कोरोना व्हायरस: अमेरिकेतले भारतीय डॉक्टर स्वतःला असुरक्षित का समजत आहेत?

विनीत खरे

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या आठ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. या साथीमुळे अमेरिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर तणाव वाढला आहे.

पण अमेरिकेत काम करत असलेल्या अनेक परदेशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एक तक्रार आहे. व्हिसाचे कठोर नियम त्यांना या साथीवर उपचार करण्यासाठी योगदान देण्यात अडचणीचे ठरत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डॉक्टर अभिनव झोपेशी संबंधित उपचारांचे तज्ज्ञ आहेत.

डॉक्टर अभिनव आणि डॉक्टर मिर्झा बेग दोघेही भारतीय आहेत. ते सध्या अमेरिकेत एच1बी व्हिसावर काम करत आहेत.

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसग्रस्त भागात जाण्याची दोघांचीही इच्छा आहे. या आजाराला लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे.

न्यूयॉर्क साथीचं केंद्र बनलं आहे. इथं कोरोना व्हायरसमुळे 20 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

डॉ. अभिनव यांचं क्लिनिक अमेरिकेच्या इंडियाना पोलीस परिसरात आहे.

आमच्यासारख्या अनेक चांगल्या डॉक्टरांना न्यूयॉर्क आणि इतर बाधित भागात जायचं आहे. आम्हाला तिथल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करायची आहे. पण आम्ही तिथं जाऊ शकत नाही. कारण यामुळे आमचं नोकरीचं ठिकाण बदलेल. हे अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाच्या नियमांच्या विरोधात असेल, असं त्यांनी फोनवर सांगितलं.

दुसरीकडे डॉक्टर अभिनव सांगतात, एच1बी व्हिसा नोकरी देणाऱ्या कंपनीच्या हिशोबाने असतो. त्यामुळे मी विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट एम्प्लॉयर काम करू शकतो. जर मला नोकरी बदलायची असेल तर नव्या एम्प्लॉयरला माझ्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल.

या काळात आम्ही अमेरिकेची मदत करू शकलो असतो. पण आता ती आम्ही करू शकत नाही, असं डॉ. बेग सांगतात.

व्हिसातील अडचणी

अमेरिकेतील व्हिसाचे नियम फारच कठोर असल्याचं जाणकार सांगतात. त्यांच्या मते, कोणताही कर्मचारी त्याच कंपनीच्या दुसऱ्या कारखान्यात बदली केल्याशिवाय तिथं जाऊन काम करू शकत नाही.

एच1बी व्हिसा विशिष्ट कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींनाच मिळतो. हे लोक अमेरिकेत अस्थायी स्वरूपात काम करू शकतात. दर तीन वर्षांनी हा व्हिसा पुन्हा घ्यावा लागतो. अमेरिका प्रत्येक वर्षी केवळ 65 हजार एच1बी व्हिसा देतो.

अमेरिका सरकारच्या एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2017मध्ये देण्यात आलेल्या एच1बी व्हिसांमध्ये 75.6 टक्के लाभ भारतीय नागरिकांना मिळाला होता.

एच1बी व्हिसामुळे कंपनी किंवा त्यांच्या एम्प्लॉयरने परवानगी दिल्यास अमेरिकेतच स्थायिक होण्यासाठी लोक अर्ज करू शकतात.

याला ग्रीन कार्ड म्हणतात. यामुळेच अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाला खूप मागणी आहे. अनेक अटी व शर्थींसह हा व्हिसा मिळतो.

डॉ. अभिनव सांगतात, अमेरिकेत असताना एखाद्या अपघातात माझा मृत्यू झाल्यास किंवा एखाद्या कारणामुळे मी इथं काम करण्यास पात्र ठरलो नाही तर एच1बी व्हिसाच्या नियमांनुसार माझी पत्नी इथं राहणं बेकायदेशीर असेल. इथं 18 वर्ष घालवूनसुद्धा तिला हा देश सोडून जावा लागेल. मी रोज याच भीतीखाली जगत असतो.

अभिनव यांचा ग्रीन कार्डचा अर्ज 2012 पासून प्रलंबित आहे.

डॉ. अभिनव यांनी आपली पदवी भारतातच घेतली होती. पण त्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन तसंच न्यूरोलॉजीमध्ये विशेष शिक्षण त्यांनी अमेरिकेतच घेतलं. ते 2012 पासून एच1बी व्हिसावर अमेरिकेत राहत आहेत.

अभिनव सांगतात, "अनेकवेळा मला वाटतं की आपलं सामान घेऊन आजीकडे निघून जावं. ती छत्तीसगढमध्ये राहते. पण तिथं चांगल्या आरोग्यविषयक सेवा नाहीत. तिथं डॉक्टर आणि क्लिनिकही कमी संख्येने आहेत.

