याबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव विकास शील यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला, तर अहवाल निगेटिव्ह आल्यावर तीन महिन्यांनीच त्याला कोरोना लस द्यावी. हा नियम बुस्टरच्या डोसवर देखील लागू होईल.
वैज्ञानिक निष्कर्षांच्या आधारे नियम बदलण्यात आल्याचे केंद्राने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक, 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी कोरोना लस मंजूर करण्यात आली होती. तर, 10 जानेवारी पासून वृद्ध आणि फ्रंटलाईन कामगारांसाठी बुस्टरचा डोस सुरू करण्यात आला. याबाबत नियमात बदल करण्यात आला आहे.