अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवर केली टीका, पण योगींच्या राज्यात अनेक पत्रकारांची धरपकड
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020 (15:50 IST)
समिरात्मज मिश्र
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.
आदित्यनाथ यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "अर्णब गोस्वामी यांची अटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. देशात आणीबाणी लादणं आणि सत्याचा सामना करण्यापासून स्वत:चा बचाव करणारा काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करत आहे."
एकीकडे योगी आदित्यनाथ यांनी या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याच राज्यात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये केरळच्या एका पत्रकाराला राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर योगी सरकार पत्रकारांवर एवढं नाराज का आहे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारण्यात येतोय.
गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात तब्बल 15 पत्रकारांविरोधात पोलीस तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यापैकी 8 प्रकरणातल्या एफआयआरची प्रत बीबीसी हिंदीकडे आहे.
यातल्या सरकार किंवा प्रशासनावर टीका केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. तक्रारीनंतर अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली. काही काळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला असला तरी खटला सुरू आहे.
16 ऑक्टोबर रोजी जनसंदेश टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश बहादूर सिंह आणि धनंजय सिंह यांच्याविरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या दोघांवरही गोपनीय कागदपत्रं अवैधरित्या मिळवून त्या आधारे बातमी छापण्याचा आरोप आहे.
कधीकाळी स्वतः पत्रकार असणारे आणि सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार शलभ मणी त्रिपाठी म्हणतात, "पत्रकारांना त्यांच्या जबाबदारीचं भान असलं पाहिजे."
योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील पत्रकारांविरोधात कारवाई
सरकारी कामात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन याशिवाय एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल
19 जून 2020 - वाराणासीमध्ये सुप्रिया शर्मा - पंतप्रधान मोदींनी दत्तक घेतलेल्या डोमरी गावातील लोक उपाशी
एससी/एसटी अॅक्ट-1989, अवमानना कायदा - आयपीसी कलम 501, साथरोगविषयक कलम 269 अंतर्गत तक्रार दाखल
31 ऑगस्ट 2019 - मिर्जापूरमध्ये पंकज जयस्वाल - सरकारी शाळांमधली अनियमितता आणि मिड-डे मिलमध्ये मुलांना मीठ-पोळी देत असल्यासंदर्भातली बातमी
वाद झाल्यावर तक्रारीतून पंकज जयस्वाल यांचं नाव हटवण्यात आलं.
योगी आदित्यनाथ आणि शलभ मणी त्रिपाठी
10 सप्टेंबर 2019 - आजमगढमध्ये एका शाळेत विद्यार्थ्यांकडून शाळेत झाडू मारायला सांगण्याविषयीची बातमी दिल्यामुळे सहा पत्रकारांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली, पत्रकार संतोष जयस्वाल यांचाही समावेश
पत्रकार संतोष जयस्वाल यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि खंडणी मागण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
7 सप्टेंबर 2019 - बिजनौरमध्ये गावगुंडाच्या भीतीने वाल्मिकी समाजातल्या काही कुटुंबांच्या पलायनाशी संबंधित वार्तांकन केल्यामुळे 5 पत्रकारांवर गुन्हे दाखल
आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान आणि मोईन अहमद या पाच पत्रकारांविरोधात आयपीसी कलम 153A, 268 आणि 505 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.
6 सप्टेंबर 2019 - लखनौमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार असद रिजवी यांना नोटीस. मोहर्रम दरम्यान शांतताा भंग केल्याचा आरोप. पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर रोजी.
याचवर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी लखनौमध्ये निदर्शनाचं वार्तांकन करताना मारहाणही झाली होती. असद यांनी एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लिहून घेण्यात आली नाही.
न्यूज वेबसाईटच्या कार्यकारी संपदकांविरोधात गुन्हा दाखल
याचवर्षी जून महिन्यात लॉकडाऊनदरम्यान एका न्यूज वेबसाईटच्या कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा आणि आणि त्या वेबसाईटच्या मुख्य संपादकांविरोधात वाराणसी पोलिसांनी एका महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवला होता.
