महाविद्यालयीन आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आणि विद्यापीठ स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येतील. या केंद्रांमधून तक्रारींचे निरसन न झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना लोकपालांकडे दाद मागता येणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
