Onion Price: कांद्याचे भाव कमी किंवा जास्त कसे होतात?
सोमवार, 13 जानेवारी 2020 (09:46 IST)
प्रशांत चाहल
तुमच्या आमच्या आहाराचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या कांद्याच्या उत्पादनाचं चक्र आणि अर्थकारण याचा घेतलेला वेध.
कृषी विशेषज्ञ बाजारातील ट्रेंडचा उल्लेख करून सांगतात की, चार वर्षातून एकदा अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा कांद्याचे भाव गगनाला भिडतात. आता पहिल्यांदाच इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी कांद्याचे भाव चढेच राहिले आहेत.
मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पिकांची नासाडी झाल्याने दीड महिन्यांपूर्वी कांद्यांची किंमत वाढायला सुरुवात झाली. त्यावेळी दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात किलोभर कांद्यासाठी शंभर ते दीडशे रुपयांपर्यंत पैसे खर्च करावे लागत होते.
काही महिने कांदे खायला मिळणार नाहीत अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने कांदे आयात करण्याचा निर्णय घेतला.
किरकोळ बाजारात तसंच घाऊक बाजारात आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं जे शेतकरी कांद्याचं उत्पादन देतात त्यांची सध्या काय स्थिती आहे, येत्या काळात नेमकं काय होणार आहे हे समजून घेण्यासाठी आम्ही काही लोकांशी चर्चा केली.
दीड महिना आणि...
आशिया खंडातील सगळ्यांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगावमधल्या कृषी उत्पादन समितीचे माजी प्रमुख आणि नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील म्हणाले, "पावसाचा मुक्काम लांबल्याने कांद्याची मागणी आणि पुरवठ्याचं चक्र विस्कळीत झालं. ते सुरळीत होण्यासाठी अजूनही दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.
"दक्षिण भारत असो की उत्तर भारत, लासलगाव बाजारपेठेतून देशभरातल्या कांद्याचे भाव ठरवले जातात. शुक्रवारी लासलगावमधल्या घाऊक बाजारात कांद्याचा प्रतिकिलो दर 20-30 रुपये होता. मात्र काही दिवसांपूर्वी याच बाजारात कांदा प्रतिकिलो 50 रुपयांनी विकला जात होता," पाटील सांगतात.
त्यावेळी कांद्यांच्या किंमतींनी सगळे रेकॉर्ड्स मोडले. मात्र आता हळूहळू स्थिती नियंत्रणात येऊ लागली आहे.
पाटील पुढे सांगतात की, देशात बाराही महिने कांदा खाल्ला जातो. कांद्याचं पीक बाजारात येण्याचं एक मोठं वर्तुळ आहे जे 12 महिन्यांचं आहे. जून ते ऑगस्ट-सप्टेंबर या काळात कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कांदा बाजारात येतो. ऑक्टोबरमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातली खरीप पीक म्हणजे लाल कांदा बाजारात येतो. तीन महिन्यांनंतर राजस्थान आणि महाराष्ट्रातून खरिपाच्या उशिराचं कांद्याचं पीक बाजारात येतं. त्यानंतर काही दिवस उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील कांदे बाजारात असतात. एप्रिल-मे पर्यंत हाच कांदा ग्राहकांची भूक शमवतो.
पूर्तता कशी होते?
पावसाचा फटका बसला तर कांद्याच्या साखळीचं नुकसान होतं. यामुळे कांद्याच्या किमती कमी जास्त होतात.
2019च्या नोव्हेंबरपर्यंत पावसाने मध्य तसंच दक्षिण भारतात ठाण मांडला होता. ज्यामुळे कांद्याच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. सततच्या पावसामुळे काही ठिकाणी पीकाच्या पेरणीलाही उशीर झाला.
तूर्तास गुजरातमध्ये उत्पादित कांदा तसंच मुंबई आणि राजस्थानहून येणाऱ्या कांद्याने दिल्ली आणि परिसरातील बाजाराला सांभाळून घेतलं आहे.
याबरोबरीने सरकारने टर्की, इजिप्त, इराण आणि कजाकिस्तानमधून कांद्याच्या आयाताला मंजुरी दिली होती. ज्यामुळे कांद्याची गरज पूर्ण होते आहे.
मात्र कांदा आयात करण्याच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र आणि गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनी टीका केली. बाहेरून कांदा आणला गेला तर इथे पिकणाऱ्या कांद्याचं काय? असा सवाल राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी केला.
दिल्ली, मुंबई, पंजाब आणि अन्य शहरातील बाजारपेठांमध्ये कार्यरत आडत्यांना असं वाटतं की सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय उशिराने घेतला.
विदेशी कांदा आणि सामान्य माणूस
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारी कंपनी एमएमटीसी अर्थात मेटल्स अँड मिनरल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने 40 हजार टनहून कांद्याची आयात केली आहे.
बाजारपेठातील आडत्यांच्या मते हा कांदा टाकून द्यावा लागेल. याचं कारण भारतीयांना विदेशातल्या कांद्याची चव पसंत पडत नाही.
भारतात पिकणारा कांदा हा आकाराने लहान असतो, त्याचं वजन 50 ते 100 ग्रॅम असतं. आपल्या कांद्याचा रंग लालसर गुलाबी असतो.
विदेशातून येणारा कांदा इजिप्त, कजाकस्तानमधून येतो. त्याचा रंग पिवळसर असतो. हा कांदा मोठा असतो आणि वजन 200 ग्रॅमच्या आसपास असतं.
याव्यतिरिक्त इराण आणि टर्कीतून येणारा कांदा तिखट चवीचा असतो. त्यात पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे या कांद्याचा वापर करण्यास भारतीय ग्राहक फारसा उत्सुक नसतो.