सुप्रिया शर्मा यांनी लॉकडाऊनच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या वाराणासीतल्या डोमरी गावातल्या लोकांच्या परिस्थितीविषयीचं वृत्त वेबसाईटवर प्रकाशित केलं होतं. या वार्तांकनात त्यांनी गावातल्या अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. यात माला देवी नावाच्या एक महिलाही होत्या.
माला देवी घरकाम करताात. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात काम नसल्याने खाण्याचीही पंचाईत झाल्याचं त्या सांगतात. माला देवी यांच्याकडे रेशन कार्ड नसल्याने त्यांना धान्यही मिळालं नाही, असंही वेबसाईटवरच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं.
मात्र, वेबसाईटवर ही बातमी आल्यानंतर माला देवी यांनी आपण असं काहीही बोललो नाही आणि सुप्रिया शर्मा यांनी आपल्या गरिबीची थट्टा केल्याचं म्हटलं.
माला देवी यांच्या सांगण्यावरून 13 जून रोजी वाराणासीतल्या राम नगर पोलीस ठाण्यात सुप्रिया शर्मा यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
या प्रकरणात सुप्रिया शर्मा यांच्याविरोधात एससी/एसटी अॅक्ट - 1989, अवमाननेसंबंधी आयपीसी कलम 501 आणि साथरोगासंबंधीच्या कलम 269 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
मात्र, एफआयआर दाखल होऊनही सुप्रिया शर्मा आपल्या रिपोर्टवर कायम होत्या आणि रिपोर्टमधली कुठलीही माहिती असत्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
सुप्रिया शर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यासंबंधी याचिकाही दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला. मात्र, प्रकरणाचा सखोल तपास होत नाही तोवर सुप्रिया शर्मा यांना अटक न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
द वायरच्या संपादकांबाबत काय घडलं?
काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ पत्रकार आणि द वायर या इंग्रजी न्यूज वेबसाईटचे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांच्याविरोधातही अयोध्येत दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या.
लॉकडाऊन काळात अयोध्येत होणाऱ्या एका कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभागी होणार असल्याची बातमी छापून अफवा पसरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाला जाणं सार्वजनिक रेकॉर्ड आणि माहितीचा विषय असल्याने यात अफवा पसरवण्यासारखं काहीच नसल्याचं स्पष्टीकरण द वायरने दिलं होतं.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कारवाईचा देशभरातल्या विचारवंतांनी निषेध केला होता. तसंच यासंबंधीचं एक निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. त्यात देशातले प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, अभिनेते आणि लेखक यांचा समावेश होता. हा माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचं निवेदनात म्हटलं होतं. दरम्यान, या प्रकरणात सिद्धार्थ वरदराजन यांना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला.
इतरही अनेक पत्रकारांविरोधात एफआयर
उत्तर प्रदेशात यापूर्वीही अनेक स्थानिक पत्रकारांविरोधात सरकारविरोधी बातम्या छापल्या म्हणून गुन्हे दाखल झाले आहेत.
लॉकडाऊनमध्येच उत्तर प्रदेशातल्या फतेहपूर जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक पत्रकार अजय भदौरिया यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार नोंदवली होती. एका दृष्टीहीन जोडप्याला लॉकडाऊनच्या काळात कम्युनिटी किचनमधून जेवण आणायला किती अडचणींचा सामना करावा लागतो, यासंबंधीचं वृत्त त्यांनी दिलं होतं.
मात्र, प्रशासनाने गुन्हा नोंदवल्यानंतर जिल्ह्यातल्या पत्रकारांनी त्याचा विरोध करत सत्याग्रह आंदोलन केलं होतं.
बातमी दिल्यामुळे पत्रकारावर कारवाई करणं योग्य आहे का?
31 ऑगस्ट 2019 रोजी मिर्जापूरचे पत्रकार पंकज जयस्वाल यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. पंकज जयस्वाल यांनी सरकारी शाळांमधली अनियमितता आणि मिड डे मिलमध्ये मुलांना मीठ पोळी दिली जात असण्यासंबंधी वृत्त दिलं होतं. यावरून बराच वाद झाल्यानंतर अखेर एफआयआरमधून पंकज जयस्वाल यांचं नाव काढण्यात आलं आणि या प्रकरणात त्यांना क्लीन चीट मिळाली.
