शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा निर्णय किमान समान कार्यक्रमावर अवलंबून?

भाजपनं आपण सत्तास्थापनेसाठी असमर्थ असल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण दिलं आहे. अर्थात, शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय सत्ता स्थापन करता येणं अशक्य आहे.

शिवसेनेसोबत जायचं की नाही या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात खलबतं सुरू आहेत. आमच्यासमोर अन्य पर्याय खुले आहेत, असं शिवसेना वारंवार म्हणत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं मात्र सावध पवित्रा घेतला होता.

शिवसेनेनं आधी एनडीएतून बाहेर पडावं, अशी भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं घेतली होती. सोमवारी (11 नोव्हेंबर) शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं, की किमान समान कार्यक्रमावर शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा की नाही यासंबंधी आम्ही चर्चा करू.

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी देखील किमान समान कार्यक्रमावर आधारित सरकारची स्थापना केली जाईल असं पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं आहे.

प्रचंड वेगळी विचारधारा असलेल्या या पक्षांमध्ये मतभेदाचे असे कोणते मुद्दे आहेत, ज्यावर तडजोड झाल्यावरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेसोबत जाऊ शकतात किंवा या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आकाराला येऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्पसंख्यांकांना आरक्षणाचा मुद्दा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून मांडला जाईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या शपथनाम्यामध्ये अल्पसंख्यांकांसाठीचं धोरण जाहीर करताना सच्चर समितीच्या अहवालाची 100 टक्के अंमलबजावणी करू असं म्हटलं आहे. त्याचसोबत सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांसाठी 2014 मध्ये तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या आश्वासनाचा पाठपुरावा करू, असंही काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, शिवसेनेनं धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिलं होतं.

शिवसेनेकडून कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानही बोलताना उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे, असं विधान केलं होतं. शिवसेनेच्या या वैचारिक पार्श्वभूमीमुळे काँग्रेसला त्यांच्यासोबत जाणं देशभरात अडचणीचं ठरू शकतं असा एक सूर उमटत आहे. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाचा विचार करताना अल्पसंख्यांबाबतच्या धोरणांवर स्पष्टता हा शिवसेनेसोबतच्या आघाडी करण्यातला कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

अल्पसंख्यांकांबाबतच्या धोरणासोबतच विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेनं प्रसिद्ध केलेला वचननामा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचा शपथनामा यांची तुलना केली तर कोणत्या मुद्द्यांवर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

शेती

महाराष्ट्रात अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात सरकार नसल्यानं राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं हित या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतील.

आपापल्या जाहीरनाम्यातही सेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनं शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी केल्या होत्या. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा आहे. पीक विम्यासंबंधीच्या सुधारणा हा देखील दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा आहे.

भूमिपुत्रांना आरक्षण

नोकरीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य याबाबत शिवसेना कायमच आग्रही राहिली आहे. त्यामुळेच शिवसेनेनं आपल्या वचननाम्यात भूमीपुत्रांना 80 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंही नव्या उद्योगांमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा करू असं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंही नव्या उद्योगांमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा करू असं म्हटलं आहे. 

महिला सक्षमीकरण, युवकांना रोजगार, आरोग्य, शहरं आणि ग्रामीण विकास असे बरेच मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आहेत. अर्थात, यातील मुद्द्यांवर फारसे मतभेद असण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे.