शेतकरी आंदोलनावर सहा महिन्यांनंतरही तोडगा का नाही?

किर्ती दुबे

ऋतू बदलला, कोरोना संकट गहिरं झालं परंतु दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सहा महिन्यांनंतरही सुरूच आहे.

26नोव्हेंबर 2020- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून हजारो शेतकऱ्यांचा जत्था दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचला. नॅशनल हायवे खोदण्यात आला. थंडीच्या काळात पाण्याचे कॅन आंदोलकांवर फवारण्यात आले. जेणेकरून शेतकरी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करू शकणार नाहीत. यानंतर दिल्लीच्या विविध सीमांवर केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला बसले.

26 मे 2021- ऋतू बदलला. उष्णतेने काहिली होतेय. आंदोलनाला सहा महिने झाले आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळाला सात वर्षं झाली. शेतकऱ्यांच्या संयुक्त मोर्चाने 26 मे हा काळा दिवस जाहीर केला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे की पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी चर्चेला सुरुवात करा अन्यथा आंदोलन तीव्र केलं जाईल.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सप्टेंबर महिन्यात पंजाब आणि हरियाणात सुरू झालं. पण आपलं म्हणणं दिल्लीत बसलेल्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केलं.

गेल्या सहा महिन्यात दिल्लीच्या सीमेवर टाकलेले तंबू आणि ट्रॉली हेच शेतकऱ्यांचं घर झालं आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचं शेतकऱ्यांचं सगळ्यात मोठं आंदोलन आहे. या आंदोलनाची ठिणगी कधी पडली, या सहा महिन्यात काय काय झालं? ते जाणून घेऊया.

21 मे 2021 रोजी चाळीसहून अधिक शेतकरी संघटनांचा संयुक्त मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. तात्काळ शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेची फेरी सुरू करावी, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

या पत्रात म्हटलंय की, चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली. मात्र सरकार आमच्या किमान मागण्या आणि अडचणींवर उपाय शोधण्यात सरकार अपयशी ठरलं. एखाद्या कायद्यासंदर्भात एवढा असंतोष असता तर एखाद्या लोकशाही सरकारने या कायद्यांना मागे घेतलं असतं. हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी झालंय असं सांगण्यात आलं. मात्र त्यांचंच ऐकलं जात नाहीये.

बीबीसीशी बोलताना संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शनपाल सिंह सांगतात, "आम्ही आमच्या मागण्या सरकारपुढे अनेकदा मांडल्या आहेत. मात्र केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या मते आम्ही कोणताही पर्याय घेऊन येत नाही. सरकार तुमचं आहे, हे काम तुमचं आहे. आम्ही आमच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. आमच्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य यावर अवलंबून आहे. अठरा महिन्यांच्या प्रतिबंधाने काहीच होणार नाही".

गेल्या चार महिन्यात शेतकरी आंदोलक आणि सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलक अजूनहीआहेत. न्यूजचॅनेल आणि सरकारच्या अजेंड्यावर ते नाहीत.

भारतीय किसान युनियनचे धर्मेंद्र मलिक उत्तर प्रदेश सीमेवरच्या गाझीपूर येथे ठाण मांडून आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना इथे येऊ नका, असं सांगितलं आहे. यावेळी गावागावात काळे झेंड फडकतील."

सरकार आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यात चर्चा झालीच नाही असं नाही. शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. मात्र यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. या अकरा बैठकांमध्ये नेमकं काय घडलं हे तपशीलवार समजून घेणं आवश्यक आहे.

14 ऑक्टोबर 2020

सप्टेंबर 2020 मध्ये कृषी कायदे पारित करण्यात आले. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने जोर पकडला. शेतकऱ्यांनी रेल रोको केला. यामुळे औष्णिक प्रकल्पांच्या कोळसा पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 14 ऑक्टोबरला बैठकीचं निमंत्रण दिलं.

29 शेतकरी आंदोलक नेते बैठकीत सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला आले. या बैठकीला कृषी सचिव संजय अग्रवाल उपस्थित होते. यामुळे नाराज होऊन शेतकरी नेत्यांनी मागण्यांचा कागद अग्रवाल यांच्या हाती सोपवला आणि ते निघून गेले.

किमान केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याशी बातचीत व्हावी अशी आंदोलकांची मागणी होती.

यानंतर 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. या बैठकीला सरकारच्या वतीने कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर आणि रेल्वे मंत्री पीयुष गोएल उपस्थित होते.

अडीचशे शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी प्रेस रिलीज जारी केलं. सरकारने एमएसपीच्या मागणीला गांभीर्याने घेतलं नसल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला. ही बैठक निष्फळ ठरली.