आम्ही अमेरिकेला आलो, तेव्हा वाटलं होतं की या देशात प्रगतीची संधी सर्वांना मिळते. इथं तुमच्यातील कौशल्याचा आदर केला जातो. पण इथं 18 वर्षं राहिल्यानंतर, मोठमोठ्या पदवी मिळवल्यानंतरही मी रांगेतच उभा असल्याचं मला वाटतं. ही रांग पुढे जातच नाही. तुमच्या मेहनतीला काहीच अर्थ नाही," अभिनव यांना वाटतं.

डॉ. बेगसुद्धा 2010 पासून ग्रीन कार्ड मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते सांगतात, आम्ही खचण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.

बेग यांच्यासारखे डॉक्टर कोव्हिड-19 आजाराच्या महामारीशी लढत असलेल्या अमेरिकेसाठी मदतीचे ठरू शकले असते. कारण कोरोना व्हायरस किडन्यांना नुकसान करतो. सध्या अमेरिकेत डायलिसिससाठी डॉक्टर आणि मशीनची टंचाई जाणवत आहे.

अमेरिकेला मदतीची गरज

अमेरिकेची आरोग्य संस्था सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (सीडीसी)ने दिलेल्या माहितीनुसार 9 एप्रिलपर्यंत 9 हजारांपेक्षा जास्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे.

तसंच येत्या काळात मोठ्या संख्येने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होण्याचा इशारा सीडीसीने दिला आहे.

अमेरिकेत राहत असलेल्या परदेशी डॉक्टरांना व्हिसाच्या कठोर नियमांसोबतच प्रत्येक राज्याच्या वैद्यकीय परवान्याच्या नियमांचंही पालन करावं लागतं. अशा स्थितीत त्यांच्या अमेरिकेत अस्थायी नागरिक असण्याचा तणाव आणि आयुष्यातील अनिश्चिततेत वाढ होते.

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI)ने आपल्या पत्रकात म्हटलंय, कोव्हिड-19 मुळे, कामाच्या अतिरिक्त तणावामुळे आणि आजारपणामुळे अनेक डॉक्टरांना रुग्णांचा इलाज करता येत नाहीये.

अनेक राज्य सरकारांनी निवृत्त झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांच्या परवान्यात सूट दिली जात आहे. राज्यांकडून अशा डॉक्टरांनी काम करण्यातील अडचणी दूर केल्या जात आहेत.

पण यातली एकही सूट त्यांच्या अडचणी सोडवू शकत नाहीत. यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचारी यामध्ये योगदान देऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्यावर व्हिसाशी संबंधित अनेक निर्बंध आहेत.

अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या डॉक्टरांची संस्था (AAPI)ने आपल्या पत्रात पुढे म्हटलंय, काम करण्यास पात्र नसल्याने आणि मृत्यूंमुळे यामध्ये पोकळी येईल. कारण हे डॉक्टर अस्थायी नागरिक आहेत. त्यांचं कामच त्यांच्या इथं राहण्यासाठीचा कायदेशीर आधार आहे. कोरोना व्हायरसशी लढत असलेले डॉक्टर आपल्या घरातून निघतात तेव्हाच त्यांच्या नातेवाईकांच्या मनात हाच विचार असतो.

AAPI ने आपल्या पत्रकात पुढे म्हटलंय, हे डॉक्टर आणि त्यांचे कुटुंबीय या महामारीचे शिकार बनल्यास त्यांना आपल्या देशात परत पाठवण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसशी लढत असलेल्या डॉक्टरांना ग्रीन कार्ड देण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. AAPI च्या मते, हा राष्ट्रहितासाठीचा ग्रीन कार्ड महामारीचा सामना करण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

न्यूयॉर्क राज्याच्या गव्हर्नरनी देशातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत मदत करण्यास सांगितलं होतं.

अनेक अमेरिकन राज्यांतील गव्हर्नरांनी यासाठीच्या नियमांमध्ये काही प्रमाणात सूट दिली आहे.

पण विदेशात शिक्षण घेऊन अमेरिकेत काम करत असलेल्या लोकांचा उपयोग होताना दिसत नाही.

ग्रीन कार्डसाठी अर्जांचा ढीग

अमेरिकेत कायदेशीररीत्या राहण्याची इच्छा असलेल्या परदेशी नागरिकांना ग्रीन कार्डसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागते.

पण भारत आणि चीनसारख्या देशातील जास्त लोकसंख्येच्या लोकांसाठी ही प्रतीक्षा आणखीच मोठी होते. तुलनेत पाकिस्तानसारख्या लहान देशांतील लोकांना ग्रीन कार्ड लवकर मिळतं.

ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येनुसार ते देण्यात येत नाहीत. अर्ज करणाऱ्या कोणत्या देशातला आहे, हे पाहून ग्रीन कार्ड दिलं जातं, असं अस्थायी नागरिकांचे प्रकरण हाताळणाऱ्या वकील एन बेडम्स सांगतात.

