संसदेने संमत केलेला कायदा अमलात आणणे राज्यांचं घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी ठोस भूमिका केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यापूर्वी संबंधित राज्यांनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असंही त्यांनी सुनावलं.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिलं असून, हा ठराव करणाऱ्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात संसदेच्या हक्कभंगासाठी आणि अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असं आवाहन या पत्रात केलं आहे.