ठाकरे विरुद्ध शिंदे: सरकार सध्या स्थिर; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम काय?

अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असणारा सर्वोच्च न्यायालयातला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत निर्णय आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं सर्वानुमते घेतलेला निकाल वाचून दाखवला.

20 जून 2022 च्या मध्यरात्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेमध्ये बंड केलं आणि त्यांच्या सोबत काही आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेले.

थोड्याच अवधीत त्यांच्या मागे जाणा-या सेना आमदारांची संख्या 40 झाली आणि त्याचे पर्यावसन उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्री पद जाऊन 'महाविकास आघाडी' सरकार जाण्यात झाली. त्यानंतर भाजपा प्रवेश करती झाली आणि शिंदे भाजपाच्या साथीनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

या बंडाच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि एका मागोमाग एक आठ याचिका शेवटापर्यंत दाखल झाल्या. या सगळ्यांची एकत्रच सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली.

पण या दरम्यान दोन सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि तिस-या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात घटनापीठाची स्थापना झाली.

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांपासून घटनात्मक तरतूद असलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यापर्यंत उहापोह असल्यानं भारतीय संसदीय पद्धतीवर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय असेल असं म्हटलं गेलं.

या घटनापीठाच्या निर्णयाचा गोषवारा घेतला आणि महत्वाचा भाग पाहिला तर:

1.व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही.

2.पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊन एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील.

3.तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता.

4.त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार ती बहुमत चाचणी रद्द करुन न्यायालय पुर्नस्थापित करु शकलो असतो, पण उद्धव यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्यानं ते शक्य नाही.

या निर्णयानंतर एक निश्चित झालं की महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय अस्थिरता येईल असं म्हटलं जात होतं, तसं होणार नाही. एकनाथ शिंदेंवरची अपात्रतेची टांगती तलवार सध्यातरी विधानसभा अध्यक्षांकडे गेल्यानं लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर आहे. पण तरीही या निर्णयामुळे आणि त्यातल्या ताशे-यांमुळे नव्या राजकीय समीकरणांची आणि नरेटिव्हची सुरुवात महाराष्ट्रात होऊ शकते.

पण राजकारणाअगोदर तपशीलांकडे पाहिल्यावर काही प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळाली नाही आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी मर्यादित काळात निर्णय घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलं असलं तरीही अध्यक्ष तो कधी घेतील याबद्दल निश्चित माहिती नाही. कालमर्यादेचा उल्लेख न्यायालयानं केला नसल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

शिवाय जर भरत गोगावले यांची 'प्रतोद' म्हणजे 'व्हिप' म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे तर उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत असलेले सुनील प्रभू हेच प्रतोद राहतील का? मुख्य राजकीय पक्षच 'व्हिप' बजावतो असं असेल तर आता निवडणूक आयोगानं शिंदेंच्या सेनेलाच मुख्य शिवसेना म्हटलं आहे. त्यामुळे ते प्रभूंना बाजूला सारुन नवीन प्रतोद नियुक्त करु शकतात का?

या प्रश्नांची उत्तरं जेव्हा सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील तेव्हाच समजेल. पण त्याअगोदर महाराष्ट्राच्या सद्य राजकीय परिस्थितीवर याचा निश्चित परिणाम वर्तवला जातो आहे. ज्यांचं राजकारण या निर्णयाभोवती फिरत होतं त्या व्यक्ती आणि पक्षांबद्दल बोलणं औचित्याचं ठरेल.

एकनाथ शिंदे

शिंदे आणि त्यांच्यासह 16 सहकारी आमदारांवर अपात्रतेची तलवार टांगती होती. पण तूर्तास ती टळली आहे. त्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याने ते जेव्हा यावर सुनावणी घेतील तेव्हाच तो निर्णय होऊ शकेल.

न्यायालयाने मर्यादित काळात तो घ्यावा असले म्हटले असले तरीही निश्चित कालमर्यादा सांगितली नाही. त्यामुळे सध्या तरी हा निर्णय अनिश्चित आहे.

पण यामुळे अगोदर भाजपाच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे याही निर्णयासाठी भाजपावर अवलंबून असतील. सतत बदलणारी राजकीय स्थिती पाहता शिंदेंविषयीचा या निर्णय कधी करायचा आणि त्यात प्रलंब होऊ शकेल का यावर भाजपाचा प्रभाव असेल. त्यामुळे या स्थितीत शिंदे आणि भाजपाचं नातं बदलू शकेल.

पण एकनाथ शिंदेंचं सरकार पडण्याच्या धोक्यापासून या निर्णयानंतर वाचलं आहे. तसंही जरी या निकालात त्यांना अपात्र ठरवलं गेलं असतं तरीही बहुमताचे आकडे पाहता हे सरकार पडलं असतं अशी शक्यता नव्हती. शिवाय काही तज्ञांनी अपात्रतेनंतरही शिंदे मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतात असं मत व्यक्त केलं होतं. कारण त्या पदावर असतांना कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य जर ती व्यक्ती नसेल तर पुढच्या सहा महिन्यात ती निवडून येऊ शकते.

