पूजा चव्हाण संजय राठोड प्रकरण : 'आमच्या बायकांचं आम्ही बघून घेऊ’ ही वृत्ती कुठून येते?

गुरूवार, 25 फेब्रुवारी 2021 (18:48 IST)
जान्हवी मुळे
बीबीसी प्रतिनिधी
 
पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप होत असतानाच, बंजारा समाजातील काही घटकांकडून त्यांना मिळालेल्या पाठिंब्यावरूनही चर्चा सुरू झाली आहे. अशा कुठल्याही घटनेनंतर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांवर काही लेखक आणि विचारवंतांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
 
पूजानं 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी पुण्यात आत्महत्या केली होती. त्यानंतर राठोड यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे आरोप विरोधक करत आहेत. राठोड यांनी आपल्यावरचे आरोप नाकारले आहेत, तर या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे.
 
त्याच पार्श्वभूमीवर बंजारा समाजाचं महत्त्वाचं धर्मपीठ 23 फेब्रुवारीच्या दिवशी संजय राठोड पोहरादेवी इथे दर्शनासाठी पोहोचले. त्यावेळी त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी उसळलेली पाहायला मिळाली. पोहरादेवी इथल्या धर्मपीठाच्या महंतांनीही आधीच संजय राठोड यांच्या बाजूनं उभं राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
 
राठोड यांनीही आपल्या विरोधात घाणेरडं राजकारण होत असल्याचं म्हटलं आहे. माझी आणि माझ्या कुटुंबाची आणि माझ्या समाजाची बदनामी करू नका, असं राठोड म्हणाले.
पण एका व्यक्तीवरच्या कथित आरोपांमुळे खरंच संपूर्ण समाजाची बदनामी होते का? असा प्रश्न उभा राहतो.
 
तसंच अशा पद्धतीनं एखाद्या व्यक्तीवर आरोप होत असताना, तपास सुरू असताना, त्याच्या समाजाकडून पाठिंब्याचं प्रदर्शन अनेकांना चिंताजनक वाटतं. लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांच्या एका फेसबूक पोस्टनंतर ही चर्चा सुरू झाली.
 
'आमच्या आणि तुमच्या स्त्रिया'
प्रज्ञा दया पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये काही काळापूर्वी लेखक भालचंद्र नेमाडे यांना सहन कराव्या लागलेल्या ट्रोलिंगचा उल्लेख केला आहे आणि एकूणच आपल्या देशातल्या दुटप्पी वागण्याकडे लक्ष वेधलं आहे.
 
त्या म्हणतात, "भालचंद्र नेमाडे यांच्या 'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' या कादंबरीमधील एका विधानाच्या विरोधात अलीकडेच बंजारा समाज (म्हणजे अवघे पुरुषच!) उभा राहिला कारण त्यात बंजारा स्त्रीविषयीचे चित्रण अपमानास्पदरित्या झाले म्हणून. आणि आता एका बंजारा युवतीचा बळी गेलेला असताना जबाबदार मंत्रिमहोदय बंजारा समाजाचे असल्याने समाज (पुन्हा अवघे पुरुषच!) त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरला आहे."
 
"तर्क असा आहे की, 'आमच्या' स्त्रीचे 'आम्ही' काहीही करू, इतरांनी करायचे नाही."
 
आम्ही प्रज्ञा दया पवार यांच्याशी संपर्क करून त्यांचं सविस्तर मत जाणून घेतलं. ही घटना बंजारा समाजाच्या बाबतीत घडली असली, तरी असं दुहेरी वागणं एका जातीपुरतं मर्यादीत नाही, असं त्या अधोरेखित करतात.
 
"आपल्याकडे आपले सगळे संदर्भ जातनिहाय होत आहेत आणि सर्व प्रकारचे समूह अस्मिताकेंद्रित झाले आहेत. स्त्रियांचं जातीपलीकडचं हित किंवा एक स्त्री म्हणून तिचं अस्तित्व, स्वातंत्र्य, यांचा विचार होत नाही.
 
"ती 'आमची स्त्री' होते. त्या त्या समूहाची ती खासगी मालमत्ता होते. 'बाहेरच्यांनी' तिच्याविषयी काही लिहिलं की इथे तुमचं काय काम आहे? असं विचारलं जातं. तुमच्या स्त्रिया आणि आमच्या स्त्रिया हा भेद होतोच."
 
स्त्रीचं चारित्र्य आणि त्याविषयी बोलण्याचा अधिकार जणू फक्त तिच्या जातीतल लोकांनाच आहे असं लोकांचं वागणं असतं. अर्थात ही वृत्ती आजची नाही.
 
खैरलांजीतील दलित कुटुंबावर झालेला अत्याचार असो किंवा कोपर्डीतील मुलीवर झालेला बलात्कार. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी असलेली व्यक्ती आपल्या जातीची आहे की दुसऱ्या, यावरून समाजाच्या प्रतिक्रिया बदलताना दिसल्या आहेत.
 