तर कांद्याचे दर पुन्हा वाढतील
नानासाहेब पाटील सांगतात, "नाशिकमधल्या शेतकऱ्यांनी 1999 साली इराणमधून आलेल्या कांद्याचं बियाणं लावलं होतं. तो एक प्रयोग होता. महाराष्ट्रात इराणमधल्या कांद्याची पैदास चांगली झाली होती. परंतु लोकांना त्याची चव पसंत पडली नाही. यामुळे इराणमधल्या कांद्याचं पीक घेणं बंद झालं.
चवीच्या फरकामुळे विदेशातून आलेल्या कांद्याचं करायचं काय हा प्रश्न दिल्लीस्थित बाजारपेठांना भेडसावतो आहे. गुजरात-राजस्थानमधून आलेला कांदा विकला जात आहे. काही दिवसात मध्य प्रदेशातील कांदा विक्रीकरता उपलब्ध असेल.
आझादपूर बाजारपेठेतील व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र बुद्धिराजा यांनी अधिक माहिती दिली. ते सांगतात, दिल्लीमधली माणसं विदेशी कांदा खरेदी करायला आणि खायला तयार नाहीत. विदेशी कांद्याची घाऊक बाजारातली किंमत 15 रुपये किलो आहे. विदेशातून आणखी कांदा येण्याची शक्यता आहे. महिनाभरात देशांतर्गत कांद्याचं प्रमाण वाढू लागेल. त्यानंतर विदेशी कांद्याला कोणी वाली उरणार नाही.
बाहेरून येणाऱ्या कांद्याचं प्रमाण कमी झालं नाही तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळणार नाही. सरकारने आता निर्यातीसाठी पर्याय खुले करायला हवेत. नाहीतर भारतीय कांदा उत्पादकाचं जगणं अवघड होईल. कारण येत्या काही दिवसात बाजारात कांद्याचं प्रमाण प्रचंड होईल. मार्च ते ऑगस्ट या काळात कांद्याचं प्रमाण अमाप होईल. बांगलादेश आणि मलेशियात भारतीय कांद्याला प्रचंड मागणी असते. शेतकऱ्यांनी तिथे कांदा पाठवला तर त्यांना किमान पैसे तरी मिळतील. घरगुती पुरवठा अधिक झाला तर त्यांच्या मालाला भाव मिळणार नाही.
याचा परिणाम अर्थकारणावर होईल. कारण शेतकरी पुढच्या वर्षात उत्पादन कमी घेतील आणि शहरांमध्ये कांद्याचा दर पुन्हा वाढतील.
कांदा इतका आवश्यक का आहे?
भारतीयांच्या जेवणातला कांदा हा अविभाज्य घटक आहे. अनेक पदार्थांना कांद्याशिवाय चव येऊ शकत नाही. 4000 वर्षांपासून कांदा आहाराचा प्रमुख भाग आहे. त्याची चव अनोखी आहे असं अनेकांना वाटतं.
म्हणूनच किंमत वाढली तरी कांद्याची मागणी कमी होत नाही. एका अनुमानानुसार भारतात रोज 50 हजार क्विंटल कांदा खाल्ला जातो.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांशी बोलून केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एका एकरात कांद्याचं पीक घेण्यासाठी सुमारे 40 हजार रुपये इतका खर्च येतो. यामध्ये कांद्याच्या बियाणांपासून ते पीक बाजारात नेईपर्यंतचे टप्पे ग्राह्य धरलेले आहेत.
नाशिकमधल्या एका शेतकऱ्याने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार अडीशचे रुपये प्रतिदिन यानुसार तीन शेतकऱ्यांची 18 दिवसांच्या मजुरीचा खर्च 13,500 रुपये, कांद्याचं बियाणं आणि नर्सरीवर 9,000 रुपये तर कीटकनाशक आणि अन्य गोष्टींवर 9,000 रुपये खर्च येतो.
एक एकर शेतीत कांद्याच्या उत्पादनासाठी वीजेचं बिल 5,000च्या आसपास येतं. शेतातून कांदा बाजारपेठेत नेण्यासाठी 2,400 ते 3,000 एवढा खर्च येतो.
कांद्याचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा आणि कुटुंबीयांच्या खर्चाचा यात समावेश नाही. सगळं नीट जुळून आलं तर एका एकरात साधारण 60 क्विंटल म्हणजे साधारण 6000 किलो कांद्याचं उत्पादन होतं.
देशात साधारण 26 राज्यांमध्ये कांद्याचं उत्पादन घेतलं जातं. सुरुवातीला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विशेषत: महाराष्ट्रातच कांद्याचं उत्पादन घेतलं जात असे.
देशातल्या कांदा उत्पादनांपैकी 30 ते 40 टक्के कांद्याचं उत्पादन महाराष्ट्रातच होतं. उत्तर महाराष्ट्रात खासकरून कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं.
मात्र कटू सत्य हे की शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार झालेल्या कांद्याला कोणी विचारत नाही आणि त्याच्या किमती घसरणीला लागतात तेव्हा त्याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.
2018 वर्षात नाशिकमधल्या बागलाण तालुक्यात कांद्याचं उत्पादन घेणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. भादाणे गावातील तात्याभाऊ खैरनार (44) आणि सारदे गावातील प्रमोद धेंगडे (33) यांनी जीवन संपवलं.
तत्कालीन बातम्यांनुसार, कांद्याचे दर किलोप्रती 50 पैसे ते 1 रुपया इतके खाली घसरले होते. आपल्या समस्या लोकांसमोर मांडण्यासाठी एका शेतकऱ्याला 750 किलो कांदा विकल्यानंतर मिळालेले 700 रुपये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवाले लागले होते.