1 डिसेंबर 2020

चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केंद्र सरकारच्या वतीने नरेंद्र तोमर, पीयुष गोएल आणि वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश उपस्थित होते. आंदोलकांच्या वतीने 35 नेते उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये अधिकारी, कृषी क्षेत्रातील जाणकार आणि काही शेतकरी नेत्यांना सहभागी करण्यासंदर्भात सरकारने सुचवलं. कृषी कायद्यांसंदर्भात ज्या अडचणी आहेत त्यावर ही समिती तोडगा काढेल.

शेतकरी आंदोलक नेत्यांनी समिती स्थापनेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन आयोजित करून कृषी कायदे रद्द करावेत, असं आंदोलकांचं म्हणणं होतं.

3 डिसेंबर 2020

ही बैठक आठ तास चालली. मात्र बैठकीत कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत शेतकरी आंदोलक ठाम राहिले. शेतकरी नेत्यांनी सरकारने दिलेली न्याहरी आणि चहापानदेखील स्वीकारलं नाही.

नरेंद्र तोमर बैठकीआधी म्हणाले होते की एमएसपी सुरूच राहील, सगळ्या गोष्टी कायद्यात लिहिल्या जाऊ शकत नाहीत.

बैठकीनंतर तोमर म्हणाले की, "शेतकऱ्यांच्या पाच मागण्यांवर विचार करू. खाजगी व्यापाऱ्यांवरही कृषी उत्पन्न बाजार समितीप्रमाणे शुल्क आकारलं जाईल. केवळ नोंदणीकृत व्यापारीच खरेदी करू शकतील. वाद निर्माण झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद असावी. कमीत कमी मूल्य पक्कं करणं आणि वीजपुरवठ्यासंदर्भात कायद्यावर पुनर्विचार अशा या पाच मागण्या होत्या".

5 डिसेंबर 2020

चार तास चाललेल्या बैठकीनंतर तीन केंद्रीय मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी शेतकरी आंदोलकांकडे अंतर्गत चर्चेसाठी वेळ मागितला. जेणेकरून पुढच्या बैठकीपर्यंत अंतिम प्रस्ताव त्यांच्यासमोर सादर करता येईल.

कृषीमंत्री तोमर म्हणाले की, "शेतकऱ्यांनी ठोस पर्याय सुचवावेत असं सरकारला वाटतं. शेतकऱ्यांच्या सहकार्यानेच यातून मार्ग निघू शकेल."

दिल्लीची कडाक्याची थंडी लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नागरीक, महिला आणि लहान मुलांनी आंदोलन स्थळाहून घरी परतावं अशी विनंती तोमर यांनी केली.

8 डिसेंबर 2020

या बैठकीपूर्वी शेतकऱ्यांनी भारत बंदचं आवाहन केलं होतं. संध्याकाळी उशिरा झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना 22 प्रस्ताव देण्यात आले.

यामध्ये एमएसपीसंदर्भात आश्वासन देण्यात आलं. कृषी कायद्यांमुळे सरकारी बाजार समित्या कमकुवत होणार नाहीत असं सरकारने स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांनी हे प्रस्ताव फेटाळले आणि आंदोलन सुरूच राहील, असं स्पष्ट केलं.

30 डिसेंबर 2020

या बैठकीत शेतकरी आंदोलकांच्या दोन मागण्या मान्य करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. वीजपुरवठ्यासंदर्भातील कायदा परत घेणे आणि शेतात उरलेली पिकं जाळण्यावर लावण्यात आलेला मोठा दंड रद्द करण्याची मागणी.

संयुक्त किसान मोर्चातर्फे बैठकीनंतर सांगण्यात आलं की सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत तसंच एमएसपीसंदर्भात कायदा तयार करणं त्यांच्या अजेंड्यावर असायला हवं. या मुख्य मागण्यांच्या पूर्ततेशिवाय चर्चा होऊ शकत नाही.

4 जानेवारी 2021

नव्या वर्षातली पहिली बैठक चार तास चालली. कृषी कायदे मागे घेणं हीच मुख्य मागणी आहे, यावर आंदोलक नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केलं. नेत्यांनी सरकारतर्फे देण्यात आलेलं जेवण घेतलं नाही. स्वत:बरोबर आणलेले पराठे त्यांनी खाल्ले. या बैठकीनंतर नरेंद्र तोमर म्हणाले की, टाळी दोन्ही हातांनी वाजत नाही.

साहजिकच हा इशारा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना उद्देशून होता. चर्चा प्रश्नाच्या निराकरणाच्या दिशेने चाललेली नाही हेही त्यांनी सूचित केलं.

