राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान केलं नाही. दरवर्षी सकाळी मतदान करून मग मतदारसंघात फिरणाऱ्या भुजबळांनी यंदा मात्र मतदानाकडे पाठ फिरवली. छगन भुजबळ हे 2004 पासून येवला-लासलगाव विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्त्व करत आहेत. यंदा येवल्यातून भुजबळांच्या विरोधात शिवसेनेकडून संभाजी पवार यांच्या रूपानं तगडं आव्हान आहे.
निवडणुकीतील उमेदवार म्हणून येवला हा छगन भुजबळांचा मतदारसंघ असला, तरी त्यांचं मतदान नाशिक पश्चिम मतदारसंघात आहे. सिडको भागातल्या ग्रामोदय मतदान केंद्रावर दरवर्षी भुजबळ कुटुंबीय मतदान करतात आणि दौऱ्यावर निघतात. यंदा मात्र हे चित्र दिसलं नाही.
विशेष म्हणजे, छगन भुजबळांचे पुत्र आणि नांदगाव मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार पंकज भुजबळ यांनीही मतदान केलं नाही. तेही नांदगावमध्येच तळ ठोकून होते. अगदी मतदानाची वेळं संपेपर्यंत भुजबळ नाशिक पश्चिममध्ये फिरकले नाहीत आणि मतदानाचा हक्कही बजावला नाही.
भुजबळांसमोर येवल्यात तळ ठोकून राहण्याएवढं आव्हान?
भुजबळ नाशिक पश्चिममध्ये जाऊन मतदान न करता, येवल्यात तळ ठोकून का बसले, हा साहजिक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांनी सकाळी नाशिकमध्ये मतदान केले आणि त्यानंतर ते मतदारसंघात गेले होते.
'सकाळ'चे उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने म्हणतात, "येवल्यात छगन भुजबळांसमोर नक्कीच आव्हान आहे. लोकसभेत समीर भुजबळांचा पराभव झाल्याने ते आता विधानसभेला रिस्क घेऊ इच्छित नसल्याचे दिसतात."
"माणिकराव शिंदे यांच्यासारखे भुजबळांचे निकटवर्तीय नेते दूर गेलेत. शिवाय गेल्या तीन वर्षात विविध संकटं त्यांना आली. वातावरण प्रतिकूल असल्यानं मतदारसंघात थांबले असावेत," असा अंदाज श्रीमंत माने व्यक्त करतात.
तर वरिष्ठ पत्रकार दीप्ती राऊत सांगतात, "नरेंद्र दराडे आणि किशोर दराडे शिवसेनेकडून विधानपरिषदेवर निवडून गेलेत, 15 वर्षे भुजबळ आमदार असल्यानं प्रस्थापितविरोधी जनभावना, तुरूंगात जाऊन आल्यानं प्रतिमा मलीन इत्यादी अनेक प्रतिकूल गोष्टी भुजबळांसमोर असल्यानं आव्हान मोठं आहे."
भुजबळ मतदान करून येऊ शकले नसते का?
छगन भुजबळ यांचं मतदान नाशिक पश्चिममधील सिडको भागातील ग्रामोदय मतदान केंद्रात असतं. येवला ते नाशिक पश्चिम हा अंतर सुमारे 100 किलोमीटर एवढा आहे. त्यामुळे कारने हा अंतर दीड-दोन तासात कापता येणं शक्य आहे. मात्र, रस्त्यांची दुरावस्था पाहता कमाल अडीच तास लागू शकतात.
दुसरीकडे, येवल्यातून स्वत: छगन भुजबळ आणि शेजारच्या नांदगावमधून मुलगा पंकज भुजबळ हे उमेदवार होते. मनमाड गाव सोडल्यास या दोन्ही मतदारसंघातील बहुतांश भाग ग्रामीण आहे. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या हा मतदारसंघ मोठा आहे.
मतदानाच्या दिवशी भुजबळ दुपारपर्यंत येवल्यात आणि दुपारनंतर येवला-नांदगाव सीमेवर होते. जाण्या-येण्याचा मार्ग आणि त्यात जाणार वेळ हे एक कारण असलं तरी येवला, नांदगावात तळ ठोकून राहण्याला काही राजकीय अंग सुद्धा आहेत.
त्याबाबत श्रीमंत माने म्हणतात, "भुजबळांनी मांजरपाड्याचं पाणी येवला, नांदगावात आणलं. त्यानंतर ते गेले दोन महिने सातत्यानं कॅनलवर फिरतायत, आजूबाजूच्या गावांमध्ये जात होते. मतदानाच्या दिवशी त्यांचा चेहरा समोर दिसला, तर लोकांना केलेलं काम आठवेल, असा तर्क यामागे असावा."
बीबीसी मराठीनं स्वत: छगन भुजबळ यांच्याशीही संपर्क साधला. भुजबळ म्हणाले, "येवल्यात स्वत: मी उमेदवार होतो, बाजूला पंकज भुजबळ उमेदवार होते. तिथून नाशिक 100 किलोमीटर आहे. जाऊन-येऊन पाच तास गेले असते. म्हणजेच अर्धा दिवस गेला असता. निवडणूक चालू होती. आमचे मतदारसंघ पण मोठे-मोठे होते. त्यामुळं जाणं शक्य नव्हतं."
'मतदान करणं नैतिक जबाबदारी, मात्र व्यक्ती स्वातंत्र्यांचाही भाग'
छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आहेत. राज्यात त्यांनी महत्त्वाची मंत्रिपदं सांभाळली आहेत. आधी मुंबईत, नंतर नाशिकमधून त्यांनी जनतेचं प्रतिनिधित्व केलंय. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी मतदान करून जनतेला मतदानासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं, अशी साहजिक अपेक्षा नेहमीच व्यक्त केली जाते.
मात्र, यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "मतदान करावं ही नैतिक जबाबदारी आहे, इथपर्यंत सर्व बरोबर आहे. मात्र, तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यात मतदान करणं बरोबर आणि नाही केल्यास चूक, असं काही म्हणता येऊ शकत नाही."
उल्हास बापट यांनी यावेळी मतदानासंदर्भातील घटनेतील कलमाचीही माहिती दिली.
त्यांच्या माहितीनुसार, राज्यघटनेत मतदानविषयक अधिकारासाठी 'लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951' आहे. या अधिनियमातल्या कलम 79 मध्ये खालील तीन गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत :
तुम्ही निवडणुकीला उभं राहू शकता किंवा उभं राहू शकत नाहीत
तुम्ही उमेदवारी मागे घेऊ शकता किंवा मागे घेऊ शकत नाहीत
मतदान करा किंवा मतदान करू नका
बापट म्हणतात, "या अधिनियमातच म्हटलंय की, मतदान करण्याचा जसा अधिकार आहे, तसा न करण्याचाही अधिकार आहेच."
उल्हास बापट यांनी भारताव्यतिरिक्त इतर देशांचे दाखल देऊन सांगितलं, "अमेरिकेसह जगातल्या प्रसिद्ध लोकशाही देशांमध्येही 50 टक्केच मतदान होतं. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आलीय, असं काही नाहीय. रशिया आणि चीनमध्ये 100 टक्के मतदान होतं, पण तिथे लोकशाही नाहीय. लोकशाही आणि मतदान करणं यांचा संबंध अतिरेकी स्वरूपात मांडला जातो. ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांमध्ये मतदान बंधनकारक केलंय, पण लोक दंड भरतात आणि मतदान करत नाहीत."
