अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे, रिया चक्रवर्तीला कोर्टाने नोटीस बजावली आहे आणि रिया चक्रवर्तीला आता सुशांत सिंग राजपूतच्या बहिणींवर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर उत्तर द्यावे लागेल.
सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर येत आहे. मुंबई कोर्टाने सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टवर रिया चक्रवर्तीविरुद्ध नोटीस बजावली आहे. रिया चक्रवर्तीने सुशांत सिंग राजपूतच्या बहिणींवर चुकीचे औषध दिल्याचा आरोप केला होता, त्यासाठी आता रिया चक्रवर्तीला १२ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सुशांत सिंग राजपूतचा १४ जून २०२० रोजी मृत्यू झाला. तो त्याच्याच घरात मृतावस्थेत आढळला. त्याच्या मृत्यूनंतर रिया चक्रवर्तीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला. दरम्यान, सुशांत सिंग राजपूतचे चाहते या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी करत आहे. खरंतर, सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूचे कारण आत्महत्या आहे असे त्याच्या चाहत्यांना वाटत नाही. सुशांत सिंग राजपूतला नक्कीच न्याय मिळेल असा त्याच्या चाहत्यांना अजूनही विश्वास आहे.
सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे
मार्च २०२५ मध्ये सीबीआयने सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता, परंतु आता मुंबईतील न्यायालयाने रिया चक्रवर्तीला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मॅजिस्ट्रेट आरडी चव्हाण यांनी सूचना दिल्या आहे की, ही नोटीस रिया चक्रवर्तीला बजावण्यात आली आहे आणि तिला १२ ऑगस्टपर्यंत नोटीसला उत्तर द्यावे लागेल. या नोटीसमध्ये रिया चक्रवर्तीने सुशांत सिंग राजपूतच्या बहिणींवर केलेल्या आरोपांना उत्तर द्यावे लागेल.
न्यायालयाने रिया चक्रवर्तीच्या एफआयआरवर उत्तर मागितले आहे
रिया चक्रवर्तीने एफआयआर दाखल केला होता, ज्यामध्ये रिया चक्रवर्तीने सुशांत सिंग राजपूतच्या बहिणी प्रियंका सिंग आणि मीतू सिंग तसेच डॉ. तरुण नथुराम यांच्यावर आरोप केले होते की त्याच्या बहिणींनी योग्य डॉक्टरांचा सल्ला न घेता सुशांत सिंग राजपूतसाठी औषधे खरेदी केली होती. रिया चक्रवर्तीने सांगितले होते की सुशांत सिंग राजपूत बायपोलर डिसऑर्डरने ग्रस्त होता आणि तो उपचारात सक्रिय नव्हता. त्याच्या बहिणी त्याला औषध घेणे थांबवण्यासाठी मेसेज पाठवत असल्याने तो अनेकदा उपचार घेणे थांबवत असे. रिया चक्रवर्तीला आता या प्रकरणात न्यायालयात उत्तर द्यावे लागणार आहे.
