पंतप्रधान व त्‍यांच्‍या मंत्रीमंडळ जनतेच्‍या आणि राष्‍ट्राच्‍या हिताविरुध्‍द कार्य करीत असून त्‍यांना सत्‍तेवर राहण्‍याचा अधिकार नाही असा विरुध्‍द पक्षाचा विश्‍वास पक्‍का झाल्‍यास पंतप्रधानाच्‍या सरकारविरुध्‍द अविश्‍वास प्रस्‍ताव सादर केला जातो. असा प्रस्‍ताव सादर करण्‍याचा अधिकार विरुध्‍द पक्षाला आहे.
अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणि सरकारचा निंदनीय प्रस्‍ताव या दोन वेगवेगळया गोष्‍टी आहेत. अविश्‍वास प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यात आल्‍यास आणि त्‍याबाजूने अधिक मते मिळाल्‍यास तो मंजुर होउन पंतप्रधानास राजीनामा देणे भाग पडते. अनेकांनी हा प्रस्‍ताव नाकारला
स्‍वातंत्र्यप्राप्‍तीनंतर आतापर्यंत किमान 25 वेळा अविश्‍वास प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यात आला आहे. मात्र आजवर एकही अविश्‍वास प्रस्‍ताव मंजुर होउ शकलेला नाही. कारण जेव्‍हा-जेव्‍हा सरकार अल्‍पमतात येणार हे निश्चित झाले तेव्‍हा तत्‍कालीन पंतप्रधानांनी विरुध्‍द पक्षाला अविश्‍वास प्रस्‍ताव मांडण्‍याची संधी देण्‍यापेक्षा स्‍वतःच राजीनामा दिला.
मोरारजी देसाई सरकार विरुध्‍द विरुध्‍द पक्ष अविश्‍वास प्रस्‍ताव दाखल करणार अशी परिस्थिती झाली असतानाच त्‍यांनी राजीनामा दिला होता. पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्‍वात नसताना खासदारांचा घोडेबाजार कधीही समोर आला नाही. 1993 मध्‍ये पहिल्‍यांदा न रसिंह राव सरकार विरोधात दाखल केलेल्‍या अविश्‍वास प्रस्‍तावातून ही बाब समोर येण्‍यास सुरूवात झाली. त्‍यावेळी झारखंड मुक्‍ती मोर्चाच्‍या चार खासदारांना 2 कोटी रुपयांची लाच दिली गेल्‍याची बाब समोर आली होती.
1998 मध्‍ये वाजपेयी सरकार विरुध्‍दच्‍या अविश्‍वास प्रस्‍तावातही घोडेबाजार झाल्‍याचा आरोप झाला होता. 2003 मध्‍ये वाजपेयी सरकार विरुध्‍द कॉंग्रेसाध्‍यक्षा सोनीया गांधी यांनी अविश्‍वास प्रस्‍ताव दाखल केला होता.
