तसंच, आरोपींना मरेपर्यंत कारागृहात ठेवण्यात यावे आणि त्यांना 25 वर्षे कारावास भोगल्याशिवाय शिक्षामाफी देण्यात येऊ नये, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं.
परंतु, कायद्यानुसार आरोपींना दुर्मिळातल्या दुर्मिळ घटनेतच फाशीची शिक्षा सुनावता येते आणि ही घटना या निकषात बसण्यामध्ये थोडक्यात कमी पडते, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने हा सुधारित निर्णय देताना नोंदवलं.
