युक्रेनशी युद्ध सुरू, तरीही रशियाची अर्थव्यवस्था G-7 देशांच्या पुढे, पुतीन यांनी हे कसं शक्य केलं?
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2024 (15:57 IST)
ही मार्च 2022 ची गोष्ट आहे. रशियाचं चलन रूबल धाडकन आपटलं होतं. गॅजप्रॉम आणि एसरबँकसारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांचं मूल्य लंडननुसार 97 टक्के घसरलं होतं.
मॉस्कोच्या एटीएमच्या बाहेर लांबलचक रांगा होत्या. मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या नौका, फुटबॉल टीम्स, आलिशान बंगले आणि क्रेडिट कार्डही जप्त केले गेले होते. रशियात आर्थिक महामंदी आली होती.
यूक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियावर आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे असं झालं होतं.
सगळ्यात मोठी कारवाई रशियाच्या सरकारी संपत्ती आणि परकीय चलनाच्या साठे जप्त करणं ही होती. रशियाच्या सेंट्रल बँक रिझर्व्हचे 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स गोठवले गेले होते. हा रशियासाठी सर्वात मोठा धक्का होता.
पाश्चात्य देशांनी जाणूनबुजून ‘आर्थिक युद्ध’ या शब्दाचा वापर केला नाही, पण प्रत्यक्षात क्रेमलिनच्या विरोधात पुकारलेलं हे आर्थिक युद्धच होतं.
रशियाची अर्थव्यवस्था
यानंतर आता साधारण दोन वर्षं उलटली आहे आणि परिस्थिती बरीच बदलली आहे.
नुकताच रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी एक मोठी मुलाखत दिली. या मुलाखतीची प्रचंड चर्चाही झाली. या मुलाखतीत त्यांनी दावा केला की पूर्ण युरोपात रशियाची अर्थव्यवस्था खूप वेगाने वाढत आहे.
गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने रशियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा अंदाज 1.1 टक्क्यांवरून 2.6 टक्के केला तेव्हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद समोर आली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार रशियाची अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षांत जी-7 देशांच्या तुलनेत वेगाने वाढलीये आणि 2024 मध्येही हीच परिस्थिती राहील असा अंदाज आहे.
हे फक्त आकडे नाहीयेत.
रशियाची अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याने आता यूक्रेनमध्ये चालू असलेला संघर्ष आणि तिथल्या गुंतागुतींच्या परिस्थितीवर परिणाम होणार हे नक्की. यूक्रेनच्या पूर्व आणि दक्षिण भागात सुरू असलेल्या लढाईत आता रशियाच्या सैन्याने आपली ताकद वाढवली आहे.
रशिया आपल्या आर्थिक विकासाची गती कायम ठेवू शकेल?
पाश्चिमात्य देशांचे नेते सतत म्हणत आहेत की रशियाच्या आर्थिक विकासाचं मॉडेल दीर्घकाळ चालणार नाही, पण प्रश्न असा आहे की ते किती काळ चालेल.
रशियाने आपल्या अर्थव्यवस्थेचं रूपांतर एका मोबिलाईज्ड वॉर इकोनॉमीत केलं आहे. म्हणजे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा बहुतांश भाग फक्त युद्धावर खर्च होतोय. सोव्हियत काळानंतर रशिया पहिल्यांदा एवढा मोठा खर्च करतोय.
पूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या 40 टक्के भाग फक्त सैन्य आणि सुरक्षेवर खर्च होतोय. याशिवाय रशियन सरकार रणगाडे बनवणं, नव्या मिसाईल सिस्टीम आणि आपल्या ताब्यात आलेल्या यूक्रेनी भागाला हातातून जाऊ न देणं यावरही भरपूर खर्च करतंय.
यातली महत्त्वाची गोष्ट अशी की रशियाचं खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूवर पाश्चिमात्य देशांनी प्रतिबंध लावलेले असतानाही हायड्रोकार्बनच्या विक्रीमुळे येणारं परकीय चलन रशियाच्या गंगाजळीत भर टाकतंय.
तेलाचे टँकर आता भारत आणि चीनकडे निघालेत. आता बहुतांश व्यवहार अमेरिकन डॉलरऐवजी चीनचं चलन युआनमध्ये होत आहेत.
रूबल सावरायला मदत
रशियाचं तेल उत्पादन आत्ताही दरदिवशी 9.5 अब्ज बॅरल इतकं आहे. युद्धाच्या आधी जे उत्पादन होतं त्यापेक्षा फार कमी झालेलं नाही.
रशियाने शेकडो तेलाचे टँकर विकत घेतले आणि गुप्तपणे त्यांना बाहेर काढण्यात यशस्वी ठरला.
रशियन तेल, नैसर्गिक वायू आणि हिऱ्यांमुळे जे परकीय चलन रशियाला मिळतंय त्यामुळे त्यांचं चलन रूबल सावरायला मदत झाली आहे.
पाश्चिमात्य देशांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की हे दीर्घकाळ चालणार नाही. पण त्यांनाही याचे परिणाम चांगले माहीत आहेत.
एका जागतिक नेत्याने खाजगीत म्हटलं की, “आम्हाला वाटलं होतं त्या तुलनेत 2024 पुतीन यांच्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. आमच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या उद्योग जगताला सावरलं आणि पुनर्गठित केलं.”
रशियाचं वास्तव समोर येईल
आर्थिक विकासाच्या या पद्धतीने रशिया पूर्णपणे तेलामुळे होणाऱ्या उत्पन्नावर आणि चीनवर अवलंबून आहे.
आता जसंजशी तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची मागणी उच्च पातळीवर पोचेल आणि प्रतिस्पर्धी अरब देशांच्या उत्पादनाची माहिती पुढच्या वर्षी ऑनलाईन मिळेल तेव्हा रशियाचं वास्तव समोर येईल.
पूर्व यूक्रेनमध्ये जाऊन स्फोट करणारे रणगाडे आणि दारूगोळ्याच्या उत्पादनामुळे रशियाच्या जीडीपीचे आकडे वाढले आहेत पण त्यामुळे रशियाच्या हातात काही ठोस येणार नाही.
दरम्यान, अनेक प्रतिभावंत रशियन नागरिकांचा आपल्याच देशाबद्दल मोहभंग होताना दिसतो आहे.
पाश्चिमात्य देशांना रशियाच्या अर्थव्यवस्थेची घेराबंदी करायची नाहीये, तर त्यांची रणनिती आहे की नवीन तंत्रज्ञान रशियाच्या हाती न लागू देणं, त्यांच्या उद्योगधंद्यांची गती मंदावणं, त्यांचं उत्पन्न कमी करून महागाई वाढवणं म्हणजे हे युद्ध दीर्घकाळ चालणार नाही.
तेलाचा बाजार
अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने मला म्हटलं की, “आमची इच्छा आहे की रशियाने रणगाडे नाही तर तेलाचे टँकर खरेदी करण्यावर आपला पैसा खर्च करावा.”
उदाहरणार्थ तेलाच्या रणनितीचा उद्देश भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यापासून थांबवणं हा नाहीये तर त्या खरेदी-विक्रीतून क्रेमलिनला होणारा नफा कमी करणं हा आहे.
पण असं म्हटलं जातंय की निदान या वर्षाअखेरीपर्यंत तरी रशियाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील. याच काळात अमेरिकत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत आणि सरकार बदलू शकतं.
जर असं झालं तर यूक्रेनला पाश्चिमात्य देशांकडून मिळणारा निधी घटण्याची शक्यता आहे. याने रशियाला मदतच होईल.
यामुळेच त्यांनी आता आपल्या गोठवलेल्या शेकडो अब्ज डॉलरच्या संपत्तीकडे लक्ष वळवलं आहे.
गोठावलेली संपत्ती
यूक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी माझ्याशी बोलताना म्हटलं होतं की, “जर जगाकडे रशियाचे जप्त केलेले 300 अब्ज डॉलर्स आहेत तर त्याचा वापर का करत नाही?”
