भारतातील हिंदी चित्रपटसृष्टीला, अर्थात 'बॉलिवूड'ला, चित्रपट गाजणं आणि पडणं, सोहळे साजरे करणं आणि शोकांतिका सहन करणं, कौतुक, टिंगल आणि बेपर्वाई याची सवय आहे.
पण काही गोष्टींची मात्र बॉलिवूडला सवय नाही.
त्यातील एक गोष्ट म्हणजे या उद्योगाविरोधात आणि इथले अभिनेते-अभिनेत्री यांच्या विरोधात समाजमाध्यमांवरून चालवली जाणारी संयोजित मोहीम. समाजमाध्यमांवर लाखो फॉलोअर असणारे हे 'इन्फ्लुएन्सर' शिव्या, खोटेपणा आणि हानिकारक चुकीच्या माहितीद्वारे बॉलिवूडविरोधात प्रचार करतात.
हे प्रभावशाली समाजमाध्यमी लोक चुकीची माहिती पसरवताना त्यातून पैसाही कमावत असतात.
या मोहिमा कशा चालवल्या जातात, ते समजून घेण्यासाठी गुगलची मालकी असणाऱ्या 'यू-ट्यूब'चा विचार करता येईल. या विशिष्ट संदर्भात चुकीच्या माहितीच्या मोहिमा चालवणाऱ्यांसाठी 'यू-ट्यूब' हा हक्काचा मंचच झाला आहे. याबाबत यू-ट्यूबच्या प्रतिसादासह इतर तपशील सदर लेखात पुढे दिला आहे.
काही आठवडे अशा मोहिमांशी संबंधित शेकडो व्हीडिओ पाहिल्यानंतर बीबीसीच्या 'डिस्इन्फर्मेशन युनिट'ला या नेटवर्कचा शोध लागला.
हिंदी चित्रपटउद्योगाविरोधात चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या या प्रभावशाली समाजमाध्यमी घटकांपैकी अनेक जण उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचेही समर्थक असल्याचं बीबीसीच्या लक्षात आलं.
काही व्हीडिओंमध्ये ही मंडळी भाजपच्या सभासदांशी संवाद साधताना दिसली. या मोहिमांमध्ये सहभागी असणाऱ्या एका समाजमाध्यमी व्यक्तीला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सोबतच्या आभासी बैठकीतही निमंत्रित करण्यात आलं होतं.
या चुकीच्या माहितीच्या मोहिमेचा प्रभाव पडल्याची कबुली देत असताना चित्रपटउद्योगाशी संबंधित लोकांनी हेसुद्धा मान्य केलं की, या मोहिमेविरोधात स्वतःचा पुरेसा बचाव करणं त्यांना शक्य झालेलं नाही.
'खोटा व्हीडिओ'
सुरुवातीला संदीप वर्माचं उदाहरण घेऊ.
आम्ही पाठपुरावा केलेल्या प्रभावशाली समाजमाध्यमींपैकी एक असणारे वर्मा पत्रकार असल्याचा दावा करतात आणि स्वतःची ओळख एक 'मध्यमवर्गीय माणूस' अशी करून देतात.
त्याच्या चॅनलवर (या चॅनलचं नाव आम्ही उघड करत नाहीये) चित्रपटउद्योगाविषयी अनेक व्हीडिओ होतो. त्यातील एका व्हीडिओमध्ये एक महिला होती. सध्या सरकारी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये (एम्स) कार्यरत असणाऱ्या या महिलेने वैद्यक क्षेत्रात जागल्याचं काम केल्याचा दावा वर्मा करतो.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यू संदर्भातील तपासामधल्या भ्रष्ट व्यवहारांची माहिती या महिलेला असल्याचा दावा या व्हीडिओत केला जातो. एम्सने कसा घोळ घातला याचा 'सर्वांत मोठा पुरावा', असा या व्हीडिओचा मथळा होता.
या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी बीबीसीने एम्सला संपर्क साधला, तेव्हा तिथल्या प्रवक्त्याने ही महिला संबंधित विभागात कधीही कामाला नसल्याचं सांगितलं. किंबहुना हा व्हीडिओ 'बनावट' असल्याचं एम्सच्या प्रवक्त्याचं म्हणणं होतं.
