साखर कारखान्यात उसापासून साखर हे मुख्य उत्पादन बनवले जाते. भारतात साखर कारखाने बारा महिने चालत नाहीत. कारखाने साधारण चार ते पाच महिने चालतात. या सिझनला ऊस शेतातून तोडून कारखान्यात आणला जातो आणि आणि प्रथम त्याचा रस वेगळा करून त्या रसावर प्रक्रिया करून त्याची साखर व इतर उप उत्पादने बनवली जातात.
सुरवातीला मशीन मधे उसाचे तुकडे करून चरकातून ऊस पिळून त्याचा रस व पाचट वेगळे केले जाते. याला केन क्रशिंग (cane crushing) किंवा ऊस गाळणे असे म्हणतात. साखर कारखान्याची क्षमता तो कारखाना दिवसाला किती टन ऊस गाळप (crush ) करूं शकतो त्यावर मोजली जाते.
भारतात हा हंगाम बाराही महिने चालत नाही म्हणजेच ठराविक हंगामापुरता ऊस पुरवठा उपलब्ध असतो म्हणून ज्या ठराविक काळातच साखर कारखाना चालू असतो त्याला त्या कारखान्याचा गळीत हंगाम असे म्हणतात.
हा हंगाम साधारण 120 ते 150 दिवस चालतो. जर त्या वर्षी म्हणजे त्या हंगामात ऊस जास्त असेल तर कारखाना दोन एक आठवडे लवकर सुरु करून एखादा महिना उशिरा बंद करतात. या वर्षी तशी शक्यता आहे. बऱ्याचदा काही ऊस शिल्लक असला तरी कारखाने गाळप बंद करतात आणि काही ऊस तसाच शिल्लक राहतो. ऊस कमी असेल तरी काही कारखाने गळीत हंगाम लवकरच सुरु करतात कारण कमी ऊस असल्यामुळे कारखान्यांच्यात उसाची पळवापळवी सुरु होते. ऊस संपल्यावर गळीत हंगाम आपोआप बंद होतो.
राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ पासून
राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी उसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रिक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साकार उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे.
ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपीबाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
