पश्चिम बंगाल निवडणूकः मोदी, ममता की ओवेसी? मुस्लीम मतदार कोणाच्या पारड्यात मत टाकणार?

सरोज सिंह

पश्चिम बंगालचे राजकारण मुस्लीम मतदारांना दुखावून करता येणार नाही. कारण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या जवळपास 30 टक्के आहे. निवडणुकीच्या जागांच्या संदर्भात बोलायचं झाल्यास, सुमारे 70-100 जागांवर त्यांच्या एकतर्फी मतदानाने विजय किंवा पराभव होऊ शकतो.

काँग्रेस, डावे, भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष मुस्लीम मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काँग्रेस आणि डावे यांनी आधीच आघाडी केली आहे. आता या आघाडीत त्यांच्यासोबत फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांनीही प्रवेश केलाय. ते पहिल्यांदाच थेट राजकारणात उतरले आहेत.

गेल्या आठवड्यात तिन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे एक रॅली काढली. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये काहीसा नाराजीची सूर पहायला मिळाला. तर अब्बास सिद्दीकींच्या वागणुकीमुळे डाव्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही काहीशी अस्वस्थता आहे.

दुसरीकडे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे.

आतापर्यंत तिरंगी लढत वाटणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी आणि सिद्दीकी यांच्या प्रवेशामुळे राजकीय समीकरणं बदलतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तृणमूल काँग्रेसचे नुकसान

हे समजून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार महुआ चॅटर्जी यांच्याशी बोललो.

त्या सांगतात, "ओवेसी आणि सिद्दिकी दोघेही पूर्णपणे वेगळ्या भूमिका मांडत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ओवेसींची दखल घेतली जातेय असं वाटत नाही. ना त्यांची भाषा बंगाली मुसलमानांसारखी आहे आणि ना त्यांना पश्चिम बंगालबद्दल फारशी माहिती आहे असे वाटते. ते इथले रहिवासी नाहीत. त्यामुळे बंगाली मुसलमान त्यांना मत का देतील? ही विचार करण्याची गोष्ट आहे."

फुरफुरा शरीफ यांचे प्रकरण वेगळे आहे. ते बंगाली मुसलमान आहेत. त्यांचा प्रभाव हुगळी जिल्ह्यात दिसून येतो. ते त्या भागातले आहेत. पण याव्यतिरिक्त बाहेर त्यांचे कोणतेही वर्चस्व नाही. पण त्यांची महत्त्वाकांक्षा प्रचंड आहे.

जागावाटपातही त्यांना मोठा वाटा हवा आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत जागावाटपाच्या मुद्यावरून रस्सीखेच होऊ शकते. ओवेसी आणि सिद्दीकी यांची तुलना होऊ शकत नाही कारण पश्चिम बंगालमध्ये दोघांची राजकीय पातळी वेगळी आहे,"

ओवेसी आणि सिद्दिकी यांच्यातील हा फरक काँग्रेस आणि डाव्यांनाही माहिती आहे. कदाचित म्हणूनच त्यांनी फुरफुरा शरीफचे अब्बास सिद्दिकी यांच्याशी हातमिळवणी केली असावी.

गेल्या निवडणुकीत डाव्यांची हिंदू मते भाजपबरोबर गेली आणि मुस्लीम मते तृणमूल काँग्रेसकडे होती. त्यामुळे यावेळी अब्बास सिद्दिकी यांना डाव्या आघाडीत घेऊन मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. याचा थेट फटका तृणमूल काँग्रेसला बसेल.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपलाही मुस्लीम मतदारांचे महत्त्व माहिती आहे. म्हणूनच जाणकारांना वाटते, ओवेसी हे त्यांच्या निवडणूक रणनीतीचा भाग आहेत. तृणमूल काँग्रेसनेही ओवेसी भाजपची 'बी टीम' असल्याचं म्हटलं आहे.