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत वर्मा म्हणाला की, संबंधित 'जागल्या' महिलेच्या पदासंदर्भातील ओळखीचा पुरावा त्याच्याकडे आहे, पण त्याने तपशील सादर करण्यास नकार दिला. यासंबंधी अधिक आव्हानात्मक प्रश्न विचारल्यावर वर्माने माघार घेतली आणि आमच्या विरोधात 'पुढील कारवाई' करण्याची धमकीही दिली.
अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांच्याशी चर्चा करताना बीबीसी प्रतिनिधी जुगल पुरोहित
अभिनेते-अभिनेत्री, दिग्दर्शक आणि निर्माते यांच्यावर 'राष्ट्रविरोधी' आणि 'हिंदूविरोधी' असे खोटे शिक्के मारणाऱ्या समाजमाध्यमींचे व्हीडिओही आम्हाला पाहायला मिळाले. कोणताही पुरावा न देता कोणी अभिनेते अंमली पदार्थांच्या व्यापारात, शरीरविक्रीमध्ये, चाइल्ड पोर्नोग्राफीमध्ये आणि अगदी अवयवांच्या व्यापारातही गुंतल्याचे आरोप करणारे व्हीडिओ आम्हाला पाहायला मिळाले.
अद्वातद्वा बोलून झाल्यावर अशा अनेक व्हीडिओंचे कर्ते प्रेक्षकांना निधी पुरवण्याचं आवाहनही करतात. यू-ट्यूबच्या चॅट सेवेद्वारे, किंवा सशुल्क सभासदत्वाचा पर्याय वापरून, किंवा थेट संबंधित व्हीडिओकर्त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा मार्ग देऊन हा निधी जमवला जातो.
"कृपया (यू-ट्यूबच्या) जाहिराती टाळू नका. तुम्ही जाहिरात न टाळता बघितलीत, तर त्यातल्या उत्पन्नातून आम्हाला काही वाटा मिळतो आणि आम्हाला टिकून राहायला मदत होते," असं एका व्हीडिओकर्त्याने त्याच्या प्रेक्षकांना आग्रहाने सांगितलं.
अनेक प्रेक्षक यू-ट्यूबच्या चॅटद्वारे संबंधित समाजमाध्यमींना देणगी स्वरूपात प्रतिसाद देत असल्याचं बीबीसीला पाहायला मिळालं.
'आम्ही कसं जगायचं?'
अनेकदा अशा ऑनलाइन मोहिमांचं लक्ष्य ठरलेल्या अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांना आम्ही मुंबईत भेटलो. या सगळ्याचा कोणता परिणाम झाला, असं आम्ही त्यांना विचारलं.
"लोकांच्या मनात आता माझ्याबद्दल एक प्रतिमा निर्माण झालेली आहे आणि माझ्या स्वतःच्या कृतींपेक्षाही माझ्याभोवती निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळातून ही प्रतिमा तयार झाली आहे."
याचा आपल्या उपजीविकेवर थेट परिणाम झाल्याचं त्या म्हणतात.
श्रीमी वर्मा
"मला आता तितकंसं काम मिळत नाही. स्वराला घेतलं तर काहीतरी वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता चित्रपट क्षेत्रातल्या लोकांना वाटते. जाहिरातीचे ब्रँडही माझ्याबाबतीत खूप धास्तावलेले आहेत," असं ती म्हणते.
अभिनेते-अभिनेत्री यांच्या व्यतिरिक्त एकंदर चित्रपटउद्योगावर अशा मोहिमांचा काही परिणाम होतो का, असं आम्ही त्यांना विचारलं.
