उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात या 5 प्रकल्पांमुळे सामना होण्याची चिन्हं
सोमवार, 2 डिसेंबर 2019 (18:33 IST)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या आणि शिवसेनेनं विरोध केलेल्या प्रकल्पांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
1. बुलेट ट्रेन - मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट
अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान होऊ घातलेली भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन 2022 पर्यंत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचं माध्यमांत छापून आलं आहे. पण, 1 डिसेंबरला माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या प्रकल्पाच्या भविष्याविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विधिमंडळात पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले,"गेल्या 5 वर्षांत आम्ही सत्तेत होतो. पण 5 वर्षांत विकासकामं कधी, कुठे कशी झाली, किती खर्च झाला याबाबत मी माहिती मागवली आहे. त्या सगळ्यांची श्वेतपत्रिका काढणार आहोत. काही विकासकामं ज्यांची तातडीनं आवश्यकता नाही ते पाहत आहोत. बुलेट ट्रेनचा आढावा घेऊ, बुलेट ट्रेन अजूनही रद्द केली नाही."
या प्रकल्पासाठी 1.1 लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी 81 टक्के निधी जपानमधील Japan International Cooperation Agency 50 वर्षांसाठी 0.1 टक्के व्याजदरानं भारताला देणार आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला प्रत्येकी 5 हजार कोटी रुपये, तर केंद्र सरकार 10 हजार कोटी रुपये देणार आहे.
दरम्यान, अहमदाबाद-मुंबई या दोन शहरांमध्ये धावणाऱ्या या प्रस्तावित बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी जमीन संपादनाचं काम सुरू आहे. पण हे भूसंपादन वादात सापडलंय. अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून मिळणारा जमिनीचा भाव मान्य नाही. दक्षिण गुजरातमधील शेतकरी त्यासाठी कोर्टातही गेलेत.
2. आरे - मेट्रो कारशेड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली आहे.
"मी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली आहे. मध्यरात्री झाडांची कत्तल करण्यात आल्यानंतर मुंबईकरांनी त्याविरुद्ध आंदोलन केलं होतं. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे वापस घेण्याचे आदेश मी दिले आहेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
"उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मेट्रो कारशेडला स्थगिती देणं हे दुर्दैवी आहे. यामुळे मुंबईच्या पायाभूत प्रकल्पांविषयी सरकार गंभीर नाही, हे दिसून येतं. यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांची हानी होणार आहे," फडणवीस यांनी म्हटलंय.
उद्धव ठाकरे सरकारनं आरे जंगलातील कारशेडला स्थगिती दिली असली, तरी तत्कालीन फडणवीस सरकारनं या कामाला प्राधान्य दिलं होतं.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाविषयी म्हटलं होतं की, "आरेमध्ये वृक्षतोड केली जात आहे, कारण दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही."
मुंबईत मेट्रो ट्रेनसाठी लागणारी कारशेड आरे कॉलनीतील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर 6 जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं ठरवलं होतं.
वृक्षतोड करून कारशेड उभारणीला पर्यावरणप्रेमींसोबतच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी विरोध केला होता. पण, फडणवीस सरकारनं हा विरोध मोडीत काढत रात्रीत वृक्षांची कत्तल केली. यानंतर उद्भवलेल्या वादामुळे फडणवीस सरकारनं नव्या जागेच्या पर्यायांवर विचार करण्यासाठी समिती नेमली होती.
3. नाणार प्रकल्प
नाणार हे गाव रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर राजापूर तालुक्यात आहे. 2015 साली सरकारने या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने या प्रकल्पाला विरोध केला होता.
फर्स्टपोस्ट या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार होती. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती इथल्या ऑईल कंपन्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचं नियोजन केलं आहे. हा प्रकल्प 15,000 एकर जागेवर साकारणार होता. त्यासाठी 8 हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यावी लागणार होती.
या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर या प्रकल्पाचं काम स्थगित करण्यात आलं.
याविषयी तत्कालीन उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सांगितलं होतं, "नाणार रिफायनरीचा प्रकल्प रद्द करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ज्या जागा अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या, त्याही परत केल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प ज्या भागातील नागरिकांना हवा असेल, तिथं सुरू करण्यात येईल."
4. कोस्टल रोड
कोस्टल रोड प्रकल्प हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मुंबईकरांचा प्रवास जलद व्हावा, म्हणून मुंबईच्या विकासासाठी असा गाजावाजा करत उद्धव ठाकरे यांनी कोस्टल रोडच्या कामाचा शुभारंभ केला.
यासाठी राज्य सरकारनं आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे, तर केंद्रानं आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत. पण, आता शिवसेनेनं भाजपबरोबरची युती तोडल्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकल्पाबाबत काय भूमिका घेतं, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
5. समृद्धी महामार्ग
केंद्रीय गृहमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी समृद्धी महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबई ते नागपूर अंतर अवघ्या 8 तासांत कापणं शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारनं भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.
पण, आता उद्धव ठाकरे सत्तेत असल्यामुळे ते हा प्रकल्प पुढे चालवतात की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
शिवसेनेची भूमिका काय?
या प्रकल्पाविषयी सत्ताधारी शिवसेनेची भूमिका काय असेल, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांच्याशी संपर्क केला.
त्या म्हणाल्या, "नाणार प्रकल्प असो की आरेच्या जंगलातील मेट्रोची कारशेड, शिवसेनेची पूर्वी जी भूमिका होती, तिच कायम राहणार आहे. हे प्रकल्प फडणवीस सरकार जबरदस्तीनं रेटत होतं. आरेतील वृक्षतोड बेकायदेशीर होती. मेट्रो प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध नाही. या प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेनं वेळोवेळी सहकार्य केलं आहे. पण, कारशेड आरेतच का, त्यासाठी पर्यायी जागा का शोधली जात नाही, असे प्रश्न आम्ही उपस्थित केले होते. त्यानंतर तो प्रकल्प हलवण्यात आला."
"याप्रमाणे जनतेला विरोध झुगारून पर्यावरणाची हानी होईल, अशा प्रकल्पांना शिवसेनेचा विरोध कायम असणार आहे. शिवसेनेची वाटचाल शाश्वत विकासाकडे आहे. शिवसेनेला सूडबुद्धीनं किंवा कोणत्या आकसापोटी प्रकल्पांविरुद्ध भूमिका घ्यायची नाही. पण, कमीतकमी पर्यावरणाची होनी होऊन विकास करण्याला शिवसेनेचं प्राधान्य असणार आहे," कायंदे पुढे म्हणाल्या.
