"वसंतदादा शुगर इन्स्ट्युट संस्थेला जमीन देण्याचा प्रस्ताव गेल्या 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याआधी महसूल, विधी आणि न्याय विभागानं यावर आक्षेप घेतला होता. हे आक्षेप धुडकावत सरकारनं निर्णय घेतला," असा आरोप भंडारींचा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपचा हा आरोप फेटाळला आहे.
"वसंतदादा इन्स्टिट्युटला भाडेतत्वावर जमीन देण्यात आलीय, शरद पवारांना नाही. साखर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ही संस्था काम करते. याचं राजकारण केलं जाऊ नये," असं राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक म्हणाले.