त्यांनी याला दुजोरा दिला. 'भीतीचं वातावरण' निर्माण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
"चित्रपटांमधील तारेतारका 2011, 2012 आणि 2013 या काळात पेट्रोलच्या किंमतींबद्दल तक्रारी करत असत, मग आज ते काहीच का बोलत नाहीत, असं लोक अनेकदा विचारतात. स्वतःवर आक्रमक टीका झाली तरीसुद्धा ते काहीच बोलत नाहीत. पण त्यात बदल झालाय असं वाटत नाही. भीतीच्या बाबतीत मात्र बदल झाला आहे. बॉलिवूडवर हल्ले होतायंत आणि त्यामागे विशिष्ट हेतू आहे. हे हल्ले नियोजनपूर्वक आणि काहीएका पुरस्कृत स्वरूपात होत आहेत. बॉलिवूडने त्यांच्या तालावर नाचावं, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे."
पण बॉलिवूडमध्ये फक्त नट-नट्या नाहीत. या उद्योगातून हजारो प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात.
बीबीसीने उघडकीस आणलेल्या द्वेषमोहिमांसारख्या मोहिमांमुळे या रोजगारालाही बाधा पोहोचते आहे. 'इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स असोसिएशन' (इम्फा) या संघटनेचे सचिव अनिल नागरथ म्हणाले, "काही लोकांनी ज्या तऱ्हेने या उद्योगाची नाचक्की चालवली आहे, त्यामुळे निर्मात्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा मिळवणं अवघड झालं आहे. कामगारांना वेतन मिळायला विलंब होतो, त्यामुळे त्यांनाही याची झळ बसते. अशा स्थितीत आम्ही कसं जगायचं?"
अफवांना आळा बसला नाही, तर त्यातून शारीरिक इजा पोचवण्यापर्यंत परिस्थिती जाऊ शकते. माजी पत्रकार श्रीमी वर्मा या संदर्भात उदाहरण देतात.
"पद्मावत प्रदर्शित होणार होता, तेव्हा त्यात राजकुमारीची भूमिका करणारी दीपिका पदुकोण आणि आक्रमक राजाची भूमिका करणारा रणवीर सिंग यांच्यात चुंबनदृश्य असावं अशी निव्वळ अफवा ऐकून एका संघटनेने चित्रपटाच्या सेटची मोडतोड केली होती, दिग्दर्शकाला कानशिलात लगावली आणि मुख्य अभिनेत्रीचं नाक कापायची धमकीही दिली," अशी आठवण वर्मा सांगतात.
निष्क्रियतेमुळे मोजावी लागणारी किंमत वाढतेच आहे.
"मला भयग्रस्त असल्यासारखं बोलायचं नाहीये, पण परिस्थिती खरोखरच भयंकर आहे. आज कोणत्याही चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी निर्माते त्यातील कोणता भाग आक्षेपार्ह ठरू शकतो, काही अडचण उद्भवू शकते का, ते कसं टाळता येईल, इत्यादींबद्दल चर्चा करतात. खरं तर अशी स्थिती यायला नको," असं त्या म्हणतात.
मग यातून बाहेर पडायचा मार्ग कोणता असेल?
"आपण विशिष्ट चित्रपट करत आहोत आणि आपण विशिष्ट लोकांची खुशामत करतो आहोत, म्हणून आपण सुरक्षित आहोत, असा काही लोकांचा समज आहे, असं मला वाटतं. पण कोणीच सुरक्षित नाहीये, हा धडा त्यांनी इतिहासातून घ्यायला हवा. एकजूट असेल तरच सुरक्षित वाटू शकतं. बॉलिवूडने एकजूट साधणं गरजेचं आहे. त्यांनी काहीतरी करायला हवं... कायदेकर्त्यांशी बोलावं, कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करवून घ्यावी. इथे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा संबंध नाही, बनावट बातम्या थांबवण्याचा हा प्रयत्न आहे."
'आम्ही घाबरलेलो नाही'
आमच्या तपासादरम्यान आम्हाला उत्तर प्रदेश सरकारने प्रसिद्ध केलेला एक व्हीडिओ सापडला. 'सोशल मीडिया संवाद' असा या व्हीडिओचा मथळा होता. 9 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या व्हीडिओमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'सरकारचा दृष्टिकोन ठामपणे मांडणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रभावशाली समाजमाध्यमी लोकां'ना आभासी बैठकीत संबोधित करत होते.