हे प्रकरण शांत होतं न होतं तोच बिजनौरमध्ये कथितरित्या चुकीची बातमी दाखवल्याचा आरोप करत पाच पत्रकारांविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. तर आजमगढमधल्याही एका पत्रकारावर खंडणी वसुलीचा आरोप करत त्यांना अटक करण्यात आली होती.
बिजनौरमध्ये ज्या पत्रकारांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता त्यांनी एका गावात वाल्मिकी समाजातल्या लोकांना सार्वजनिक नळावर पाणी भरण्यापासून रोखण्यात आल्याची बातमी दिली होती. त्यामुळे गावातून स्थलांतर करण्याचा या लोकांचा विचार असल्याचं त्यांनी आपल्या वृत्तात म्हटलं होतं. मात्र, स्थलांतर करण्याचा गावकऱ्यांचा विचार नव्हता, असं म्हणत स्थानिक प्रशासनाने पत्रकारांविरोधात तक्रार दाखल केली.
मात्र, या प्रकरणात अनेक त्रुटी असल्याचं म्हणत न्यायालयाने प्रकरण रद्द केलं.
10 सप्टेंबर 2019 रोजी आजमगढमधल्या एका शाळेत विद्यार्थ्यांना झाडू मारायलाा लावल्याचं वृत्त छापणाऱ्या 6 पत्रकारांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. यापैकी संतोष जयस्वाल नावाच्या पत्रकाराला अटकही झाली होती. संतोष जयस्वालविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि खंडणी मागण्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते.
स्थानिक पातळीवर खनन आणि गुन्हेगारीविषयक वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना कथितरित्या माफियांच्या हल्ल्याची भीती कायम असते. मात्र, लहान-सहान बाबतीत प्रशासनही त्रास देत असेल तेव्हा मात्र परिस्थिती गंभीर होते. यामुळे पत्रकारांसमोर त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होतो.
बातमी छापली म्हणून पत्रकारांविरोधात एफआयआर आणि अटकेसारखी कारवाई व्हावी का, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. खासकरून सरकारची प्रतिमा डागाळणाऱ्या बातम्या छापल्या म्हणून.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार शलभ मणी त्रिपाठी म्हणतात, "प्रशासन किंवा सरकार गुन्हा नोंदवत असेल तर याचा अर्थ प्रकरण नक्कीच गंभीर आहे. शिवाय पत्रकाराचं चुकलं नसेल तर ते न्यायालयात सिद्ध होईलच."
'लोकशाहीच्या तत्त्वांचं नुकसान'
लखनौमधले ज्येष्ठ पत्रकार आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. विक्रम राव म्हणतात, "पत्रकारांचं कामच असं आहे की त्यामुळे कुठलातरी एक पक्ष दुखावला जाणाराच. मात्र, सरकारला टीका सहन न होणं, हे गंभीर आहे. कदाचित यासाठी सरकारला मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा अहंकार कारणीभूत असू शकतो. मात्र, यामुळे लोकशाही तत्त्वांचं किती नुकसान होतंय याचा अंदाज सरकारमध्ये बसललेल्यांना नाही. प्रशासकीय पातळीवर अशा कारवाईंचा उद्देश केवळ एकच असतो - पत्रकारांना दडपणे."
दिल्लीतील 'राईट्स अँड रिस्क अॅनालिसीस ग्रुप' या संस्थेने गेल्या काही दिवसात पत्रकारांविरोधातली अशी 55 प्रकरणांची माहिती दिली आहे ज्यात सरकारविरोधी वृत्त छापणे किंवा वास्तविक परिस्थिती दाखवल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. यात सर्वाधिक प्रकरणं (11) उत्तर प्रदेशातली आहेत. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये 6 आणि हिमाचल प्रदेशात 5 पत्रकारांविरोधात कारवाई करण्यात आली.
बातमीवर आक्षेप असल्यास तक्रार कुठे करावी?