"याचा बळीही पुन्हा पुन्हा स्त्रियाच ठरतात. आज एका समाजाबाबतीत हे घडतंय, आणखी कुठल्या दुसऱ्या जातीसंदर्भात हे घडू शकेल."
 
'सत्ता, संपत्ती, शक्तीचं प्रदर्शन'
भारतात कुठल्याही घटनेकडे पाहताना, विशेषतः त्या घटनेच्या केंद्रस्थानी स्त्री असेल, तर आजही जातीच्या किंवा धर्माच्या चष्म्यातून पाहणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. या दुर्दैवी वास्तवावर प्रज्ञा यांच्याप्रमाणेच लेखक बालाजी सुतार यांनीही प्रकाश टाकला आहे.
 
आरोप कोणावर झाले आहेत, त्यावरून आपल्या प्रतिक्रिया कशा बदलात याकडेही ते लक्ष वेधून घेतात.
 
"हैदराबादमध्ये प्रियंका रेड्डीवर झालेला बलात्कार असो, किंवा निर्भया प्रकरण असो. अशा घटनांमध्ये आरोपी सामान्य घरातील असतील तर त्यांना कडक शिक्षा करा, ठेचून काढा अशी मागणी होते. एनकाउंटर वगैरे कायदाबाह्य गोष्टींचंही सरसकट समर्थन होताना दिसतं.
 
"पण जर कथित आरोपी एखादा राजकारणी असेल तर, मात्र अशी कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली दिसत नाही. या घटनेनंतरही तसंच चित्र दिसत आहे."
 
आरोपी वेगळ्या जातीचा असता, तर या समाजाची काय प्रतिक्रिया असती, आणि आत्ता काय आहे? असा प्रश्न ते विचारतात. "इथे एका बाजूला एका कोवळ्या मुलीचा मृत्यू आहे. दुस-या बाजूला सत्ता, संपत्ती आणि जातीय-राजकीय शक्ती असं डेडली कॉम्बिनेशन आहे. हे असलं रसायन अतिशय पाशवी असतं."
 
संजय राठोड यांच्यावर होत असलेले आरोप असोत, वा काही दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं केलेले आरोप असोत. दोन्ही वेळा त्यांचे त्यांचे समाज, मतदार आणि समर्थक आपल्या नेत्यांच्या बाजूनं उभे राहिले.
 
कथित आरोप असलेल्या पुरुषाच्या बाजूनं त्याचा जात समाज असा एकवटून उभा राहणं आश्चर्यकारक नसल्याचं बालाजी सुतार सांगतात.
 
"ज्यांच्याकडे शक्ती आहे ते एकट्या दुकट्या स्त्रीचा आवाज नुसता दाबतच नाहीत, तर सबंध जातसमूहाला आपल्या बाजूनं उभे करू शकतात. समाज म्हणून आपण किती बधिर, कोडगे आहोत आणि आपलं चारित्र्य किती निर्विकार बथ्थड प्रकारचं आहे, हेच यातून दिसतं."
 
कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा समाजाचा न्याय वरचढ?
पूजा चव्हाण मृत्यूप्रकरणात पोलीस तपास अजून सुरू आहे. त्यामुळे नेमकं काय घडलं आणि संजय राठोड यांच्यावरील आरोपांत तथ्य आहे की नाही हे स्पष्ट झालेलं नाही.
पण अशा प्रकारे तपास आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच जातीनं समर्थन देऊन एक प्रकारे ती व्यक्ती निर्दोष असल्याचा असा निर्वाळा देणं योग्य आहे का, असा असा प्रश्न पडतो.
 
प्रज्ञा दया पवार त्याविषयी सांगतात, "तपासाआधीच जातसमूहानं असा निर्वाळा देणं धोकादायक आहेच. आपल्यावर आरोप झाले, की समाज आपल्या बाजूनं उभं असल्याचं दाखवणं, महंतांकडे जाऊन होम हवन करणं हे एकप्रकारचा दबावतंत्राचा वापर करण्यासारखं आहे.
 
"हे वरवर ते विसंगत वाटतं आणि आहेच. पण देशात जे चाललं आहे, ते आणि आम्ही ही विभागणी होते, त्याच्याशी हे सगळं सुसंगत आहे. समाजातल्या सध्याच्या मानसिकतेतूनच ते आलं आहे.
 
विशेषतः मंत्रीपदावरील व्यक्तींनी कायदेशीर प्रक्रियेचा सन्मान ठेवायला हवा, अशी अपेक्षा केली जाते. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसत असल्याचं प्रज्ञा सांगतात.
 
"मंत्रीपद हे घटनादत्त पद आहे, त्याचं काही पावित्र्य आहे. तुम्ही दोषी नाहीत, पण मग ती न्यायालयीन प्रक्रीया आहे ती पूर्ण होऊ दे असं म्हणून समोर यायला हवं."
 