महुआ सांगतात, भाजप तसंही कोणत्याही निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवारांना अल्पप्रमाणातच मैदानात उतरवतात. पण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजप काही मुस्लीम उमेदवारांना संधी देणार का? हे पहावं लागेल.

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ओवेसी यांचा प्रवेश हा भाजपला फायदा मिळवून देण्यासाठीच झाला आहे असंही त्या सांगतात. जेणेकरून तृणमूल काँग्रेसच्या मुस्लीम मतांची विभागणी होऊ शकेल. ओवेसी यांचे राजकारण भाजपच्या फायद्यासाठी असते असा आरोप अनेकवेळेला करण्यात आला आहे. पण मुस्लिमांचा एक मोठा वर्ग ओवेसी यांच्याकडे संसदेत मुस्लिमांचा मुद्दा धाडसाने मांडणारा नेता म्हणून पाहतो.

नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही त्यांच्यावर असे आरोप झाले. पण त्यांच्या पक्षाची कामगिरी चांगली होती आणि त्यांना पाच जागांवर विजय मिळवण्यात यश आले.

म्हणजेच डावी आघाडी अब्बास सिद्दीकी यांच्या सहकार्याने आणि भाजप ओवेसी यांच्या मदतीने तृणमूल काँग्रेसच्या मुस्लीम मतदारांची विभागणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

असे का?

पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य केवळ काही भागांपुरते मर्यादित नाही तर ते सर्वत्र विखुरलेले आहेत.

बांगलादेशच्या सीमेजवळ असलेल्या राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरमध्ये अनेक ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त दक्षिण आणि उत्तर 24-परगणा जिल्ह्यांमध्येही त्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

विधानसभेच्या 294 जागांपैकी 70-100 जागांवर यांचा निर्णायक प्रभाव आहे.

2006 पर्यंत राज्यातील मुस्लीम व्होट बँक डाव्या आघाडीच्या ताब्यात होती. पण त्यानंतर या विभागातील मतदार हळूहळू ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसकडे आकर्षित झाले आणि यात व्होट बँकेमुळे 2011 आणि 2016 मध्ये ममता बॅनर्जी सत्तेवर कायम राहिल्या.

भाजपला फायदा

अशा परिस्थितीत तृणमूल काँग्रेसचे नुकसान भाजपला फायदेशीर ठरू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

महुआ सांगतात,"ओवेसी काही जागांवर मते कमी करू शकत असतील तर हे शक्य आहे. बंगालच्या निवडणुकीत ओवेसींना चिराग पासवान बनवण्याचा प्रयत्न आहे."

बिहार निवडणुकीत चिराग पासवान यांना जागांवर विजय मिळवण्यात यश आले नाही पण त्यांच्यामुळे नितीशकुमार यांच्या पक्षाच्या जागा नक्कीच कमी झाल्या. त्याचप्रमाणे यावेळी ओवेसी यांनी जागा मिळवल्या नाहीत तरी ते तृणमूल काँग्रेसचा डाव खराब करू शकतात.

त्या सांगतात, डावे, काँग्रेस आणि अब्बास सिद्दीकी यांच्या पक्षाच्या संयुक्त रॅलीनंतर डावे मतदार फारसे उत्साही दिसत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीत डावे कशी कामगिरी करतील हे पाहावे लागेल. डावे आणि काँग्रेस यांच्यात त्रिकोणी वाटणारी ही लढत आता आता ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी दिसत आहे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ओवेसी आणि सिद्दीकी यांच्या प्रवेशानंतर मतांचे ध्रुवीकरण निश्चित होईल, हिंदू मते अधिक संघटित होतील आणि भाजपला नेहमीच फायदा झाला आहे. भाजपची रणनीतीही त्यादिशेने आहे.

अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी आघाडी केल्याने काँग्रेसमध्ये अंतर्गत रस्सीखेच सुरू झाली आहे. आनंद शर्मा यांनी प्रश्न उपस्थित करताच भाजपने पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस आघाडीवर मुस्लिमांना खूष करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. असाच आरोप भाजप कायम तृणमूल काँग्रेसवरही करत आली आहे.