सध्या अमेरिकेचं ग्रीन कार्ड मिळवण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या दहा लाखांपेक्षाही जास्त आहे. CATO इंस्टिट्यूटचे अस्थायी नागरिक तज्ज्ञ डेव्हिड बियर यांच्या मते, 2030 पर्यंत अमेरिकेच्या ग्रीन कार्डची वाट पाहत बसलेल्यांची संख्या 25 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.

अमेरिकेत राहणाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या लोकांमध्ये 75 टक्के लोक भारतीय आहेत. यातल्या दोन लाख लोकांच्या अर्जांची वैधताही संपणार आहेत.

डेव्हिड बियर यांच्या अहवालानुसार अनेक भारतीय अस्थायी नागरिक वय जास्त झाल्यामुळे ग्रीन कार्ड मिळण्याच्या आधीच जग सोडून जातात.

डेव्हिड बियर सांगतात, कुशल लोकांची अमेरिकेत प्रचंड मागणी आहे. पण अशा लोकांना मिळणाऱ्या ग्रीनकार्डची संख्या 1990 पासूनच 1 लाख 40 हजारावर अडकली आहे.

2018 च्या अहवालानुसार अमेरिकेत सुमारे 9 लाख 85 हजार डॉक्टर सेवा बजावत आहेत. यापैकी 23 टक्के म्हणजेच 2 लाख 26 हजार डॉक्टर दुसऱ्या देशांमधून आलेले आहेत.

परदेशी डॉक्टरांचं अमेरिकेतील योगदान

परदेशात शिक्षण घेऊन आलेले डॉक्टर एच1बी व्हिसा किंवा जे-1 व्हिसा घेऊन अमेरिकेत येतात. अमेरिकेचा अदलाबदलीचा करार असलेल्या देशांतील नागरिकांना जे-1 व्हिसा देण्यात येतो. या देशातील लोक एकमेकांच्या देशात शिक्षण किंवा कामासाठी प्रवास करू शकतात.

डॉक्टर नाहिद उस्मानी हे अमेरिकेत काम करणाऱ्या पाकिस्तानी वंशाच्या डॉक्टरांची संघटना असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट इन नॉर्थ अमेरिका (AAPNA) च्या अध्यक्ष आहेत.

त्या सांगतात, कायदेशीररित्या एच1बी आणि जे-1 व्हिसा वैयक्तिक मुलाखतीनंतर दिले जातात. पण अनेक देशातून अमेरिकन उच्चायुक्त आपल्या देशांत परतले आहेत. सुमारे 200 पाकिस्तानी डॉक्टरांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी हिरवा झेंडा मिळाला आहे. पण त्यांना व्हिसा मुलाखतीची प्रतीक्षा आहे. आम्ही अशा लोकांची मुलाखत ऑनलाईन घेम्याची विनंती केली आहे. अन्यथा ते ठरलेल्या वेळी अमेरिकेत येऊ शकणार नाहीत.

AAPNAकडे अमेरिका आणि कॅनडात काम करत असलेल्या पाकिस्तानी वंशाच्या सुमारे 18 हजार डॉक्टरांची नोंद आहे.

पण एखादा डॉक्टर कोरोना व्हायरसमुळे काम करू शकत नसल्याची तक्रार उस्मानी यांच्यापर्यंत अद्याप आलेली नाही.

AAPNAकडे नोंद असलेले सुमारे 4 हजार डॉक्टर अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क राज्यातच राहतात. यातील अनेक डॉक्टरांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे.

याबाबत उस्मानी यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. पण त्यांना यामध्ये आणखी माहिती मिळालेली नाही.

अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांना एक पत्र लिहून अमेरिकन उच्चायुक्त कार्यालयात व्हिसा प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास सांगितलं आहे.

जुलैमध्ये सुरू होत असलेल्या अमेरिकन हॉस्पिटलच्या रेसिडन्सी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कमीत कमी डॉक्टरांसाठी ही सुविधा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या दिशेन प्रयत्न करत असल्याचं उत्तर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे.

सर्वात कुशल व्यावसायिक

अमेरिकेत काम करत असलेल्या परदेशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांबाबत हॉर्वर्ड मेडीकल स्कूलमध्ये आरोग्य विमा आणि मेडिसीन प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जेना यांनी एक अभ्यास केला होता.

अस्थायी नागरिक असलेले डॉक्टर अमेरिकन डॉक्टरांसोबत मिळून काम करत असल्याचं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

अमेरिकेत येऊन संशोधन करत असलेल्या डॉक्टरांनी उल्लेखनीय संशोधन केलं आहे.

इथं काम करणाऱ्या व्यक्तींना अनेक अडचणी येतात. त्यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पण डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून त्यांच्या समस्येत वाढ झाली आहे.