भारतीय किसान युनियनचे नेता युद्धवीर सिंह बैठकीनंतर म्हणाले, "मंत्रीमहोदयांना असं वाटतं की संपूर्ण कायद्यातील मुद्यांवर चर्चा व्हावी. आमचं म्हणणं हेच होतं की तिन्ही कायदे मागे घेण्यात यावेत. त्यामुळे कायद्याच्या काही मुद्यांवर चर्चा करण्यात अर्थच नाही."

या बैठकीनंतर सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यातील विरोध तीव्र होताना दिसू लागला.

8 जानेवारी 2021

कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर घरी परतू असं शेतकरी आंदोलक नेत्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला. कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं की देशभरातील शेतकऱ्यांचा मोठा गट या कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलत आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संपूर्ण देशाचा विचार करावा.

कृषी कायदे मागे घेण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणते पर्याय आहेत असं सरकारतर्फे वारंवार विचारण्यात येतं. सरकार यासंदर्भात विचार करायला तयार आहे. मात्र कृषी कायदे मागेच घेतले जावेत यावर आंदोलक ठाम आहेत. बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, त्यामुळे पुढच्या बैठकीची तारीख ठरली 15 जानेवारी 2021.

मात्र त्याआधीच 11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणावर सुनावणी झाली. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणी रोखून धरली. यानंतर एक समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सांगण्यात आलं. शेतकरी आंदोलक आणि सरकार अशा दोन्ही बाजूंचं ऐकून घेऊन एक अहवाल सादर करणं हे या समितीचं काम होतं.

15 जानेवारी 2021

याबैठकीत सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही. नरेंद्र तोमर म्हणाले, सरकार सर्वोच्च न्यायालयातर्फे समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करतं. सरकार आपलं म्हणणं समितीसमोर मांडेल. आम्ही संवादाने यातून मार्ग काढू.

20 जानेवारी 2021

या बैठकीत सरकारकडून कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर दीड वर्ष प्रतिबंध टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यादरम्यान एक समिती तयार करण्यात येईल. यामध्ये सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते असतील. दोन्ही बाजूंची माणसं चर्चा करून तोडगा काढतील. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना परत जाण्याचं आवाहन सरकारने केलं.

शेतकऱ्यांनी यावर लगेच प्रतिक्रिया न देता अंतर्गत चर्चेसाठी वेळ मागितला.

शेतकऱ्यांनी 21 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, पाच तास चाललेल्या बैठकीत सरकारने दीड वर्ष कृषी कायद्यांच्या अंमलबजाणीवर प्रतिबंध आणू असं सांगितलं. हा प्रस्ताव आम्ही फेटाळतो असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. 22 जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत सहभागी होऊ असं नेत्यांनी सांगितलं.

22 जानेवारी 2021

या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी दीड वर्ष प्रतिबंधाचा मुद्दा फेटाळून काढला आणि कृषी कायदे मागे घेण्याचा मुद्दा मांडला. यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांशी कोणताही चर्चा केली नाही.

खलिस्तानी विचारांचा प्रवेश?

सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असतानाच एनआयएने या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं आंदोलनाला खलिस्तानी निधी पुरवत असल्याचं सांगत तपास सुरू केला. आंदोलनात सामील शेतकऱ्यांना समन्स पाठवण्यात आलं.

ज्या लोकांना नोटीस पाठवण्यात आली त्यामद्ये जालंधरचे लेखक आणि भाष्यकार बलविंदर पाल सिंह यांचंही नाव होतं. बलविंदर यांनी पत्रकार म्हणून काम केलं आहे. ते प्राध्यापकही होते. शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ते सातत्याने लिहित होते. 18 तारखेला एनआयएसमोर हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला.

याव्यतिरिक्त पंजाबी चॅनेलमध्ये काम करणाऱ्या करनैल सिंह, बरनाल्याचे सुरेंदर सिंह ठिकरीवाल, लुधियानाच्या इंदरपाल सिंह यांना नोटीस धाडण्यात आली.

15 जानेवारीच्या एफआयआरमध्ये 40/2020 च्या संदर्भात समन्स बजावण्यात आलं. जे प्रतिबंधित संस्था शीख फॉर जस्टीस, बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, खलिस्तान टायगर फोर्स अशा संस्थांच्या नावावर आहे.

एनआयएने सांगितलं की, "या संघटना आंदोलनात घुसल्या आहेत. देशात भीतीचं आणि सरकारविरोधात बंड करायला प्रवृत्त केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन व्हावी असा या संघटनाचा प्रयत्न आहे. भारतातल्या अमेरिका, युके, कॅनडा आणि जर्मनीच्या दूतावासासोर आंदोलन करणं याचाच भाग आहे.

मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करून, बिगरसरकारी संस्थांच्या माध्यमातून भारतातील खलिस्तान समर्थक संघटनांना पुरवला जात आहे. जेणेकरून देशात दहशत पसरवता येईल."

या संस्थांवर प्रतिबंध टाकण्यात आला आहे. एनआयएने यासंदर्भात युएपीए कलमं दाखल केली आहेत. याप्रकरणाच्या तपासातून काय साध्य झालं, तपास कुठवर पोहोचला यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

26 जानेवारी 2021

प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढण्याचं शेतकरी आंदोलकांनी ठरवलं. या ट्रॅक्टर रॅलीसाठी मंजुरी मिळावी यासाठी दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक नेते यांच्यात चर्चा झाली. टिकरी, सिंघू, गाजीपूर सीमा भागातून शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर दिल्लीच्या आत काही किलोमीटर येतील आणि पुन्हा आंदोलनस्थळी रवाना होतील, असं ठरलं.

मात्र जेव्हा प्रत्यक्षात ट्रॅक्टर रॅली निघाली तेव्हा काहीजण निर्धारित मार्गाऐवजी मध्य दिल्लीत दाखल होऊ लागले. दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या इथे पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला.

पोलिसांनी अश्रूधुराचा वापर केला. पोलिसांनी लाठीमारही केला. आंदोलनकर्त्या लोकांनी पोलिसांवर दगडफेकही केली.

आयटीओ परिसरात पोलीस कमी आणि आंदोलनकर्ते जास्त असं वातावरण होतं. यानंतर आंदोलनकर्त्यांचा, विशेषकरून युवा कार्यकर्त्यांचा एक समूह लाल किल्ला परिसरात पोहोचला. लाल किल्ल्यात आत प्रवेश करून शीख धर्माचं निशाण असलेल्या निशान साहेबचा झेंडा फडकवण्यात आला.

लाल किल्ल्यावर त्यावेळी दीप सिंह सिंधू हजर होते. त्यांनी एक व्हीडिओ रिलीज केला आणि जे झालं ते योग्यच झाल्याचा दावा केला. हा ध्वज लावण्यासाठी तिरंग्याला खाली घेतलं असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या हिंसक घटनेत शेतकरी आंदोलक सहभागी झालेत याचं शेतकरी नेत्यांनी खंडन केलं. त्यांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तपासासाठी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करू असं आश्वासन दिलं.

26 जानेवारी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी 44 गुन्हे दाखल केले आणि 127 लोकांना अटक केली. घटनेच्या बारा दिवसांनंतर 9 फेब्रुवारीला करनाल इथे दीप सिंधूला अटक करण्यात आली.

2019 निवडणुकांवेळी दीप सिंधूने भाजप खासदार सनी देओल यांच्यासाठी प्रचार केला होता. त्यानंतर दीप सिंधूशी संबंध नाही असं सनी देओल यांनी स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाची समिती आणि वाद

11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती तयार केली. सरकार आणि शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून अहवाल तयार करणं हे या समितीचं काम होतं.

या समितीत, भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि डॉ. प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश होता.

जशी ही नावं स्पष्ट झाली तसं समितीवरून वादाला तोंड फुटलं. या सगळ्याजणांनी कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ मत मांडलं होतं. अशावेळी ही समिती निपक्षपातीपणे कसं काम करेल यावरून वाद सुरू झाला.

वादविवाद आणि टीका वाढत गेली तसं भूपिंदर सिंह मान यांनी समितीतून स्वत:ला बाजूला केलं. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. आता या समितीत तीन माणसं राहिली.

15 मार्च 2021 रोजी या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला. याबाबत बीबीसीने किसाय युनियनचे नेते दर्शनपाल सिंह यांच्याशी बातचीत केली.

ते म्हणाले, "संयुक्त किसान मोर्च्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर सादर होण्याचा प्रस्ताव मिळाला होता. मात्र शेतकरी नेत्यांनी याप्रक्रियेत सामील होण्यास इन्कार देत समितीसमोर उपस्थित राहिले नाहीत.

आम्ही असंख्य समस्यांना तोंड देत रस्त्यावर आंदोलनाला बसलो आहोत. कोरोना संकट काळातही आमचा निग्रह कमी झालेला नाही. आम्हाला सरकारशी थेट बोलायचं आहे. समितीचा भाग असलेल्या सदस्यांची कृषी कायद्यासंदंर्भात मतं काय आहेत हे सगळ्यांना ठाऊक आहे.