1860 नंतर दरवर्षी व्हाईसरॉय परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली. इंग्रजांचे राज्य असल्याने भारत प्रतिनिधींना या काळात आपले मत मांडण्याचा अधिकार नव्हता. 1947 देश स्वतंत्र झाला. आणि यानंतर भारतीय संसद आणि विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात येऊ लागले. स्वातंत्र्यापूर्वी एकच अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जात असे. कालांतराने यात बदल होत गेले.
