CAA: सुप्रीम कोर्टाची नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार
बुधवार, 22 जानेवारी 2020 (14:36 IST)
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
CAAच्या विरोधात दाखल झालेल्या एकूण 143 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाने घेतली. या याचिकांमध्ये केरळ सरकारच्या याचिकेचाही समावेश होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य असल्याचं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नझीर आणि जस्टिस संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर CAA विरोधातील याचिकांची सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला CAAविरोधातील याचिकांना उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर 18 डिसेंबरला या वादग्रस्त कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी करायला मनाई केली. त्यासाठी 22 जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टात आज काय झालं?
कोर्टातील गर्दीवरून चिंता
सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी सुनावणीवेळी उपस्थित गर्दीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयातलं, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयातलं वातावरण शांत असायला हवं. न्यायालयात कोण येऊ शकतं, यासंदर्भात निदर्शक तत्त्वं आहेत. यानिमित्ताने काही नियम करण्याची आवश्यकता आहे, असं वेणुगोपाळ यांनी सांगितलं.
काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनीही सुप्रीम कोर्टातील कोलाहलाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
कोर्टात सुनावणीवेळी कोण उपस्थित राहू शकतं, यासंदर्भात अमेरिका आणि पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टाने नियमावली तयारी केली आहे. तशीच नियमावली आपल्याकडेही लागू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून
एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व प्रदान केल्यावर ती परत घेता येत नाही. त्यामुळे हा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करावा का, याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने घ्यावा - कपिल सिब्बल
घटनापीठाची स्थापना करण्यासंदर्भात न्यायालयाने विचार करावा, अशी विनंती काँग्रेस नेते आणि वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.
नागरिकत्व परत घेण्यासंदर्भात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात तरतूद असल्याचं अटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांनी स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात स्थगिती आणता येत नसेल तर कायद्याची अंमलबजावणी 2 महिन्यांनी पुढे ढकलावी, अशी मागणी सिंघवी यांनी केली. त्यावर, दोन महिन्यांनी अंमलबजावणी पुढे ढकलणं म्हणजे स्थगिती देण्यासारखंच आहे, असं अटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले.
या प्रक्रियेसाठी 70 वर्षं थांबता आलं तर आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करता येऊ शकते ना, असं सिंघवी म्हणाले.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात 80हून अधिक याचिकांवर उत्तर द्यायचं आहे, असं केंद्राने न्यायालयाला सांगितलं. त्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी मागण्यात आला आहे.
मग अन्य याचिकांबाबत नोटीस जारी करू, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
आसामबद्दल
आसाममधली परिस्थिती वेगळी आहे. शेवटच्या सुनावणीनंतर 40,000 माणसं आसाममध्ये दाखल झाली आहेत. त्यामुळे एक्स-पार्टे ऑर्डर आजच संमत केला जावा, असं वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सांगितलं.
आसामसंदर्भातील याचिकेवर तुमची भूमिका कधी मांडणार, अशी विचारणा अटॉर्नी जनरल यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींना केली.
यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी द्यावा, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.
दोन आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी विचारात घेतलं जाईल, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं.
अखेर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं
या खटल्यात तीन किंवा त्याहून कमी सदस्यीय खंडपीठ कोणताही अंतिम निर्णय देणार नाही, असं सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केलं.
अंतिम निकाल 5 सदस्यीय खंडपीठ देईल, असं बोबडे यांनी सांगितलं.
सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांचा कालावधी तुम्हाला देण्यात येईल, असं सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केंद्र सरकारला सांगितलं.
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.
सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.
यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.
हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं सुरू आहेत.