ममतांवर मुस्लिम मतदारांना खूष करण्याचा आरोप

2011 मध्ये राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभराने ममता बॅनर्जी यांनी इमामांना अडीच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या टीकेनंतर आता वक्फ बोर्डामार्फत हा भत्ता दिला जातो.

पण यावेळी भाजपने ते मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करत असल्याच्या आरोपासोबतच हिंदूविरोधी असल्याचाही आरोप तृणमूल काँग्रेसवर केला आहे.

यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपली रणनीती थोडी बदलली. ममतांनी राज्यातील सुमारे 37 हजार दुर्गापूजा समित्यांना 50-50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचं सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पूजा समित्यांना वीज बिलात 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली.

राज्यात आठ हजारांहून अधिक गरीब ब्राह्मण पुजाऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये मासिक भत्ता आणि मोफत राहण्याची घोषणा केली होती.

ओवेसींचाप्रभाव

बंगालमधील अल्पसंख्याक प्रामुख्याने दोन धार्मिक संस्थांचे अनुसरण करतात. यामध्ये देवबंदी आदर्शावर चालणाऱ्या जमियात उलेमा-ए-हिंदव्यतिरिक्त फुरफुरा शरीफ यांचाही समावेश आहे.

प्राध्यापक समीर दास कोलकाता विद्यापीठात पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक आहेत. बंगालहून बीबीसीशी फोनवरून बोलताना ते म्हणाले, "बंगालची मुस्लीम मते अब्बास सिद्दीकी आणि ओवेसी या दोन्ही ठिकाणी विभागली जातील.

दोन्ही नेत्यांचे फॉलोअर्स वेगवेगळे आहेत. फुरफुरा शरीफ हे मवाळ मुसलमान मानले जातात. त्यांना फॉलो करणारा मुसलमान वर्गही तसा आहे. तर ओवेसी ज्याप्रकारचे प्रचार करतात त्यांच्या बाजूने कट्टर मुसलमान अधिक जोडले जातात."

जानेवारी महिन्यात ओवेसी यांनी अब्बास सिद्दीकी यांची भेट घेतली. ओवेसी आणि अब्बास सिद्दीकी एकत्र येऊ शकतात असं म्हटलं जात होतं. पण अब्बास सिद्दिकी डाव्या काँग्रेस आघाडीबरोबर आल्यामुळे समीकरण बिघडलं.

प्राध्यापक समीर सांगतात, "अलीकडच्या काळात सिद्दिकी ज्या प्रकारची भाषा बोलत आहेत ते हळूहळू ओवेसी यांच्याप्रमाणेच मोहिम चालवताना दिसतील. फुरफरा शरीफ यांना मानणारे दक्षिण बंगालच्या काही भागातच आहेत. डावी आघाडी सत्तेत येणार नाही याची कल्पना येथील मतदारांना असली तरीही ते अब्बास सिद्दीकी यांना मतदान करतील."

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ओवेसी यांची भूमिका किती मोठी असू शकते?

याबाबत बोलताना प्राध्यापक दास सांगतात, "बिहारमध्ये ते इतक्या जागा जिंकतील अशी कल्पना कोणी केली होती? त्यामुळे त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते ज्या पद्धतीने प्रचार करतात, मुसलमानांना वंचित केल्याची भूमिका मांडतात, या निवडणुकीतही ते त्याच पद्धतीने प्रचार करतील यात शंका नाही आणि कट्टर मुस्लिम वर्ग त्यांच्या बाजूला झुकेल यातही शंका नाही. त्यांना मिळणारी मतं ही बंगालमध्ये त्यांना एकही जागा जिंकून देणार नाही पण ते एक मोठा मुसलमान वर्ग आपल्या बाजूने करू शकतात."