पण तशी स्थिती उद्भवलीच नाही. परिणामी सरकारचा धोका सध्या टळला. आता प्रश्न आहे तो या सरकारच्या प्रत्यक्षात येतांना जी प्रक्रिया झाली त्यावर न्यायालयानं जे ताशेरे मारले आहेत त्याबद्दल उत्तरं कशी द्यायची. त्यांचा संबंध थेट शिंदे यांच्या प्रतिमेशी आहे. त्यामुळे शिंदे त्यावर किती प्रभावी उत्तरं देतात यावर त्यांची नजिकच्या भविष्यातलं राजकारण अवलंबून असेल.

त्याचबरोबर भरत गोगावलेंना आपला प्रतोद म्हणून निवडण्याचा आणि विधानसभा अध्यक्षांनी तो स्वीकारण्याच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं अयोग्य ठरवला आहे. त्यामुळे व्हिप कोणाचा पाळायचा अधिवेशनात आणि अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत नक्की उपस्थित होणार. त्यासाठी शिंदेंना, आता शिवसेना पक्ष त्यांच्याकडे आल्यानंतर, नवा प्रतोद नेमावा लागेल. ती प्रक्रिया सुरु झाल्याचे समजते आहे.

दुसरीकडे हे सरकार निकालानंतर धोक्यात न आल्यानं शिंदे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली भाजपासोबत सुरु करतील अशी चर्चा सुरु झाली आहे. निकाल विरोधात गेला तर काय यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडत होता. शिंदेंना बंडात सहकार्य करणारे अनेक जण मंत्रिपदाच्या अपेक्षेत आहेत. आता त्यांना सामावून घेण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.

उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षासाठी जर अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयातून आला असता तर ती जमेची बाजू ठरली असती. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांकडच्या सुनावणीसाठी आग्रह धरणे हीच गोष्ट त्याबाबतीत त्यांच्या हाती आहे.

शिवाय राजीनामा दिल्याच्या निर्णयाची राजकीय जबाबदारी उद्धव ठाकरेंवर येऊन पडली आहे. 'जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर वेगळा विचार करता आला असता' असं न्यायालय म्हणालं. परिणामी दिलासा न मिळण्याची सगळी जबाबदारी ठाकरेंवर येऊन पडली आहे.

उद्धव यांनी निकाल आल्यावर आणि त्याअगोदरही आपण नैतिकतेच्या कारणानंच राजीनामा दिला असं म्हटलं आहे. पण त्यांना हे मतदारांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही पटवून द्यावं लागेल. तो ठाकरेंच्या नजीकच्या राजकारणातला एक महत्वाचा भाग असेल. आपला राजीनामा चूक नव्हती असं त्यांचं म्हणणं असेल तर ते त्यांच्या उत्तरात कसं पटवून देतात यावर बरंच काही अवलंबून असेल.

या निकालात ठाकरेंच्या जमेची बाजू ही आहे ती म्हणजे त्यांच सरकार पडतांना आणि शिंदेंचं सरकार येतांना राज्यपालांनी बजावलेल्या भूमिकेवर न्यायालयानं कडक ताशेरे मारले आहेत. राज्यपालांनी ज्या आधारे बहुमत चाचणीत सिद्ध करुन दाखवण्याचे आदेश ठाकरेंना दिलं ते कायद्याला अनुसरुन नव्हतं असं म्हटलं आहे. याचीच परिणिती सरकार पडण्यात झाली असं मत न्यायाधीशांनी अगोदर सुनावणीदरम्यानही व्यक्त केलं होतं.

निर्णय जरी बाजूनं आला नसला तरीही या ताशे-यांचा उपयोग उद्धव आपली भूमिका लोकांसमोर नेण्यात कशी करतात हेही सध्याच्या राजकारणात महत्वाचे असेल. उद्धव असतील वा आदित्य ठाकरे, त्यांनी शिंदे सरकारवर कायम 'घटनाबाह्य' सरकार म्हणून टीका केली आहे. त्याला हे ताशेरे पूरक आहे का हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.

पण दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीसांनी दावा केला आहे की आजच्या निकालाने हे सरकार घटनात्मक पद्धतीनं आलेलं आहे हे सिद्ध झालं. त्यामुळे पुढची लढाई ही या परस्परविरोधी दाव्यांची असेल.