स्त्रियांच्या हितापेक्षा जात मोठी?
धर्म, जाती किंवा कुठल्याही समाज समूहाचा मुद्दा आला, की 'आपलं' आणि 'त्यांचं' अशी विभागणी सर्रासपणे होताना दिसते. त्याला कुठल्याही जाती-धर्माचा अपवाद नाही आणि केवळ कथित आरोप, गुन्हा किंवा अत्याचाराच्या घटनांनंतरच असं दिसतं असंही नाही.
 
स्त्रियांच्या बाबतीत एखादा हिताचा निर्णय असला, तरी त्याला जातीच्या आणि धर्माच्या नावानं विरोध होत आला आहे. सती प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा आला तेव्हा, किंवा ट्रिपल तलाकवर बंदी आली तेव्हा काहींना तो धार्मिक गोष्टीतला हस्तक्षेप वाटला होता.
 
कायद्यापेक्षा समूहाच्या वर्चस्वाचा आणखी एक प्रकार म्हणजे जात पंचायती किंवा धर्मपीठांची भूमिका. कर्मठ आणि सनातनी लोकांचा विरोध महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही सहन करावा लागला होताच. पण स्त्रियांविषयी सुधारणेची भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तींना आजच्या काळातही असा विरोध सहन करावा लागतो.
 
अनेकदा अशा व्यक्तींना त्यांच्याच जातीसमूहांतूनही हा विरोध होत असतो. मग ते विरोध करत असलेली प्रथा कितीही अन्यायकारी असो. कंजारभाट समाजात कौमार्य चाचणीच्या अनिष्ठ प्रथेला विरोध करणाऱ्या यातून जावं लागलं होतं.
 
असा हस्तक्षेप कुणाच्या समूहात होतो आहे, यावरही प्रतिक्रिया अवलंबून असल्याचं दिसतं. म्हणजे अनेकदा 'त्यांच्या' जातीतल्या चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवताना, 'आपल्या' जातीतल्या घटनांकडे दुर्लक्ष केलं जातं.
 
प्रज्ञा सांगतात, "तिकडे तेही असंच करतात ना, त्यांच्या नेत्यांना शिक्षा झाली का? मग आपल्या नेत्याला का व्हावी? इथे काय झालं तिथे काय झालं? अशाच प्रतिक्रिया उमटताना दिसतात. निर्भयाच्या संदर्भात संपूर्ण देश एकवटला, रस्त्यावर आला. पण हाथरसच्या मुलीसाठी तसा तो एकटवला का?"
 
स्त्रियाही स्त्रियांच्या विरोधात?
असं जातीच्या चष्म्यातून घटनांकडे पाहणं फक्त पुरुषांपुरतं मर्यादित नसतं, याकडेही प्रज्ञा दया पवार यांनी लक्ष वेधून घेतलं आहे.
 
"स्त्रियासुद्धा अगदी मोठ्या प्रमाणात जाती, धर्म आणि अस्मितेच्या वाहक असतात. खैरलांजी प्रकरणातही ओबीसी स्त्रिया सुरेखा भोतमांगे यांच्या विरोधात एकवटल्या होत्या. जेव्हा जातीय दंगली झाल्या, तेव्हा हिंदू स्त्रिया मुसलमानांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या दिसल्याच होत्या. अशी कितीतरी उदाहरणं सगळ्याच समूहांमध्ये आहेत."
 
पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या संस्कारांतून हे घडत असल्याचं त्या सांगतात.
 
कुठल्या घटनेच्या बाबतीत, एक समाज म्हणून आपण जातीच्या भिंतींपलीकडे जायला हवं आणि स्वतःच्या समाजाकडे स्वचिकित्सेनं पाहायला हवं असं त्यांना वाटतं. पण दुर्दैवानं तसं होत नसल्याचं त्या सांगतात.
 
"सत्तरच्या दशकात तशी चिकित्सा करणाऱ्या चळवळी उभ्या राहात होत्या. पण ते सगळं आपण पुसून टाकेललं आहे. चळवळीही विखुरल्या गेल्या आहेत. व्यापक मुक्तीवादी राजकारणाला आपण बाजूला सारलेलं आहे.
 
"जागतिकीकरणानंतर सगळ्या आशा, आकांक्षा, सगळं अस्मितेत परिवर्तीत झालं आहे. देशात जी द्विध्रुवात्मकता सुरू आहे, तिथे या विघटनाचं मूळ आहे." त्यातून निर्माण होणारी असुरक्षिततेची भावना जातसमूहांच्या जाणीवा तीव्र करते आहे, असं प्रज्ञा यांना वाटतं.
 
राजकारणाची आणि नेत्यांचीही समाज म्हणून आपण चिकित्सा करायला हवी असं बालाजी सुतार यांना वाटतं. ते म्हणतात, "कोणत्याही काळात सभ्य समाजाने नेहमीच शुभ्र, स्वच्छ, निष्कलंक अशा वैयक्तिक-सामाजिक-राजकीय वर्तनाचा पुरस्कार करायला हवा, दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडताना दिसत नाही."
 
 

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती