भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यंनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.
जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यंनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.
भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.
1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली आहे. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो.
महत्त्वाच्या तरतुदी
कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे.
या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावी लागते. त्यामुळे तिथल्या राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
जम्मू काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातील लोक इथे मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही.कलम 370 नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते.
केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत.
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही.राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.
रद्द करण्याची सातत्याने मागणी
2014 मध्ये भाजपने हे कलम रद्द करण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात केली होती. सत्तेवर आल्यावर भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर तसं करण्याचे प्रयत्नही केले होते. मात्र ऑक्टोबर 2015मध्ये जम्मू काश्मीर उच्च न्यायायलयाने या कलमात कोणतेही बदल करता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट आहे. त्यामुळे भारताचे राष्ट्रपती या कलमात कोणतेही बदल करू शकत नाही. त्यामुळे 3 एप्रिल 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाला कायमस्वरूपी दर्जा दिला आहे.
हे कलम काढून टाकण्यात काय अडचणी आहे याबाबत आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "हा वादग्रस्त प्रश्न वर्षानुवर्षं आहे. हे कलम काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. त्यामुळे यासाठीची घटनादुरुस्ती कठीण आहे. या कलमान्वये आता बरेचशे अधिकार केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे या कलमात फारसा अर्थ उरलेला नाही आणि हा एक राजकीय प्रश्न केला जात आहे. हे कलम आताच्या घडीला काढणं आणखी धोक्याचं होईल. त्यामुळे आणखी अशांतता पसरेल आणि काश्मीर आणखी दुरावेल असं मला वाटतं."