त्यांचं म्हणणं होतं की या पैशाचा वापर यूक्रेनच्या पुनर्निमाणासाठी झाला पाहिजे.
ब्रिटनचे अर्थमंत्री जेरेमी हंट आणि माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरॉन यांनी या गोष्टीचं समर्थन केलं आहे. कॅमेरॉन सध्या ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री आहेत.
कॅमरॉन माझ्याशी बोलताना म्हणाले की, “आम्ही ही संपत्ती जप्त केली आहे. आता प्रश्न असाय की आम्ही तिचा वापर करणार का?”
कॅमरॉन म्हणतात की, “यातल्या काही पैशांचा वापर आता करणं म्हणजे यूक्रेनमध्ये त्यांनी अवैध घुसखोरी केलीये त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासारखं आहे. या पैशांचा वापर करून यूक्रेनची मदत करता येईल आणि रशियाचा जप्त केलेला पैसा यूक्रेनकडे वळवल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांकडून जो निधी दिला जातो तो वाचेल. यामुळे पाश्चिमात्य देशांमधल्या सामान्य माणसाचा पैसा वाचेल.”
जी-7 देशांनी याबाबतीत आपल्या आपल्या केंद्रीय बँकांच्या निदेशकांना एक तांत्रिक आणि कायदेशीर विश्लेषण तयार करायला सांगितलं आहे.
‘डॉलरला शस्त्र’ बनवण्यातला धोका
एका वरिष्ठ फायनान्सरने मला सांगितलं की ‘डॉलरला शस्त्र’ बनवण्यात धोका आहे. पारंपरिकरित्या केंद्रीय बँकांना अशा प्रकारच्या कारवाईपासून सूट मिळालेली असते.
अजून एक योजना अशी आहे की रशियाच्या संपत्तीचा वापर किंवा गुंतवणूक अशा पद्धतीने करावी की यूक्रेनसाठी अब्जावधी डॉलर्सची रक्कम उभी राहील.
पण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. कारण रशियाच्या संपत्तीचा असा वापर केला तर यातून इतर देशांना काय संदेश जाईल? विशेषतः, पाश्चिमात्य देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये असलेल्या आखाती, मध्यपूर्व, आशिया किंवा आफ्रिकेतल्या देशांची गंगाजळी किती सुरक्षित आहे असा प्रश्न उभा राहू शकतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हा मुद्दा प्रचंड महत्त्वाचा आहे कारण जगभरात उर्जा उत्पादनांचे व्यवहार याच माध्यमातून होतात आणि शेकडो अब्ज डॉलर एका ठिकाणहून दुसरीकडे जातात.
जागतिक अर्थव्यवस्था
चीन आता महत्त्वाचा पर्याय आहे हे पुतीन यांनी ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे हे नक्की. जरी चीन पाश्चिमात्य देशांसाठी महत्त्वाचा नसला तरी विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी महत्त्वाचा आहे.
रशियाने असेही संकेत दिलेत की जर त्यांची संपत्ती जप्त झाली तर तो कारवाई करेल आणि रशियाच्या बँकेत पाश्चिमात्य कंपन्यांची जी संपत्ती आहे ती आपल्या ताब्यात घेईल.
त्यामुळेच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर युद्धाची सावली आहे, ती समजून घेण्यासाठी हे समजून घ्यावं लागेल की हा संघर्ष आणि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने चालली आहे.
रशियाची वॉर इकोनॉमी दीर्घकाळासाठी टिकू शकत नाही, पण त्यामुळे देशाला थोडा वेळ तर नक्की मिळाला आहे. रशिया ठामपणे उभा आहे, परिणामी पाश्चिमात्य देश आपली कारवाई आणखी कडक करू शकतात.
या आर्थिक युद्धाचे परिणाम रशिया आणि यूक्रेनच्या पलिकडे जगावर झालेले दिसतील.
