मराठ्यांना इतर मागासवर्गांतून (ओबीसी) आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही. त्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला कर्तव्याची आठवण करून दिली.
आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने करण्याची हमी जरांगे यांनी देऊनही तिचे पालन केले नसले तरी स्थिती आटोक्यात ठेवण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांनी राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन पुकारले, हे आंदोलन सर्वतोपरी शांततामय मार्गाने केले जाईल, अशी हमीही जरांगे यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला दिली होती. तथापि, राज्यभरात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या. त्यात एसटी बस जाळण्याच्या, दगडफेक केल्याच्या घटनांचा समावेश आहे, असे याचिकाकर्तेे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले तर हिंसाचाराच्या घटनांप्रकरणी राज्यभरात २६७ गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन सरकारला स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशांची गरज नाही. किंबहुना सरकारकडे आवश्यक त्या कारवाईचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