या समाजमाध्यमींना श्रेय देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "सरकारला अनेक गोष्टी थेटपणे बोलणं शक्य नसतं, ते तुम्ही बोलून दाखवता."
यात 'एल्विश यादव' या नावाची एक व्यक्ती होती, त्याला 'यू-ट्यूबर' असं संबोधण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यासाठीही त्याला निमंत्रित करण्यात आलं.
याच व्यक्तीचा एक व्हीडिओ आम्हाला पाहायला मिळाला, त्यात तो वारंवार बॉलिवूडमधील अभिनेते-अभिनेत्र्यांना शिविगाळ करताना आणि स्त्रीद्वेष्टे शेरे मारताना दिसतो. यू-ट्यूबच्या धोरणानुसार अपशब्दांचा वापर करायला प्रतिबंध असला, तरी हा व्हीडिओ अजूनही त्या मंचावर पाहायला मिळतो.
बीबीसीने या व्यक्तीला वारंवार लेखी संपर्क साधला, पण त्याच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शेहजाद पुनावाला आणि महाराष्ट्र आि पश्चिम बंगाल इथले पक्षाचे अनेक पदाधिकारी अशा व्हीडिओंमध्ये बोलण्यासाठी सहभागी होत असल्याचंही दिसलं.
हे व्हीडिओ राजकीय स्वरूपाचे असले, तरी संबंधित व्हीडिओकर्ते भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचं त्यावरून दिसून आलं. भाजपशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं यातील बहुतांश व्हीडिओकर्त्यांनी आम्हाला सांगितलं.
भाजपच्या महाराष्ट्रातील प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी वर्मा यांच्या यू-ट्यूब चॅनलवर दोनेकदा हजेरी लावलेली आहे. बीबीसीने शालिनी यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्या म्हणाल्या, "हा इन्फ्लूएन्सर माझ्या पक्षाच्या माहितीतला नाही किंवा कोणत्याही अर्थी पक्षाशी तो संलग्न नाही. हे संवाद निव्वळ वैयक्तिक संपर्काच्या पातळीवर होते आणि तरुण नेती म्हणून तरुणाईपर्यंत पोचण्याचा भाग म्हणून याकडे पाहावं."
वारंवार प्रयत्न करूनही पुनावाला यांनी या संदर्भात प्रतिसाद दिला नाही.
अशा प्रकारचे व्हीडिओ करणाऱ्या अनेक समाजमाध्यमींना संपर्क साधूनही त्यातील मोजक्याच लोकांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला.
अनेक आठवडे संपर्क साधत राहिल्यावर वर्मा यांनी दिल्लीत आम्हाला भेटायची तयारी दाखवली. "मी माझा ठावठिकाणा कोणाला सांगत नाही. माझ्यासारख्या लोकांनी सावध राहणं गरजेचं असतं. आपण एखाद्या हॉटेलात भाड्याने खोली घेऊन तिथे भेटायचं का?" असं त्यांचं उत्तर व्हॉट्स-अॅपवर आलं.
पैशासाठी आपण सनसनाटी व निराधार व्हीडिओ करत होतात का, असं आम्ही वर्मा यांना विचारलं. हा आरोप नाकारत ते म्हणाले, "मी बॉलिवूडचा तिरस्कार करत नाही, पण तिथे साफसफाई व्हायला हवी, असं मला वाटतं."
दुसरे एक समाजमाध्यमी संदीप फोगट यू-ट्यूबवर 'व्हेरिफाइड' दर्जा मिळालेला चॅनल चालवतात आणि स्वतःला 'व्हॉइस ऑफ नॉर्मल पीपल' संबोधतात.
संदीप वर्मा
स्वतःच्या बॉलिवूडवरील मतांचा प्रभाव या चॅनलमधील आशयावर पडतो का, असं आम्ही त्यांना व्हीडिओकॉलद्वारे विचारलं.
यावर ते म्हणाले, "आमच्या ऑफिसात दिवाळी साजरी केली जाते तेव्हा स्वाभाविकपणे बॉलिवूडमधली गाणी वाजतात. गेली सलग दोन वर्षं मी यात सहभागी झालेलो नाही आणि आधी त्यात सहभागी होणाऱ्या लोकांशी बोलल्यावर त्यांनीसुद्धा यातला सहभाग बंद केला."
