिलेला आहे. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिका हे अजूनही आफ्रिकन देशांना आपल्यावर अवलंबून ठेवू इच्छितात. पण त्यांचा प्रभाव आता ओसरत चालला आहे.
ते पुढे सांगतात, “आफ्रिकन देशांना आता इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यापासून अंतर राखायचं आहे. त्यांचा कल आता भारत, चीन आणि जपानसारख्या आशियाई देशांकडे वाढला आहे. आता मलेशिया, सिंगापूर आणि फिलिपिन्स यांच्यासारख्या असियान देशांना सुद्धा आफ्रिकेत रस निर्माण झाला आहे.
येलेली म्हणाले, “आफ्रिकन देशांची आशियासोबत सांस्कृतिक समानता आहे. तर युरोपीय देश तिथे फक्त सोने, हिरे, मौल्यवान धातू, पेट्रोल आणि लाकूड यांच्यासाठीच जात होते. विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर आफ्रिकन देश हे पुढील 50 वर्षांत युरोप बनू शकत नाहीत.
मात्र, पुढील 50 वर्षांत ते थायलंड बनू शकतील. 75 वर्षांत मलेशिया बनू शकतील. तर 100 वर्षांत भारत बनू शकतील. 150 वर्षांत चीन बनतील. पण युरोप बनण्यासाठी त्यांना 200 वर्षे लागू शकतील.”
