वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "मुलांच्या वार्षिक मूल्यमापनाविषयी निर्णय घेत असताना आम्ही शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत असा निर्णय घेत आहोत, की पहिली ते आठवीचे जे विद्यार्थी आहेत, RTE म्हणजे शिक्षणाच्या मोफत कायद्याच्या अंतर्गत, खरंतर या मुलांचं वर्षभराचं मूल्यमापन पाहणं गरजेचं आहे. परंतु यावर्षी हे होणं शक्य नाही. म्हणून राज्यामधले जे पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत, शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत जे विद्यार्थी येतात, त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट त्यांना पास करून पुढच्या वर्गात पाठवण्याबद्दलचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही घेत आहोत."
सध्या राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवरूनही विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. कोरोना संसर्ग वाढत असताना आणि वर्षभर ऑनलाईन अभ्यास झालेला असताना ऑफलाईन परीक्षा घेऊ नयेत अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केलीय. तर सध्यातरी ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.