त्यांच्या व्हीडिओंमध्ये करण्यात आलेल्या काही निराधार दाव्यांविषयी विचारणा केल्यावर ते म्हणाले, "दोन तासांचा व्हीडिओ करताना काही गोष्टी राहून जाणं शक्य आहे."
यू-ट्यूब आपल्यावर कारवाई करेल, अशी भीती वाटते का, असा प्रश्न विचारल्यावर या दोन्ही समाजमाध्यमींनी अशी भीती वाटत नसल्याचं सांगितलं.
"हा चॅनल बंद झाला तर मी आणखी दहा चॅनल सुरू करेन आणि याच गोष्टींविषयी परत-परत बोलेन," फोगट म्हणाले.
यातील काही समाजमाध्यमी एकमेकांच्या यू-ट्यूब चॅनलांवर हजेरी लावतात आणि त्या-त्या चॅनलवर जाणाऱ्या तथाकथित तज्ज्ञांचा एका ताफाही त्यांच्याकडे तयार असतो. यातून त्यांच्यामधील संयोजनाचा अंदाज येतो.
यू-ट्यूबची भूमिका
भारतात यू-ट्यूब वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे 45 कोटी आहे (जगभरातील संख्या दोन अब्ज आहे). त्यामुळे अशा प्रकारचा आशय अपेक्षित लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी या स्वरूपाचा यू-ट्यूब हा सर्वांत मोठा मंच ठरतो. आणि भारत ही यू-ट्यूबची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे.
गुगलच्या मालकीच्या या मंचाने आशयाची पोहोच वाढवण्यासोबतच त्यातून अर्थप्राप्तीचेही पर्याय उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
यू-ट्यूबकडून कथितरित्या जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची वाटणी केली जाते, तसंच चॅनलचं सशुल्क सभासद होता येतं, शिवाय चॅट सेवा वापरून व प्रेक्षकांना थेट आवाहन करून व्हीडिओकर्त्यांना आपल्या आशयावर पैसे कमावता येतात.
किंबहुना, या विशिष्ट संदर्भातील एक समाजमाध्यमी व्यक्ती धोकादायक चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या स्वतःच्या चॅनलवर स्वतःशी संबंधित खास निर्मिती असणाऱ्या वस्तूंची विक्रीही करत होती.
यू-ट्यूबने यातील अनेक व्हीडिओकर्त्यांना 'व्हेरिफाइड'ही केलेलं आहे. असा दर्जा मिळाल्यामुळे या चॅनलांना प्रेक्षकांच्या नजरेत काहीएक विश्वासार्हता प्राप्त होते.
या चॅनलांवरील व्हीडिओंमध्ये सनसनाटी मथळे, दिशाभूल करणारे थम्बनेल आणि बॉलिवूडशी संबंधित गैरमाहितीसोबतच मोठ्या अभिनेत्यांबाबतच्या अफवा यांचं मिश्रण असतं. त्यामुळे त्यांना हजारो 'व्ह्यूज्' मिळतात आणि यू-ट्यूबवरील वापरकर्त्यांची वर्दळ वाढते.
आम्ही या संदर्भातील आमच्याकडे गोळा झालेली माहिती यू-ट्यूबपर्यंत पोहोचवली.
या कंपनीचे एक प्रवक्ते म्हणाले, "यू-ट्यूबशी संबंधित समुदायाच्या संरक्षणासाठी गरजेची धोरणं, संसाधनं आणि उत्पादनं यांमध्ये आम्ही प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. अधिकाधिक अधिकृत आशय समोर यावा, याची खातरजमा करण्यासाठी आम्ही आमच्या अंतर्गत शोधविषयक अल्गोरिदममध्ये बदल केला आहे... मंचावरून पसरवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही गैरमाहितीबाबत आमच्या टीम जागरूक असतात."
मग गैरमाहिती पसरवणाऱ्या व्हीडिओकर्त्यांच्या खात्यांना 'व्हेरिफाइड'ची खूण कशी मिळते आणि अशा आशयातून त्यांना उत्पन्न कसं कमावता येतं, असं आम्ही विचारलं.