लखनौमधले ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात, "पत्रकाराने एखादी बातमी छापली आणि त्यावर कुणाला आक्षेप असेल तर त्यासाठी अनेक फोरम आहेत. तुम्ही संपादकांकडे तक्रार करू शकता. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाकडे जाऊ शकता. इतकंच नाही तर कोर्टातही जाऊ शकता. मात्र, तुम्ही पत्रकाराला गुन्हेगारासारखी वागणूक द्याल, त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल कराल, त्याला अटक कराल, असं होता कामा नये. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की तुम्हाला टीका सहन होत नाही आणि म्हणूनच तुम्ही सूडबुद्धीने वागता."
मात्र, हे आरोप चुकीचे असल्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यम सल्लागारांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "जाणीवपूर्वक आणि कारण नसताना कुणाविरोधातही गुन्हा नोंदवला जात नाही."
क्वारंटाईन सेंटरवर बातमी केली म्हणून दाखल केला गुन्हा
लॉकडाऊनच्या काळात क्वारंटाईन सेंटरची दुरावस्था दाखवल्यामुळेही अनेक पत्रकारांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. उत्तर प्रदेशातल्याच सीतापूरमध्येही याच कारणावरून रवींद्र सक्सेना नावाच्या एका पत्रकाराविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
16 मे 2020 रोजी सीतापूरचे पत्रकार रवींद्र सक्सेना यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. रवींद्र सक्सेना यांनी क्वारंटाईन सेंटरवरील गैरसोयींवर वृत्त प्रकाशित केलं होतं. त्यांच्याविरोधात सरकारी कामकाजात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन आणि हरिजन अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
गेल्यावर्षी राजधानी लखनौमध्ये असद रिजवी यांच्याविरोधात प्रशासनाने गुन्हा तर नोंदवला होताच. शिवाय, अशा बातम्या छापू नये, यासाठी पोलिसांनी कथितरित्या धमकावल्याचेही आरोप झाले होते. असद रिजवी यांना एक नोटीस पाठवण्यात आली होती.
बीबीसीशी बोलताना असद रिजवी यांनी सांगितलं, "एक दिवस स्थानिक पोलीस ठाण्यातले लोक स्वतः माझ्या घरी आले. थोडी विचारपूस केली आणि दोन दिवसांनंतर घरी नोटीस आली. नोटीस कलम 107 आणि कलम 116 संदर्भात होती. 18 ऑक्टोबरला कोर्टात येऊन 50 हजार रुपयांचा जातमुचलका भरण्यास आणि 50-50 हजारांचे दोन गॅरेंटर आणण्यास सांगण्यात आलं. मी माझ्या वकिलांच्या माध्यमातून त्या नोटिशीला कोर्टात उत्तर दिलं."
असद रिजवी यांना याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लखनौमधल्या एका निदर्शनामध्ये मारहाणही करण्यात आली होती. असद यांनी याची तक्रार नोंदवण्याचाही प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली नाही.
लखनौमधल्या अनेक पत्रकार संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली होती.
प्रशांत कनौजिया प्रकरणात काय घडलं?
वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर कथितरित्या बदनामीकारक पोस्ट केल्याप्रकरणी पत्रकार प्रशांत कनौजिया यांच्याविरोधात लखनौमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांना अटकही झाली होती.
प्रशांत यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात बदनामीकारक पोस्ट करत त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशांत कनौजिया यांना सोडण्यात आलं. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत कनौजिया यांच्या अटकेवर कठोर शब्दात टीका तर केलीच शिवाय त्यांना 14 दिवसांच्या न्यायलयीन कोठडीत पाठवण्याच्या मॅजिस्ट्रेटच्या निर्णयावरही ताशेरे ओढले.
गेल्या 18 ऑगस्ट रोजी प्रशांत यांना पुन्हा आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायायलयाचं दार ठोठावलं आहे. मात्र, त्यांना अजून जामीन मिळू शकलेला नाही.
प्रशांत यांनी हिंदू आर्मीच्या सुशील तिवारी यांचा उल्लेख करत ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "अयोध्येच्या राम मंदिरात शूद्र, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना प्रवेश निषिद्ध असावा आणि सर्वांनी यासाठी आवााज उठवायला हवा, असे आदेश सुशील तिवारीने दिले आहेत."