एकंदरीतच यापुढची ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेची नैतिक अधिष्ठान विरुद्ध न्यायालयीन अधिष्ठान अशा प्रकारची असेल. न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूनं गेला नसला तरीही ते नैतिकतेच्या कसोटीवर बरोबर आहेत हा त्यांना सिद्ध करावं लागेल. गेल्या काही काळात 'अन्यायातून मिळालेली सहानुभूती' या निकालानंतर ठाकरे वाढवतात की गमावतात यावर बरंच राजकारण अवलंबून असेल.

एक गोष्ट सातत्यानं महाराष्ट्रात बोलली गेली की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेत अजून पडझड होऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतरही ठाकरे ही पडझड रोखू शकले होते. मुंबई आणि बाहेरचीही बहुतांश संघटना ही ठाकरेंसोबतच राहिल्याचं चित्र आहे. पण आता न्यायालयाच्या निकालानंतर पडझड होणार नाही हेही ठाकरेंना पहावं लागेल.

भाजप

आजच्या निर्णयानंतर भाजपाकडूनही उत्साही प्रतिक्रिया आल्या. अर्थात शिंदेंनी केलेल्या बंडामागे आणि सरकारच्या जुळवणीमागे भाजपाचा आधार होता हे नंतर फार काळ अंधारात राहिलं नाही. त्यामुळे या सरकारवर असलेला संशय न्यायालयाच्या निर्णयानं दूर व्हावा अशी भाजपाचीही इच्छा होती. त्यामुळे तशी प्रतिक्रियाही भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीसांकडून आली.

अर्थात, या निकालात विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीसांवरही काही टिपण्ण्या करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधिमंडळात अविश्वास ठराव आणायला हवा होता असं निकालात म्हटलं आहे.

शिवाय तेव्हा विधिमंडळाचं अधिवेशनही नव्हतं. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांवर करण्यात आलेल्या या भाष्याला जर विरोधकांनी सवाल केला उत्तर कसं द्यायचं हेही भाजपाला ठरवावं लागेल.

गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात ही चर्चा आहे की शिंदेंसोबत जाण्याचा भाजपाला काय फायदा झाला याचा पुनर्विचार भाजपा करतं आहे. अनेक पक्षांतर्गत अहवालांचे दाखलेही देण्यात आले, जे भाजपानं नाकारले. फडणवीस यांनी सातत्यानं म्हटलं आहे की, 2024 ची निवडणूक ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातच लढवली जाईल. पण पक्षातल्या इनकमिंगची भाषा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

त्यामुळे आता या निकालानंतर भाजपा या नव्या राजकीय समीकरणांचं काय करणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे. शिंदेंसोबत गेल्यानं पक्षाला फायदा झाला नाही असं जर पक्षातलं गंभीर मत असेल तर आता शिंदेंच्या बाजूनं दिसणा-या या निकालानंतर भाजपा काय करणार?

महाविकास आघाडी

या निकालाचा महत्वाचा परिणाम महाविकास आघाडीवर होऊ शकतो. त्यातली एक शक्यता म्हणजे, आता, निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर असतांना, महाविकास आघाडीतलं तीनही पक्ष एकत्र राहतील का?

गेल्या काही दिवसातल्या कुरबुरी बघता या पक्षांमध्ये फार मैत्री आहे असं दिसत नाही. शिवाय शिंदे सरकारवर न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार असतांना राष्ट्रवादी वा कॉंग्रेसमधला एक गट सरकारमध्ये जाऊ शकतो अशी चर्चा सतत आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादीमध्ये पवारांच्या राजीनाम्याचं नाट्यही रंगलं. पण आता तूर्तास शिंदेंचा अपात्रतेचा निर्णय कधी होणार माहित नसल्यानं महाविकास आघाडीतल्या फुटीची शक्यता संपू शकते का, असा प्रश्नही आहे. भाजपाचा दावा आहे की आता 'वज्रमूठ' सैल होईल.

दुसरीकडे या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंचं महाविकास आघाडीतलं वजन या निकालानंतर काय असेल हा प्रश्न आहेच. पडती बाजू उद्धव यांची असल्यानं आता उर्वरित दोन पक्षांकडून जागावाटपावेळेस त्यांच्यावर दबाव येईल का? उद्धव हेच महाविकास आघाडीचे नेते आहेत आणि त्यामुळे इतर नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे अशी चर्चा सुरु होती तिचं काय होईल? अजूनही निकालावर महाविकास आघाडीची सविस्तर प्रतिक्रिया आली नाही, पण निकाल या आघाडीसाठी निर्णायक ठरु शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामध्ये येणा-या निवडणुकीच नरेटिव्ह स्पष्ट करण्याची ताकद आहे. कोण आपली बाजू प्रभावीपणे लोकांसमोर घेऊन जातो हे त्यासाठी महत्वाचं ठरेल. उद्धव ठाकरे ते करतील की शिंदे आणि भाजपा ते करतील, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निकालानंतरचे काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी जास्त महत्वाचे आहेत.