या प्रश्नांना यू-ट्यूबने उत्तर दिलं नाही.
मोझिला फाउंडेशनच्या 'लोकनिधीवर उभा राहिलेला सर्वांत मोठा तपास' असल्याचा दावा करणाऱ्या 'रेग्रेट्स रिपोर्टर' या प्रकल्पाने या संदर्भात काही माहिती उघडकीस आणली आहे. 'स्वतःच्याच आशयविषयक धोरणांचा भंग करणाऱ्या आणि जगभरातील लोकांना हानिकारक ठरणाऱ्या व्हीडिओंची शिफारस यू-ट्यूब करत असतं.'
भारतासारख्या बिगरइंग्रजी भाषक बाजारपेठेवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे, असं मोझिलाच्या या संदर्भातील अहवालाचं लेखन करणाऱ्या ब्रँडी ग्यूरकिंक यांनी आम्हाला सांगितलं.
"ज्या देशांमध्ये इंग्रजी ही मुख्य भाषा नाही, तिथे 'रेट ऑफ रिग्रेट' मुख्यतः इंग्रजीभाषक असणाऱ्या देशांहून 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असं आमच्या तपासातून समोर आलं."
मग यू-ट्यूबसारख्या मंचावर स्वतःचं रक्षण कसं करायचं?
"यू-ट्यूब, गुगल, इथल्या तुमच्या डेटाविषयक सेटिंगची माहिती घ्या. उदाहरणार्थ, तुम्ही काय पाहिलंत याची नोंद (वॉच हिस्ट्री), काय शोधलंत याची नोंद (सर्च हिस्ट्री) ठेवायची की नाही, याचा पर्याय ते तुम्हाला देतात. त्यामुळे तुम्हाला कशाची शिफारस केली जाते, याबद्दल काही प्रमाणात तुमचं नियंत्रण राहू शकतं. शिवाय, 'डू नॉट रेकमेन्ड धिस चॅनल', 'आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन धिस व्हीडिओ', यांसारखे काही नियंत्रणाचे पर्यायही असतात. प्रायव्हेट ब्राउझिंग विंडोचा पर्याय वापरणंही अतिशय उपयुक्त ठरतं... त्यामुळे तुम्ही काही पाहत असाल, तर ते तुमच्या प्रोफाइलशी जोडलं जाणार नाही, याची खातरजमा करता येते. अन्यथा यू-ट्यूबवर तुम्ही जे काही करता त्याचा भविष्यातील सर्व गोष्टींवर प्रभाव पडतो."
पुढे काय?
भारत सरकार यू-ट्यूबसह इंटरनेटवर इतरत्र पसरणाऱ्या चुकीच्या माहितीविरोधात वारंवार कारवाई करतं आहे, त्याच वेळी बीबीसीने हे शोध अभियान पार पाडलं आहे.
भारतातील 'माहितीविषयक वातावरण' सुरक्षित ठेवणं आणि 'भारतविरोधी प्रचारा'ला आळा घालणं, यांची गरज अधोरेखित करून भारताच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या दोन महिन्यांमध्ये जवळपास 55 यू-ट्यूब चॅनल ब्लॉक केले असून इतर मंचांवरील काही खातीही बंद केली आहेत.
मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी 21 जानेवारी रोजी, 'विखारी चॅनलांविषयी आम्हाला माहिती द्यावी' असं आवाहन नागरिकांना व माध्यमांना केलं आणि यावर कारवाई केली जाईल असं आश्वासनही दिलं.
"हे चॅनल विखारी, बनावट बातम्या पसरवणारे आहेत, याची दखल यू-ट्यूबनेसुद्धा घ्यावी आणि त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत अशा गोष्टींची ओळख पटवावी. पत्रकारितेची कोणतीची मार्गदर्शक तत्त्वं न पाळणारा आशय बाजूला केला जावा."
बीबीसीने या संदर्भातील आपल्या शोधाविषयी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला कळवलं आहे आणि प्रतिसादही मागवला आहे. परंतु, वारंवार आठवण करूनही अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
